जामिनाबाबत पोलीस आणि सरकारी वकिलांमधील ताळमेळात बिघाड
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 28, 2018 08:49 PM2018-06-28T20:49:52+5:302018-06-28T20:58:32+5:30
बँक आॅफ महाराष्ट्राच्या अधिका-यांना अटक करून त्यांच्या पोलीस कोठडीबाबत आग्रह असलेले पोलीसच आता या कर्मचा-यांना जामीन देण्यास हरकत नसल्याचे म्हणणे न्यायालयात मांडत आहे.
पुणे : बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांना बेकायदा कर्ज दिल्याच्या आरोपावरून बँक आॅफ महाराष्ट्राच्या अधिका-यांना अटक करून त्यांच्या पोलीस कोठडीबाबत आग्रह असलेले पोलीसच आता या कर्मचा-यांना जामीन देण्यास हरकत नसल्याचे म्हणणे न्यायालयात मांडत आहे. जामिनाला हरकत नसल्याचे लेखी देऊनही जामिनास विरोध असल्याचा युक्तीवाद याप्रकरणी नियुक्त विशेष सरकारी वकील विरोध करत आहेत. यावरून जामिनाबाबत पोलीस आणि सरकारी वकिलांमध्येच ताळमेळ नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान, नियमबाहय कर्ज दिल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेले बँक आॅफ महाराष्ट्रचे कार्यकारी संचालक राजेंद्रकुमार गुप्ता, माजी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सुशील मुहनोत आणि विभागीय व्यवस्थापक नित्यानंद देशपांडे यांच्या जामीन अर्जावर पोलिसांकडून लेखी म्हणणे (से) गुरुवारी विशेष न्यायाधीश आर. एन. सरदेसाई यांच्या न्यायालयात सादर केले. आरोपींचा सहभाग असल्याचे बहुतांशी कागदपत्रे जप्त करण्यात आले आहेत. सदर अर्जदार आरोपींकडे कागदपत्रे दाखवून पुरेसा तपास करण्यात आलेला आहे. उपरोक्त कारणांचा विचार करत सदर जामीन अर्जावर न्यायाच्या दृष्टीने योग्य त्या अटी व शर्तीवर आदेश होण्यास विनंती आहे, असे त्यात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे . त्यावर या प्रकरणातील विशेष सरकारी वकील अॅड. प्रवीण चव्हाण यांची सही देखील आहे. मात्र युक्तीवाद करताना चव्हाण यांनी जामिनास विरोध केला आहे.
...................
डीएसके यांचे चार्टर्ड अकाऊंटंट (सीए) सुनील मधुकर घाटपांडे, डीएसके ग्रुपचे मुख्य अभियंता राजीव दुल्लभ दास नेवसेकर यांच्या जामिनावर देखील शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. गुप्ता, मुहनोत, देशपांडे यांच्यावतीने अॅड. हर्षद निंबाळकर, घाटपांडे यांच्या वतीने अॅड. एस. के. जैन, नेवसेकर यांच्याकडून अॅड. रोहन नहार यांनी जामीन अर्ज सादर केला आहे. बँक आॅफ महाराष्ट्राचे अध्यक्ष रवींद्र मराठे यांना काही अटी आणि शर्थींवर न्यायालयाकडून जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे समानतेच्या आधारावर त्यांना जामीन द्यावा, तसेच त्यांच्याकडील तपास पुर्ण झाला असल्याचे देखील पोलिसांनी दिलेल्या सेमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. सध्या रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाकडून बँक आॅफ महाराष्ट्राच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदाच्या मुलाखतीसाठी गुप्ता यांना बोलविले जाणार आहे. त्यामुळे गुप्ता, मुहनोत, घाटपांडे यांना ही जामीन मंजूर करण्यात यावा, अशी विनंती अॅड. निंबाळकर यांनी न्यायालयाकडे केली. त्याला विरोध करीत अॅड चव्हाण यांनी युक्तीवाद केला की, तपासाच्या शेवटच्या टप्प्यात जामिनासाठी अर्ज करण्यात आला आहे. कर्जवाटपात आरोपींचा देखील सहभाग असून त्याबाबतचे कागदपत्र देखील सादर करण्यात आली आहेत. याप्रकरणातील तीन आरोपींचा जामीन न्यायालयाने फेटाळला आहे. त्यामुळे यांना देखील जामीन देण्यात येवू नये.
..................
सरकारी वकिलांची होणार हकालपट्टी
न्यायालयात झालेल्या प्रकारावरून जामिनाबाबत पोलीस आणि सरकारी वकिलांच एकवाक्यता नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच बचाव पक्षाच्या युक्तीवादाला उत्तर देताना चक्क वरिष्ठ पोलीस अधिकारी त्यांना मागून टोकत असल्याचा प्रकार न्यायालयात झाला. त्यामुळे नाईलाजास्तव अॅड. चव्हाण यांनी देखील नरमाईची भूमिका घेतली. तसेच त्यांना माध्यमांच्या प्रतिनिधींपासून देखील दूर ठेवण्याचा प्रयत्न पोलिसांकडून करण्यात येत होता. त्यामुळे याप्रकरणाचे कामकाज पाहणा-या सरकारी वकिलांची हकालपट्टी होणार का असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
...............
पाच वाचता युक्तीवाद सुरू
गुप्ता, मुहनोत, घाटपांडे यांच्या जामीनावर शुक्रवारी दुपारी युक्तीवाद होणार होता. त्यामुळे बचाव पक्षाच्या वकीलांसह अनेक वकील, ठेवीदार आणि बँकेच कर्मचारी न्यायालयात येवून थांबले होते. मात्र अॅड. चव्हाण थेट पाच वाजता न्यायालयात आले. तब्येत बरी नसल्याचे कारण देत उशीर झाल्याबद्दल त्यांनी न्यायालयाची माफी देखील मागितली. त्यानंतर सुनावणी सुरू झाली. मात्र चव्हाण यांनी मुद्दाम उशीर केल्याची चर्चा न्यायालयात होती. यापुर्वी देखील चव्हाण अनेकदा न्यायालयात उशिराने उपस्थित झाले आहेत.
----