पोलिसांच्या पैशांवर वरिष्ठ अधिकाºयांचाच डोळा?

लक्ष्मण मोरे 
पुणे : पोलीस कर्मचाºयांनी त्यांच्या कमाईमधून पै-पै जमा करून उभ्या केलेल्या पुणे जिल्हा पोलीस सहकारी क्रेडिट सोसायटीला त्यांच्या एकूण नफ्यातील तब्बल २० टक्के रक्कम पोलीस कल्याण निधीसाठी देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या आदेशामुळे जवळपास चौदा हजार कर्मचाºयांमध्ये नाराजीचे वातावरण पसरले असून आमच्या पैशांवर वरिष्ठ पोलीस अधिकाºयांचा डोळा असल्याचा आरोप कर्मचाºयांमधून केला जाऊ लागला आहे. विशेष म्हणजे सभासदांना दरवर्षी दिला जाणारा लाभांश अद्यापही वाटण्यात आलेला नसल्याने संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
पुणे जिल्हा पोलीस सहकारी क्रेडिट सोसायटीची स्थापना २० जून १९२० साली झालेली आहे. पोलीस आयुक्तालय स्थापन होण्याच्या जवळपास ४५ वर्षे आधी या संस्थेची स्थापना झालेली आहे. सध्या या संस्थेची वार्षिक उलाढाल ३७५ कोटींची आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात संस्थेला तब्बल २० कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा झाला आहे. राज्यभरात विविध जिल्ह्यांमध्ये अशा प्रकारच्या पोलीस क्रेडिट सोसायट्या स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. पोलीस कर्मचाºयांना खासगी बँका कर्ज देत नाहीत. अल्प उत्पन्नामध्ये गुजराण करणाºया पोलीस कर्मचाºयांची आर्थिक विवंचनेपायी मोठी ओढाताण होते. मुलांचे शिक्षण, आरोग्य, लग्नकार्य आदींसाठी त्यांना पैशांची जमवाजमव करताना अडचणी उद्भवतात. अशा वेळी पोलीस सोसायट्यांचा मोठा फायदा पोलिसांना होतो.
अनेक कर्मचाºयांच्या मुलांची लग्ने सोसायटीच्या कर्जावर झाली आहेत. जूनमध्ये मिळणारा लाभांश घेऊन कर्मचारी मुलांचे शाळांचे आणि महाविद्यालयांचे प्रवेश करून घेतात. मात्र, यावर्षी अद्याप लाभांशच न मिळाल्याने संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. पोलीस महासंचालकांनी राज्यातील पोलीस सोसायट्यांनी त्यांच्या नफ्यातील २० टक्के रक्कम पोलीस कल्याण निधीसाठी देण्याचे आदेश सर्व आयुक्त आणि अधिक्षकांना दिले आहेत. पुणे पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी हेच आदेश सोसायटीला बजावले आहेत. मागील वर्षभरापासून या विषयावर काथ्याकुट सुरू असून पोलिसांनी आम्ही आमच्या हक्काचे आणि घामाचे पैसे का द्यायचे,असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. ही रक्कम पोलिसांच्या नेमक्या कोणत्या ‘कल्याणा’साठी वापरली जाणार आहे, याबाबत मात्र कोणतीही स्पष्टता नाही. वास्तविक पोलीस कर्मचारी आणि अधिकाºयांच्या पगारामधून त्यांच्या पदानुसार पोलीस कल्याण निधीसाठी दरमहा विशिष्ट रकमेची कपात केली जाते. जर पगारामधून कपात केली जाते तर मग सोसायटीच्या फायद्यामधूनही वेगळी रक्कम का द्यायची, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होऊ लागला आहे. यासंदर्भात दीड वर्षापूर्वी पोलीस आयुक्तांनी सोसायटीला पत्र दिले होते. त्याला सोसायटीने ‘आम्ही पोलीस कल्याण निधीचे पैसे वापरलेले नाहीत, त्यामुळे आम्ही पैसे देणार नाही’, असे पत्र देऊन विषय टोलवला होता.
पोलीस सोसायटी आणि कर्मचारी ऐकत नाहीत, हे लक्षात आल्यानंतर त्यांच्यावर आता दबाव टाकायला सुरुवात करण्यात आली आहे. जे सोसायटीचे सभासद आहेत, अथवा ज्यांनी कर्ज घेतले आहे, अशा कर्मचाºयांच्या पगारामधून ईसीएसद्वारे थेट सोसायटीच्या खात्यावर पैसे जमा केले जातात.
पोलीस आयुक्तांच्या आदेशानुसार पगारामधून थेट पैसे भरण्यावर निर्बंध घालण्यात आले असून कर्मचाºयांनी स्वत: सोसायटीमध्ये जाऊन पैसे भरावेत, असे आदेश देण्यात आले. त्यामुळे कर्मचाºयांना शहरातील विविध पोलीस ठाण्यांमधून फक्त पैसे भरण्यासाठी आयुक्तालयामध्ये यावे लागते. हा निव्वळ त्रास देण्याचा प्रकार असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. यासोबतच पोलीस आयुक्तालयामधील सोसायटीचे कार्यालय बाहेर हलविण्याबाबत वरिष्ठ पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे एकूणच या प्रकाराबाबत नाराजी आणि संताप व्यक्त केला जात आहे.

सोसायटीला हुसकावण्याचा प्रयत्न
1पुणे जिल्हा पोलीस सहकारी क्रेडिट सोसायटीमध्ये पुणे शहर, पुणे ग्रामीण, बिनतारी संदेश यंत्रणा, मोटार वाहन विभाग, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागातील पोलीस कर्मचारी आणि अधिकारी सभासद आहेत. जवळपास ९७ वर्षांचा इतिहास असलेल्या या संस्थेला आयुक्तालयाबाहेर हुसकावण्याचे प्रयत्न आयुक्तालय पातळीवर केले जात असून कल्याण निधीच्या नावाखाली पोलिसांच्या घामाच्या पैशांवर वरिष्ठांचा डोळा असल्याचा आरोप कर्मचारी करीत आहेत.
2पोलीस आयुक्तालयामध्ये सोसायटी असणे, हे सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. यासोबतच हे मध्यवर्ती ठिकाण आहे. पोलीस ठाण्यांमधून काही ना काही कामानिमित्त आयुक्तालयामध्ये पोलिसांचे येणे होतच असते, त्यामुळे सोसायटी आयुक्तालयामध्ये असणे गरजेचे आहे. सोसायटीला बाहेर घालवले तर अडचणी उद्भवण्याची शक्यता आहे.

पोलीस कल्याण निधीच्या उभारणीसाठी तत्कालीन पोलीस महासंचालक संजीव दयाळ यांच्या आदेशाने सुधारीत नियमावली २९ सप्टेंबर २०१५ रोजी तयार करण्यात आली होती. या नियमावलीमध्ये मध्यवर्ती कल्याण निधी उभारण्यासाठी स्वेच्छेने देणगी स्वीकारणे, शासनाकडून मिळालेले अनुदान, पोलीस अधिकारी आणि शासकीय कर्मचाºयांकडे येणाºया देणग्यांसह मुख्यालयांमधील बागा, मळे यांच्या उत्पादनाच्या विक्रीमधून येणारे उत्पन्न याचा समावेश करण्यात आला होता. यासोबतच पोलीस सहकारी पतसंस्थांकडील निव्वळ नफ्याच्या २० टक्के रक्कम देण्यात यावी, असे या नियमावलीमध्ये नमूद करण्यात आले होते.
सोसायट्यांनी नफ्यातील
२० टक्के रक्कम द्यावी, या विषयावरून राज्यभरातील पोलिसांमध्ये नाराजी आहे. केवळ पुण्यातच नाही तर औरंगाबाद, उस्मानाबाद आणि बीडमध्येही ही समस्या निर्माण झाली आहे. जर दरमहा पगारातून कल्याणनिधीसाठी पैसे कपात केले जातात, तर वेगळे पैसे का द्यायचे, असा संतप्त सवाल पोलीस करीत आहेत. याबाबत न्यायालयामध्येही दाद मागण्यात आली आहे.