...त्या महिलांची पोलिसांकडून छळवणूक होणार बंद; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आनंद

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे हे बंद होणार असल्याचा आनंद स्वच्छेने देहविक्रय करणाऱ्या महिलांनी व्यक्त केला.

नम्रता फडणीस

पुणे : पोलिसांकडून सामाजिक सुरक्षेच्या नावाखाली छळवणूक व्हायची. स्वयंसेवी संस्थांनी टारगेट पूर्ण करायचे म्हणून पुनर्वसनाच्या नावाखाली डांबून ठेवायचे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे हे बंद होणार असल्याचा आनंद स्वच्छेने देहविक्रय करणाऱ्या महिलांनी व्यक्त केला.

देहविक्रय हा व्यवसाय आहे, गुन्हा नाही. त्यामुळे सन्मानाची वागणूक मिळणे हा देहविक्रय करणाऱ्यांचा घटनात्मक अधिकार असून, स्वेच्छेने हा व्यवसाय करणाऱ्या सज्ञान व्यक्तींविरोधात पोलिसांना कारवाई करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

यापार्श्वभूमीवर स्वेच्छेने देहविक्रय करणाऱ्या महिलांशी संवाद साधला असता, आता पोलीस आम्हाला त्रास देणार नाहीत आणि अटकही करणार नाहीत असे सांगत त्यांनी आनंद व्यक्त केला. एक महिला म्हणाली, मी देहविक्रयच्या व्यवसायात स्वेच्छेने आले आहे. याद्वारे पैसा कमवून मी मुलांना चांगले शिक्षण देऊ शकले, घर बांधले. मला हा व्यवसाय करायचा आहे. पण देहविक्रय करणाऱ्या महिलांचे पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांना जबरदस्तीने संस्थेत डांबले जाते. तिथे आम्ही काय काम करणार? माझ्या मुलांना मी हा व्यवसाय करते हे माहिती आहे आणि त्यांनी ते स्वीकारले आहे, मग समाजाला का खुपते? तुम्हाला जसे काय काम करायचे हे ठरवण्याचा अधिकार आहे. 

देहविक्रय करणाऱ्या महिलांसाठी काम करणाऱ्या ’सहेली’ संस्थेच्या तेजस्वी सेवेकरी म्हणाल्या, पोलिसांकडून एखाद्या ठिकाणी छापा टाकताना महिलांना मारहाण केली जाते. ती होता कामा नये. त्यांना सन्मानाची वागणूक द्यायला हवी. त्यांच्या मानवाधिकाराचे उल्लंघन होता कामा नये असा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अर्थ आहे. छापा टाकल्यानंतर पोलीस सरसकट महिलांना उचलून नेतात. सज्ञान किंवा स्वेच्छेने आल्या असल्या तरी त्यांना काहीही न विचारता संस्थांमध्ये भरती करून टाकतात.

आम्हाला ठरवू द्या ना कोणतं काम करायचंय? त्याला चुकीचे ठरवणारे तुम्ही कोण? 

आता त्यानिमित्ताने एक सर्वेक्षण होईल. त्यांना कायदेशीर वकील मिळून त्यांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा होईल. महिला स्वत:हून या व्यवसायात येतात, हेच आजवर कुणी मान्य करायला तयार नव्हते, ते आता मान्य झालेले आहे. आपल्याकडे देहविक्रय करणं हा कधीच गुन्हा नव्हता; पण अँटी ट्रँफिकिंगसाठी काम करणाऱ्या संस्थांना त्यांची उद्दिष्ट्ये पूर्ण करायची असतात. म्हणून मग महिलांना फूस लावून आणलंय, असं भासवलं जाते, अशा संस्थांना आता चपराक बसणार आहे.

देहविक्रय करणाऱ्या महिलांच्या दृष्टीने एक सकारात्मक पाऊल 

''सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे महिलांना सामाजिक न्याय मिळेल. केंद्र सरकारचा ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ इमॉरल ट्राफिक ॲक्ट’ (पिटा) हा कायदा आहे. याकरिता कायद्यात काही तरतुदी कराव्या लागतील. हा निर्णय त्या केसपुरता लागू आहे का किंवा सर्वांना बंधनकारक आहे, हे बघावे लागेल. देशात हा निर्णय लागू होणार असेल तर त्यातील छोट्या-छोट्या बाबींचा नीट विचारपूर्वक अभ्यास करावा लागेल. या निर्णयाची लगेचच अंमलबजावणी होईल, असे नाही; मात्र स्वेच्छेने देहविक्रय करणाऱ्या महिलांना मान्यता देण्याच्या दृष्टीने एक सकारात्मक पाऊल आहे, असे म्हणता येईल.'' -  राजेश पुराणिक (पोलीस निरीक्षक, सामाजिक सुरक्षा विभाग)