काही ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या वर्चस्वासाठी ‘नीती आयोग’ करतेय मदत

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : काही ठराविक ई-कॉमर्स कंपन्या व्यवसायावर वर्चस्व राहील असा प्रयत्न करीत आहेत आणि सुधारणांना खीळ घालण्याचे काम करीत आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांना ‘नीती आयोग’ एकप्रकारे मदत करीत आहेत. नीती आयोगाने व्यापक टिप्पणी करण्याऐवजी ई-कॉमर्स नियमांचे मूल्यांकन करून ते त्वरित अंमलात आणण्यासाठी काम करणे बंधनकारक होते, परंतु तसे झालेले नाही. ई-कॉमर्सच्या मसुद्यातील काही नियमांवर आक्षेप असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे काॅन्फडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्सने (कॅट) नोंदवला आहे.

कॅट महाराष्ट्राचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया म्हणाले की देशातील सर्व व्यापाऱ्यांनी देश-विदेशीतील मोठ्या आणि प्रमुख ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या विरोधात आवाज उठवला आहे. देशातील व्यापाऱ्यांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स (कॅट) केंद्र सरकारच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘डिजिटल इंडिया’च्या माध्यमातून ई-कॉमर्स क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी विविध महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत.

केंद्र सरकारने ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत ई-कॉमर्स नियमांचा समावेश केला आहे. त्याचे स्वागतच करीत आहोत, परंतु नीती आयोगाने केंद्र सरकारने सुधारणा कायद्यात सुधारणा करताना ई-कॉमर्ससंदर्भात देशातील दोन प्रमुख कंपन्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ओढलेले ताशेरे याचा कोणताही विचार केलेला नाही. तसेच आयोगाने भारतीय स्पर्धा आयोग आणि अंमलबजावणी संचालनालय यांना दोन्ही कंपन्यांच्या व्यवसायांचे मॉड्युल तपासण्यास सांगितलेल्या गोष्टीकडे कानाडोळा केलेला आहे, असे कॅट महाराष्ट्राचे अध्यक्ष दिलीप कुंभोजकर यांनी सांगितले.

---

कोट --

ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत ई-कॉमर्स मसुद्यातील सुधारणा करण्यासाठी आम्ही रीतसर २१ जुलै २०२१ रोजीपर्यंत सूचना आणि आक्षेप नोंदविले आहेत. त्याला महिन्यापेक्षा जास्त काळ लोटला आहे. या कालावधीत आमच्या नोंदविलेल्या सूचना आणि आक्षेपांवर सांगोपांग चर्चा झाली असेल, असे वाटते. त्यामुळे येणाऱ्या सणासुदीच्या काळात देशातील सर्व व्यापाऱ्यांचे हित जपले आहे अशा ई-कॉमर्स नियमांना मान्यता देऊन त्यांची अंमलबजावणी करावी.

- राजेंद्र बाठिया, कार्यकारी अध्यक्ष, कॅट महाराष्ट्र