कोट्यवधीच्या मदतीनंतरही पीएमपी तोट्यातच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 21, 2018 01:40 AM2018-12-21T01:40:44+5:302018-12-21T01:41:26+5:30
यंदाचा तोटा २६८ कोटी : स्थायी समितीला अहवाल सादर
पुणे : दोन महापालिका दर वर्षी करत असलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या मदतीनंतरही पीएमपी यंदाही तोट्यातच आहे. हा तोटा थोडाथोडका नसून तब्बल २६८ कोटी रुपयांचा आहे. स्थायी समितीला सादर केलेल्या अहवालात पीएमपीनेच ही आकडेवारी दिली असून त्याचे लेखापरीक्षण महापालिकेने केले आहे. आता पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रत्येकी ६० व ४० टक्के याप्रमाणे ही तूट भरून काढणार आहेत.
पीएमपीला २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात प्रतिकिलोमीटर ५१ रुपये ४४ पैसे उत्पन्न मिळाले. दर किलोमीटरचा वाहतूक खर्च ७६ रुपये ९८ पैसे झाला आहे. त्यामुळे प्रतिकिलोमीटर २५ रुपये ५४ पैसे तोटा झाला आहे. या पद्धतीने वर्षभराचा तोटा २६८ कोटी रुपयांचा आहे. मागील वर्षीपेक्षा तो ४० कोटी १४ लाख रुपयांनी कमी आहे. मात्र, एकुणात तोटाच आहे. पीेएमपीच्या स्थापनेपासून म्हणजे सन २००७ पासून आतापर्यंत ही प्रवासी सेवा एकदाही फायद्यात आलेली नाही. आकडेवारीच ते स्पष्टपणे दाखवत असते. दर वर्षी ही तूट वाढतच चालली आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही शहरांना सक्षम वाहतूकव्यवस्था उपलब्ध करून दोन्ही महापालिकांच्या परिवहन समित्यांचे विलीनीकरण करून डिसेंबर २००७मध्ये पीएमपीएल ही स्वतंत्र कंपनी सुरू करण्यात आली. त्यात दोन्ही कंपन्यांचे कर्मचारी, बस, त्यांच्या आस्थापना एकाच छताखाली आणण्यात आल्या. मात्र, या कंपनीला कार्यक्षम आणि पूर्णवेळ अधिकारीच मिळत नाही. राज्यभर गाजलेल्या तुकाराम मुंढे यांनी व्यवस्थापकीय संचालकपदी आल्यानंतर पीएमपी फायद्यात आणून दाखविण्याचे आव्हान स्वीकारले होते. त्यादृष्टीने त्यांनी कामही सुरू केले; मात्र एक वर्ष पूर्ण होण्याच्या आतच त्यांनी बदली करण्यात आली. त्यामुळे कोणीही आले तरी पीएमचे चाक गाळात रुतलेलेच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले.
प्रवासी सेवा महत्त्वाची
पहिल्याच वर्षी ९ कोटी रुपयांची तूट आली. सन २०११-१२ मध्ये ही तूट २२ कोटी ८७ लाख होती. १२-१३ मध्ये ६२ कोटी, १३-१४ मध्ये ९९ कोटी ४० लाख तर १४-१५ मध्ये ही तूट तब्बल १६७ कोटी ६८ लाखांवर पोहोचली. त्यामुळे २०१५-१६ मध्ये आश्चयार्चा धक्का देत तूट १६ कोटींनी घटून १५१ कोटींवर आली. तर, २०१६- १७ मध्ये तूट वाढून २१० कोटी ४४ लाख गेली होती. प्रवासी सेवा महत्त्वाची असल्याने दोन्ही महापालिका ही तूट दर वर्षी प्रत्येकी ६० टक्के व ४० टक्के याप्रमाणे भरून देत असतात. पीएमपी फायद्यात यावी असे नाही; पण किमान ती तोट्यात असू नये, असे बोलले जात असते.