पीएमआरडीएने महापालिकेच्या कामांत ढवळाढवळ करू नये  : चेतन तुपे

पुणेकरांचे हक्काचे पाणी पळविण्याचा जलसंपदा व पीएमआरडीएचा प्रयत्न आहे याविषयी तुपे यांनी पीएमआरडीएच्या कारभारावर ताशेरे ओढले.

ठळक मुद्देशहराच्या पाणी बचतीचा अहवाल मागविण्याचा अधिकार नाहीमहापालिकेच्या पाण्यात कपात करून हे पाणी पीएमआरडीएला देण्याचा शासनाच्या जलसंपदा विभागाचा घाट

पुणे: शासनाच्या जलसंपदा विभागाने महापालिकेकडून बचत होणार पाणी पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणातील गावांना देण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. या पार्श्वभूमीवर पीएमआरडीएने पुणे महापालिकेला लेखी पत्र पाठवून शहरातील पाणी बचतीचा अहवाल मागविला आहे. पीएमआरडीएला अशा प्रकारे महापालिकेकडे अहवाल मागविण्याचा कोणातही अधिकार नाही. त्यांनी आपल्या हद्दीत सुरु असलेल्या अनधिकृत बांधकामे, डीपी स्किमचा बोगस कारभाराकडे लक्ष द्यावे, महापालिकेच्या कामांत ढवळाढवळ करून नये, असा इशारा महापालिकेचे विरोधीपक्ष नेते चेतन तुपे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
महापालिकेच्या वाट्याच्या पाण्यात कपात करून हे पाणी पीएमआरडीएला देण्याचा घाट शासनाच्या जलसंपदा विभागाने घातला आहे.याबाबत तुपे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन पीएमआरडीएच्या कारभारावर ताशोरे ओढले. महापालिका शहरासाठी किती पाणी वाहते, किती पाण्याची गळती होते व किती पाण्याची बचत केली जाते अशी माहिती पीएमआरडीएने लेखी पत्र देऊन महापालिकेकडे मागितली आहे. याबाबत त्यांनी सांगितले की, गेल्या काही महिन्यात महापालिकेच्या कारभारामध्ये पीएमआरडीएची ढवळाढवळ सुरु आहे. मेट्रो असो की आता पाणी वापर महापालिकेच्या अधिकारांवर गद्दा आणण्याचे काम सुरु आहे. परंतु, गेल्या काही महिन्यात पीएमआरडीएच्या हद्दीत प्रचंड मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे सुरु आहेत. अशी बांधकामे करणा-यांना नोटीसा देखील देण्यात येतात. मात्र, नोटिसा आल्यानंतर कोणत्याही स्वरुपाची कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे या नोटिसा नक्की कशासाठी दिल्या जातात, हा संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळे महापालिकेकडे पाणी बचतीचा अहवाल मागविणा-या पीएमआरडीएने प्रथम आपल्या गलथान कारभाराचा अहवाल जनतेसमोर ठेवावा अशी मागणी देखील तुपे यांनी केली.
----------------------
योजना पूर्णत्वास असताना पाण्याचे आरक्षण रद्द
भामा-आसखडे धरणातून पुणे शहराच्या पूर्वीभागाला पाणी पुरवठा करण्यासाठी सुमारे अडीच टीएमसी पाण्याचे आरक्षण निश्चित केले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून येथे पाणी पुरवठा योजनेचे काम सुरु असून, अनेक अडथळ्यानंतर हे काम सध्या पूर्णत्वासकडे आले आहे. असे असताना शासनाने आता भामा-आसखेड धरणातील महापालिकेचे पाणी आरक्षण रद्द केले आहे. ही अत्यंत खेदाची बाब असून, त्वरीत आरक्षण निश्चित करण्याची मागणी तुपे यांनी केली.