प्राप्तिकर विभागाकडून पीएमपीत चौकशी

नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर विविध आगारांमध्ये झालेल्या पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा अदलाबदली प्रकरणाच्या चौकशीसाठी प्राप्तिकर

पुणे : नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर विविध आगारांमध्ये झालेल्या पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा अदलाबदली प्रकरणाच्या चौकशीसाठी प्राप्तिकर विभागातील अधिकाऱ्यांनी नुकतीच पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) कार्यालयात कागदपत्रांची तपासणी केल्याचे समजते. अधिकाऱ्यांनी काही महत्त्वाची कागदपत्रे नेल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर ‘पीएमपी’च्या विविध आगारांमध्ये नोटांची अदलाबदली झाल्याचा प्रकार समोर आला होता. अधिकाऱ्यांसह पीएमपीबाहेरील अनेकांनी सुमारे ५९ लाख रुपयांची अदलाबदली केल्याचे पीएमपी प्रशासनाने केलेल्या तपासणीत उघडकीस आले आहे, तर ‘लोकमत’ला मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, सुमारे सव्वातीन कोटी रुपयांच्या नोटांची अदलाबदली झाल्याचे आढळून आले. आगारातील काऊंटर कॅशिअर भरणा आणि वाहक व पास केंद्रावरील एकूण भरण्याच्या रकमेत मोठी तफावत दिसून आली. पीएमपीच्या लेखा विभागाने फरक काढताना एकूण भरणा गृहित न धरता काऊंटर कॅशिअर भरणा व बँक भरणा चलनातील फरक दाखविला आहे. त्यामुळे ही रक्कम कमी दिसत असल्याचे आकडेवारीवरून दिसते. याप्रकरणी राष्ट्रवादी कामगार युनियनचे सरचिटणीस सुनील नलावडे यांनी प्राप्तिकर विभागाकडे तक्रार केली होती.
यासंदर्भात प्राप्तिकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नुकतीच पीएमपी मुख्यालयात जाऊन माहिती घेतली. या वेळी पीएमपीतील काही वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते. प्राप्तिकरच्या अधिकाऱ्यांनी सर्व आगारांची नोटाबंदीच्या काळातील उत्पन्न, पाचशे व हजारांच्या नोटांची संख्या, बँकेत भरणा केलेल्या नोटांची संख्या याची सविस्तर माहिती घेतली आहे. तिकीट व पासविक्रीतून मिळालेल्या नोटा आणि प्रत्यक्ष जमा झालेल्या नोटांची पडताळणीही करण्यात आली. त्यामध्ये तफावत आढळून आली आहे. त्यामुळे काही आगारप्रमुखांना अधिकाऱ्यांनी या वेळी चौकशीसाठी बोलावले होते. काही महत्त्वाच्या कागदपत्रांसह अधिकारी आगारांची बँक भरणा चलने घेऊन गेल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
(प्रतिनिधी)

अहवालावर कारवाई नाहीच
लेखा विभागाने केलेल्या चौकशीमध्ये ५९ लाख रुपयांची अदलाबदली झाल्याचे पुढे आले होते. त्यावर आगारप्रमुखांच्या बदल्या करून त्यांची चौकशी करण्याचा अहवाल प्रशासनाने प्रभारी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक कुणाल कुमार यांना दिला होता.
मात्र, त्यावर अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. कुणाल कुमार यांनी या अहवालाच्या अनुषंगाने आगारप्रमुखांकडून पुन्हा खुलासा मागविला आहे. त्यानंतर कारवाईचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे समजते.