पीएमआरडीएच्या मेट्रोचे काम आॅक्टोबरपासून

पीएमआरडीएच्या हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रोची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. टाटा-सिमेन्स या दोन कंपन्या पीपीपी तत्त्वावर पुढील तीन वर्षांत २३.३ किलोमीटरचे प्रकल्पाचे काम पूर्ण करणार आहेत.

पुणे : पीएमआरडीएच्या हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रोची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. टाटा-सिमेन्स या दोन कंपन्या पीपीपी तत्त्वावर पुढील तीन वर्षांत २३.३ किलोमीटरचे प्रकल्पाचे काम पूर्ण करणार आहेत. मेट्रो निविदा मान्यतेसाठी राज्य सरकार, तर ‘करारनाम्या’साठी केंद्र सरकारची तांत्रिक प्रक्रिया पुढील दोन महिन्यांत पूर्ण करण्यात येईल. त्यामुळे आॅक्टोबर २०१८ पासून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यात येणार आहे, अशी माहिती पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
पीएमआरडीए मेट्रो प्रकल्पाच्या प्रगतीसंदर्भात माहिती देताना गिरीश बापट बोलत होते. या प्रसंगी पीएमआरडीएचे आयुक्त किरण गित्ते, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विद्युत वरखेडकर उपस्थित होते.
बापट म्हणाले, ‘‘पीएमआरडीएच्या मेट्रोचे मार्गावर एकूण २३ स्थानके उभारण्यात येणार आहेत. प्रकल्पाची एकूण खर्च ८ हजार ३१३ कोटी रुपये, त्यापैकी भूसंपादनासाठी १,८११ कोटी लागणार आहेत. या मेट्रोचे संपूर्ण काम उन्नत मार्गावर संकल्पित करण्यात आले असून, प्रत्यक्ष काम आॅक्टोबर २०१८पासून सुरू होईल. पुढील तीन वर्षांत वरील कंपनीने काम पूर्ण करायचे आहे. तसेच, पुढील ३० वर्षे संपूर्ण प्रकल्पाचा मेंटेनन्स सांभाळायचा आहे. प्रकल्पाची मालकी हक्क पीएमआरडीएकडे राहणार आहे. त्यामुळे या कंपन्या फक्त विकसक आणि देखभाल-दुरुस्तीचे काम करणार आहेत. दोन दिवसांपूर्वी राज्य शासनाने या प्रकल्पासाठी बालेवाडीतील साडेपाच हेक्टर जमीन पीएमआरडीएला देण्यास मंजुरी दिली आहे.’’
पीएमआरडीएची २३.३ किलोमीटरची मेट्रो तसेच वनाझ ते निगडी आणि वनाझ ते रामवाडी या मार्गांवरील स्थानकाजवळ दुचाकी तसेच चारचाकी पार्किंगचा प्रश्न सोडवावा लागेल. ससून, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे रेल्वे स्टेशन, महापालिका भवन, बालगंधर्व रंगमंदिर आदी शहरातील महत्त्वाची ठिकाणे या मेट्रो मार्गाला जोडण्यात येणार आहे. त्यासाठीदेखील आम्ही प्रयत्न करीत आहोत, असे बापट या वेळी म्हणाले.

मेट्रो चालवण्यासाठी प्रतिवर्ष ४०० ते ४५० कोटींची आवश्यकता भासते. पीएमआरडीएची मेट्रो ही देशातील पीपीपी तत्त्वावर उभारण्यात येणारी पहिली मेट्रो आहे. त्यामुळे शासनाने २०१७मध्ये मेट्रो धोरण आखले आहे. त्यानुसार सर्व काम विकसकाने करायचे आहे. सरकारवर अथवा पीएमआरडीएवर कोणत्याही प्रकारचा बोजा किंवा कर्ज राहणार नाही. पीएमआरडीए प्राधिकरण, राज्य शासनाचा वित्त विभाग आणि केंद्र शासनाची मान्यता यासाठी लागणार आहे.
- किरण गित्ते,
आयुक्त, पीएमआरडीए