‘पीएमपी’चा आराखडा मार्गावर, पदोन्नतीची नियमावली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 5, 2018 12:36 AM2018-02-05T00:36:19+5:302018-02-05T00:36:31+5:30
पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) नवीन आस्थापना आराखड्यातील पदभरती, पदोन्नतीबाबतच्या अटी व शर्तींची नियमावली दि. ९ फेब्रुवारी रोजी होणा-या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मान्यतेसाठी सादर केली जाणार आहे.
पुणे : पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) नवीन आस्थापना आराखड्यातील पदभरती, पदोन्नतीबाबतच्या अटी व शर्तींची नियमावली दि. ९ फेब्रुवारी रोजी होणा-या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मान्यतेसाठी सादर केली जाणार आहे. ही नियमावली मान्य
झाल्यानंतर आस्थापना आराखड्याची पूर्णपणे अंमलबजावणी करणे शक्य होणार आहे.
‘पीएमपी’च्या निर्मितीनंतर दहा वर्षे आस्थापना आराखड्याचे काम रेंगाळले होते. आराखडा नसल्याने कर्मचारी भरती, पदोन्नती तसेच प्रशासकीय कामकाजात अडथळे येत होते. पीएमपीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक तुकाराम मुंढे यांनी या आराखड्याला अंतिम स्वरूप दिले असून, त्याची काही अंशी अंमलबजावणीही सुरू केली आहे. यामध्ये ११ हजार ३८४ पदांचा आकृतिबंध तयार करण्यात आला आहे. सरळभरतीने तसेच खातेअंतर्गत भरावयाच्या पदसंख्या, पदोन्नतीसाठीच्या अटी व शर्तींबाबत नियमावली तयार करण्यात आली आहे. ही नियमावली मंजुरीसाठी दि. ९ फेब्रुवारी रोजी होणाºया संचालक मंडळाच्या बैठकीमध्ये ठेवण्यात येणार आहे. नवीन सेवा नियमावलीमध्ये काही नवीन पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. तर काही पदांच्या नावातही बदल केला गेला आहे. एकूण ५९ संवर्गामध्ये ११ हजार ३८४ पदांचा आकृतिबंद तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये ४८०० वाहक व ३८४० चालकांच्या पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. रोजंदारी, सरळ सेवा तसेच प्रतिनियुक्ती या माध्यमातून विविध पदे भरली जाणार आहेत. सर्व कर्मचारी व अधिकाºयांची कामाची जबाबदारी व कर्तव्यही निश्चित करण्यात आली असून, त्याची अंमलबजावणीही केली जाणार आहे.
>औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशानुसार पीएमपीने कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे आराखड्याच्या अंमलबजावणीबाबत सर्वसंबंधितांना नोटीस पाठविली होती. त्यानुसार दि. २ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती घेण्याची मुदत होती.
ही मुदत संपली असून, आराखड्याच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे. मात्र, हरकतींवर सुनावणी झाल्याशिवाय आराखड्याची अंमलबजावणी करता येणार नाही. तसे झाल्यास ते बेकायदेशीर ठरेल, असा दावा कामगार संघटनांनी केला आहे.