पीएमपीचा ‘चिल्लर’ प्रश्न सुटला : रिझर्व्ह बँकेचे आदेश
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 7, 2018 07:41 PM2018-12-07T19:41:16+5:302018-12-07T19:44:21+5:30
प्रवाशांना तिकीटाचे उर्वरित पैसे देताना अधिकाधिक चिल्लर वापरात आणावी, याबाबतही बँकेने पीएमपीला सुचना दिल्या आहेत.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : मागील काही महिन्यांपासून अनपेक्षितपणे निर्माण झालेल्या ‘चिल्लर’ प्रश्नातून पुणे महानगर परिवहन महामंडळा (पीएमपी)ची सुटका झाली आहे. रिझव्हॅ बँकेने सेंट्रल बँक आॅफ इंडिया चिल्लर स्वीकारण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच प्रवाशांना तिकीटाचे उर्वरित पैसे देताना अधिकाधिक चिल्लर वापरात आणावी, याबाबतही बँकेने पीएमपीला सुचना दिल्या आहेत.
पीएमपीचे १३ आगारांमार्फत पुणे व पिंपरी चिंचवडसह लगतच्या परिसरात बससेवा पुरविली जाते. सर्व आगारांमार्फत तिकीट व पास विक्रीतून जमा झालेली दैनंदिन रक्कम सेंट्रल बँक आॅफ इंडियाच्या कॅम्प शाखेमध्ये जमा केली जाते. सुमारे दीड कोटी रुपयांमध्ये जवळपास दररोज दीड ते दोन लाख रुपयांची चिल्लर जमा होते. आतापर्यंत बँकेकडून विनातक्रार ही चिल्लर स्वीकारली जात होती. मात्र दि. ४ आॅक्टोबरपासून बँकेने चिल्लर घेण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे सर्व आगारांमध्ये दररोजच्या चिल्लरचा ढीग लागला होता. सध्या सुमारे २० लाख रुपयांची चिल्लर पडून होती. यातून मार्ग काढण्यासाठी महामंडळाने बँकेकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. पण हा प्रश्न सुटत नव्हता.
अखेर रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकाºयांनी दि. २८ नोव्हेंबर रोजी सेंट्रल बँक व पीएमपी अधिकाऱ्यांची बैठक घेत तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. पीएमपीने वाहकांना सकाळी काम सुरू झाल्यानंतर वेगवेगळ्या रकमेच्या स्वरुपातील ठराविक रकमेची नाणी द्यावीत, त्यांनी प्रवाशांकडून तिकीट विक्रीची रक्कम वसुल करताना उरलेले पैसे चिल्लर स्वरूपात द्यावेत, बँकेत नाणे स्वरूपातील रक्कम भरणा करताना एका बॅगेत एका प्रकारची शंभर नाणी जमा करावीत, तसेच बँकेने चिल्लर स्वीकारण्यास नकार देऊ नये, ही चिल्लर उपलब्धतेनुसार इतर शाखांमध्ये जमा करावी, अशी चर्चा यावेळी झाली. त्यानुसार दोन्ही बाजूने याला सहमती दर्शविण्यात आली. त्याप्रमाणे पीएमपी प्रशासनाकडून कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे चिल्लरचा प्रश्न दोन महिन्यानंतर मार्गी लागला आहे, अशी माहिती पीएमपी प्रशासनाकडून देण्यात आली. तसेच चिल्लरची ज्यांना आवश्यकता आहे त्यांनी पीएमपीच्या आगारात संपर्क साधून ही रक्कम उपलब्ध करून घ्यावी, असे आवाहनही प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.