महापालिकेत समाविष्ट गावांतील अनधिकृत होर्डींगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या ११ गावांमध्ये अनेक इमारतीवर, रस्त्यांच्या लगत अनधिकृतपणे व धोकादायक पध्दतीने होर्डींग उभे आहेत.

पुणे : महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या ११ गावांमध्ये अनेक इमारतीवर, रस्त्यांच्या लगत अनधिकृतपणे व धोकादायक पध्दतीने होर्डींग उभे आहेत.गावे हद्दीत येण्यापूर्वी होर्डींग उभे करताना कोणतेही निर्बंध नसल्याने वाटेल तसे, वाटेल तेथे व सर्व नियम पायदळी तुडवत होर्डींग उभी करण्यात आली आहेत. गावे महापालिकेच्या हद्दीत येऊन एक वर्षांचा कार्यकाळ लोटला परंतु याकडे देखील महापालिका प्रशासनाकडून दुर्लक्षच केले जात आहे.

    पुण्याच्या मध्यवस्तीत अत्यंत रहदारीचा रस्ता असलेल्या जुना बाजार चौकात भर दुपारी रस्त्यावर सिग्नल लागल्यामुळे उभ्या असलेल्या वाहनांवर अनधिकृत लोंखडी होर्डींग कोसळले. यात चार निष्पाप लोकांचा बळी गेला. तर अनेक जण जखमी झाले. या प्रकरणानंतर शहरातील अनधिकृत होर्डींगचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. शहराबरोबरच नव्याने महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या ११ गावांमधील होर्डींगचा विषय देखील अत्यंत गंभीर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शासनाच्या आदेशानुसार आॅक्टोबर २०१७ मध्ये शहराच्या हद्दीलगतच्या ११ गावांचा महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करण्यात आली. गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट होणार असल्याने व शहरालगत असल्याने गेल्या काही वर्षांत या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत होर्डींग उभी राहिली आहेत. यात रस्त्यालगत असलेल्या बहुतेक सर्वच इमारतींवर क्षमतेपेक्षा अधिक उंचीची होर्डींग उभी करण्यात आली आहेत. इमारतीवर होर्डींग उभारल्याने हमखास सहज उत्पन्न मिळण्याचे चांगले साधन असल्याने होर्डींगचे पेवच आले अाहे. याशिवाय रस्त्यांच्या कडेला कोणते ही नियम न पाळता देखील होर्डींग उभे केले आहेत. 

महापालिकेला पडले केवळ आपल्या उत्पन्न वाढीचे
    महापालिका हद्दीत ११ गावे समाविष्ट झाल्यानंतर महसूली उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रशासनाकडून विविध प्रयत्न सुरु करण्यात आले. यामध्ये या गावांमध्ये अनधिकृतपणे उभे असलेली होर्डींगकडे केवळ अधिक उत्पन्न मिळण्याचे साधन म्हणून पाहिला सुरुवात केली. यासाठी या गावांमध्ये उभ्या असलेल्या होर्डींगाचा सर्वे करुन नोंदणी करण्याचे काम हाती घेण्यात आले. परंतु ही नोंदणी करताना धोकादायक आहेत, नियमांमध्ये बसतात का या गोष्टींचा विचार मात्र प्रशासनाकडून होताना दिसत नाही. सामाविष्ट गावांतील होर्डींगची नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात येणार असल्याचे अधिकृत सुत्रांनी सांगितले.