पीएमपीएमएल विभाजनाच्या मार्गावर

शहराची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करून पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहराला चांगल्या दर्जाची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी २००७ मध्ये स्थापन करण्यात

पुणे : शहराची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करून पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहराला चांगल्या दर्जाची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी २००७ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेड (पीएमपीएमएल) च्या विभाजनाची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. या विभाजनाबाबत आलेल्या मागणीनुसार, पुणे महानगरपालिका आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेस पीएमपीएमएलच्या अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालकांनी आपला आभिप्राय तातडीने पाठविण्याच्या सूचना नगर विकास विभागाने केल्या आहेत. त्याबाबतचे पत्र नुकतेच पाठविण्यात आले असून अद्याप एकाही प्रशासनाने आपला अभिप्राय दिला नसल्याचे समोर आले आहे. दोन्ही शहरांची वाहतूक व्यवस्था एकच असावी या उद्देशाने १९ आॅक्टोबर २००७ मध्ये पीएमपीएमएलची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यात तत्कालीन पीएमटी आणि पीसीएमटीचे विलिनीकरण करण्यात आले. या वेळी या दोन्ही संस्था तोट्यात होत्या, तसेच त्यांची संपूर्ण आर्थिक जबाबदारी महापालिकेकडे होती. त्यानंतर ही कंपनी स्थापन झाल्यानंतर दोन्ही महापालिकांनी पहिली तीन वर्षे या कंपनीला आर्थिक मदत देण्याची तरतूद राज्यशासनाने केली होती. मात्र, या कंपनीच्या स्थापनेनंतर गेल्या सात वर्षांत ही कंपनी सातत्याने तोट्यातच असून पहिल्या वर्षी २७ कोटी असलेली कंपनीची संचलन तूट २०१४-१५ मध्ये १६७ कोटींच्या घरात पोहचली आहे. दरम्यान, या कंपनीचा वाढणाऱ्या तोट्यामुळे तसेच व्यवस्थापनात येणाऱ्या अडथळ्यांमुळे दोन्ही महापालिकांच्या प्रतिनिधींकडून तसेच आमदार आणि खासदारांकडून हे विलगीकरण रद्द करण्याची मागणी करण्यात येत होती. त्यासाठी खासदार श्रीरंग बारणे, तत्कालीन आमदार विलास लांडे, आमदार भीमराव तापकीर, लक्ष्मण रूपनार तसेच पीएमटी कामगार संघाचे महासचिव नरूद्दीन इनामदार यांनी पत्राद्वारे विलिनीकरण रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार, राज्यशासनाकडून पुणे तसेच पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि अध्यक्ष तसेच व्यवस्थापकीय संचालकांकडे तातडीने अभिप्राय मागविला आहे. हा विषय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विशेष कार्यकक्षेत असल्याने त्याबाबत तातडीने अभिप्राय देण्याच्या सूचना राज्यशासनाकडून या तिन्ही घटकांना करण्यात आलेल्या आहेत.

प्रशासनाच्या भूमिकेवर लक्ष
या बाबतचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घेणार आहेत. त्यामुळे प्रशासनाकडून या बाबत काय अभिप्राय सादर केला जातो. याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या पूर्वीही विभाजानाच्या मागणी वेळी प्रशासनाकडून विभाजन करू नये, अशी भूमिका घेण्यात आलेली आहे. मात्र, पीएमपीएमएलची सध्याची स्थिती, गेल्या काही वर्षांत वाढत असलेला तोटा तसेच विभाजनाची वाढत असलेली मागणी या वरून आपला निर्णय बदल्यण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे दोन्ही महापालिका आणि पीएमपी प्रशासनाच्या अभिप्रायावरच विभाजनाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.