पोलीस वसाहतींबाबत कोलदांडा

नगरसेवकांनी दिलेल्या प्रस्तावावर संदिग्ध अभिप्राय देऊन पालिका प्रशासनाने राज्य सरकारवर जबाबदारी ढकलली आहे.

पुणे : शहरातील पोलीस वसाहतींच्या सुधारणेसाठी नगरसेवकांनी दिलेल्या प्रस्तावावर संदिग्ध अभिप्राय देऊन पालिका प्रशासनाने राज्य सरकारवर जबाबदारी ढकलली आहे. कायदा-सुव्यवस्था सांभाळण्याचे महत्त्वाचे काम करणाऱ्या पोलिसांच्या ‘घर हवे आहे, घर’ या आर्त हाकेकडे ना पालिका लक्ष द्यायला तयार आहे, ना सरकार! झोपडीत राहणाऱ्यांना चांगल्या इमारतींमधील सदनिका मिळाल्या; पोलिसांना मात्र ५० वर्षांपूर्वीच्या पडझडीला आलेल्या इमारतीमधील दोन खोल्यांमध्येच कुटुंब सांभाळावे लागत आहे.
शहरात एकूण १३ पोलीस वसाहती आहेत. साधारण ४० ते ५० वर्षांपूर्वी त्या बांधलेल्या आहेत. त्यातील काही वसाहती तर त्यापेक्षाही जुन्या कौलारू बैठ्या घरांच्या आहेत. इमारतींमध्ये दोन लहान खोल्या, तर कौलारू वसाहतींमध्येही तशाच दोन खोल्या व पुढेमागे थोडी मोकळी जागा, असे या वसाहतींचे स्वरूप आहे. या इमारतींमध्ये मिळून साधारण ३ हजार खोल्या आहेत. सर्व इमारती व कौलारू घरेही पडायला आली आहेत. त्यांची कसली डागडुजी नाही व रंगरंगोटीही नाही. वसाहतींची अशी अवस्था पाहून नगरसेवक संजय बालगुडे व प्रकाश ढोरे यांनी पालिकेच्या शहर सुधारणा समितीकडे एक प्रस्ताव दिला.
या वसाहती पाडून त्या जागेवर नव्या आधुनिक इमारती बांधण्याचे सुचविले आहे. त्यासाठी या इमारतींना ३ चटई क्षेत्र मंजूर करावे, असे म्हटले आहे. तसे केले तर झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून बांधण्यात आल्या तशा चांगल्या सदनिका असलेल्या इमारती बांधणे शक्य आहे.
समितीने हा प्रस्ताव नियमाप्रमाणे पालिका प्रशासनाकडे अभिप्रायासाठी म्हणून पाठविला. प्रशासनाने अत्यंत संदिग्ध स्वरूपात त्याला उत्तर दिले आहे. विकास नियंत्रण नियमावलीत असेल तर अशी मंजुरी देता येईल; मात्र राज्य सरकारच्या त्रिसदस्यीय समितीने सरकारने नवी विकास नियंत्रण नियमावली दिली आहे, ती अद्याप मंजूर झालेली नाही, असे प्रशासनाने म्हटले आहे.
पालिका प्रशासनाने स्पष्ट शब्दांत अभिप्राय दिला असता, तर तो सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीने राज्य सरकारकडे पाठवून त्याचा पाठपुरावा करता आला असता. शहराचा विकास आराखडा वेळेवर मंजूर न करणारे सरकार या गोष्टीसाठी कधी वेळ देणार, असे बालगुडे व ढोरे यांचे म्हणणे आहे. वसाहतींच्या जागा राज्य सरकारच्या आहेत. त्यांची देखभाल-दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी सरकारच्याच सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे आहे. मात्र, मंत्र्यांसाठीची विश्रांतिगृहे चकचकीत ठेवण्याकडेच त्यांचे लक्ष असते. कितीही तक्रारी केल्या, मागण्या केल्या तरीही बांधकाम खात्याकडून वसाहतींच्या
सुधारणेकडे कधीही लक्ष दिले जात नाही, असा पोलीस कर्मचाऱ्यांचा अनुभव आहे.
बाहेर खासगी जागेत राहणे किंवा स्वत:चा फ्लॅट घेणे पोलिसांना परवडत नाही. जुन्या इमारती पाडून नव्या बांधाव्यात, हाच त्यावरचा पर्याय आहे, त्यासाठी सरकारकडे तसा प्रस्ताव पालिकेसारख्या संस्थेने पाठविणे गरजेचे होते.मात्र, प्रशासनाने विनाकारण त्यात खोडा घातला, अशी टीका बालगुडे यांनी केली आहे.
>झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्यांना झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिरणामुळे आधुनिक इमारतीत चांगली घरे मिळाली. बँकेतील कर्मचारी, अधिकारी, शाळा-महाविद्यालयांमधील शिक्षकही आमच्यापेक्षा चांगल्या घरांमध्ये राहतात. सरकार मग आम्हालाच का अशा लहान जागेमध्ये ठेवत आहे?
- संजय रसाळ, पोलीस कर्मचारी