पीएमपीच्या विभाजनाला नकार

कामगार तसेच राजकीय हेतूने काही विशिष्ट गटाकडून मागणी होत असलेल्या पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) विभाजनाला पुणे महापालिका आयुक्तांनी नकार दिला

पुणे : कामगार तसेच राजकीय हेतूने काही विशिष्ट गटाकडून मागणी होत असलेल्या पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) विभाजनाला पुणे महापालिका आयुक्तांनी नकार दिला आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांनीही नकारच दिला असल्याचे समजते. राज्य सरकारने विभाजनाबाबत आयुक्तांचे मत मागवले होते.
सन २००७मध्ये पिंपरी-चिंचवड महापालिका परिवहन व पुणे महापालिका परिवहन या दोन सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक सेवांचे एकत्रीकरण करण्यात आले व पीएमपीची स्थापन झाली. एक कंपनी म्हणून ही सेवा कार्यरत आहे. त्यावर सरकारी नियंत्रण असले, तरी कामकाज स्वतंत्रपणे सुरू असते. गेल्या काही वर्षांत या सेवेचा तोटा वाढत असून दोन्ही महापालिकांना दर वर्षी या कंपनाला मोठी आर्थिक मदत करावी लागते. त्यामुळे कामगार संघटना व काही राजकीय पक्षांकडून मागील काही वर्षांत या सेवा पुन्हा स्वतंत्र कराव्यात, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
राज्य सरकारने याची दखल घेऊन दोन्ही पालिका आयुक्तांकडून याबाबत अहवाल मागवला होता. पुणे महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी नकारात्मक अहवाल पाठविला आहे. त्यात त्यांनी एकत्रीकरण का केले त्या मुद्द्यांचीच उजळणी केली आहे. वेगवेगळ्या आस्थापना, शेजारच्या शहरात सेवा देताना येणाऱ्या अडचणी, वेळापत्रकाची अडचण, वेगळा खर्च, इंधनाचा अपव्यय अशा बऱ्याच गोष्टींचा तत्कालीन समितीने विचार करूनच एकत्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता. तेच मुद्दे आताही तसेच असून विभाजन केल्यास त्याला तोंड द्यावे लागेल, असे आयुक्तांनी आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आयुक्तांनीही या विभाजनाला नकारच दिला असल्याचे समजते. पीएमपीमधील काही कामगार संघटनांकडून विभाजनाची मागणी केली जात आहे; मात्र अधिकाऱ्यांचा त्याला विरोध आहे. त्यांच्यातील अनेकांनी तो जाहीरपणे व्यक्तही केला आहे. यालाच अनुसरून दोन्ही पालिकांच्या आयुक्तांनी सरकारला नकारात्मक अहवाल पाठविल्याची माहिती मिळाली. (प्रतिनिधी)