पीएमपी बनली आहे अधिकारी-राजकारण्यांचे कुरण

पुणे महानगर परिवहन महामंडळामध्ये (पीएमपी) आर्थिक शिस्त राहिली नाही. पैसे कशासाठी वापरायचे हेच कळत नाही. मागील आठ वर्षांत पीएमपीला संचलन, वित्त व मानव संसाधन

- जुगल राठी

पुणे महानगर परिवहन महामंडळामध्ये (पीएमपी) आर्थिक शिस्त राहिली नाही. पैसे कशासाठी वापरायचे हेच कळत नाही. मागील आठ वर्षांत पीएमपीला संचलन, वित्त व मानव संसाधन या विभागांसाठी स्वतंत्र तज्ज्ञ संचालक नेमता आले नाहीत. ते नसल्यामुळे पीएमपी अधिकारी व राजकारण्यांचे कुरण बनली आहे. चांगले अधिकारी योग्य ठिकाणी नसल्याने पीएमपीवर ही स्थिती ओढविली आहे.
पुणे महानगर परिवहन महामंडळाने (पीएमपी) मागील आठ वर्षांत तीन तज्ज्ञ संचालकांची नेमणूक न केल्याने नियोजनशून्य कारभार सुरू आहे. कंपनी स्थापन करताना तीन तज्ज्ञ संचालक नेमावेत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. पण लोकप्रतिनिधी तसेच अधिकाऱ्यांनाच हे तज्ज्ञ नको असल्याचे सध्याचे चित्र आहे. पुणे व पिंपरी-चिंचवडमधील सुमारे ६० लाख लोकांची जीवनरेखा म्हणून पीएमपीकडे पाहिले जाते. दर्जेदार व भरवशाची सेवा रास्त दरात मिळावी, यासाठी कंपनीची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र हा हेतू सफल झालेला नाही. अधिकारी व राजकारण्यांनी स्वत:चा हेतू साध्य करण्यासाठीच पीएमपीचा वापर केला. पीएमपीला पूर्णवेळ आयएएस अधिकारी मिळत नाही. तज्ज्ञ संचालकांची नेमणूक केली जात नाही. याकडे जाणीवपूर्वक काणाडोळा केला जातो. या संचालकांची नेमणूक केली असती तर निश्चित फरक पडला असता. तज्ज्ञ संचालक नसल्याने संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांवर अंकुश राहिलेला नाही. त्यामुळे त्यांचे फावले असून आर्थिक व्यवहार सुरू असतात. हे विभाग कंपनीचा गाभा आहेत. तो गाभाच पोखरला जात आहे. त्यामध्ये सर्वच यंत्रणा सामील आहे. प्रशासन नियंत्रणाबाहेर जाऊ लागले आहे. सुशासन राहिलेले नाही. यामागे मोठी लॉबी असण्याची शक्यता आहे. नवीन सरकारकडून थोड्याफार अपेक्षा आहेत. पण सध्या येथील लोकप्रतिनिधीही याकडे गांभीर्याने पाहत नाहीत. सर्वच जण उलट्या दिशेने सक्रिय आहेत. सध्याच्या संचालक मंडळातही राजकारणी संचालकांचे काय काम आहे? लोकाभिमुख व प्रवासी केंद्रित प्रशासन यंत्रणा तयार करायची असल्याने तज्ज्ञ संचालकांची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय पीएमपीची स्थिती सुधारण्यास सुरुवात होणार नाही. राजकारण्यांचा हस्तक्षेप कमीत कमी व्हावा हीच अपेक्षा आहे.