पालिकेचे होर्डिंग्ज धोरण अधांतरीच

छायाचित्रांच्या फ्लेक्सने सुजलेले रस्ते पाहून कंटाळलेल्या पुणेकरांना ही गोष्ट आणखी बराच काळ सहन करावी लागणार आहे.

पुणे : प्रेरणास्थान, श्रद्धास्थान, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा अशा नावांनी व भल्यामोठ्या छायाचित्रांच्या फ्लेक्सने सुजलेले रस्ते पाहून कंटाळलेल्या पुणेकरांना ही गोष्ट आणखी बराच काळ सहन करावी लागणार आहे. शहराच्या सौंदर्याची हानी करणाºया या होर्डिंग्जबाबत धोरण ठरवण्याचा विषय महापालिका अधिकारी व पदाधिकाºयांनी लोकानुनय महत्त्वाचा ठरवत सोमवारी पुन्हा पुढे ढकलला. आयुक्तांनी या विषयावर सविस्तर टिप्पणी सादर करावी, असे कारण त्यासाठी देण्यात आले. महापालिकेत सोमवारी झालेल्या पक्षनेत्यांच्या बैठकीत हा विषय टाळण्यात आला.
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शहरात सर्वत्र भलेमोठे फ्लेक्स लागण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यातच मंगळवारी स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर दहीहंडी साजरी होत असल्यामुळे त्याही फलकांनी शहराचे सगळे चौक, रस्त्यांच्या कडेच्या बाजू, मोकळ्या जागा, इमारतींच्या भिंती, याप्रमाणे दिसेल जागा तिथे फ्लेक्स लावण्यात येत आहेत. संपूर्ण शहरात सगळीकडे सध्या हेच फ्लेक्स दिसत आहेत. यामुळे शहराच्या सौंदर्याची हानी तर होत आहेच, शिवाय वाहनचालकांचे लक्ष विचलित होऊन त्यामधून अपघातही होत आहेत.
जाहिरातींच्या फलकांसाठी महापालिकेकडून शुल्क आकारण्यात येत असते. विनापरवानगी असे फलक लावले तर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाते. हे शुल्कही विशिष्ट कालावधीकरिता असते. ती मुदत संपली की लगेचच संबंधित संस्थेला फलक काढावा लागतो. नाही काढला तर दंड केला जातो. महापालिकेत खास या कामासाठी म्हणून आकाशचिन्ह विभाग आहे. त्यांच्याकडे शहरातील फलकांसाठी परवानगी देणे, दंड करणे, शुल्क आकारणी करणे या कामांची जबाबदारी आहे. शहरातील मोक्याच्या जागांची पाहणी करणे, मुदत संपलेले फलक शोधणे यासाठी त्यांचे कर्मचारी शहरात सातत्याने फिरत असतात. नोंदणीकृत जाहिरात फलकांची यादीच त्यांच्याकडे असते. काही कोटी रुपये वर्षाला महापालिकेला यातून नियमित उत्पन्न मिळते, लिलावाच्या माध्यमातून हे जाहिरात फलक दिले जातात.
नेमके याच्याउलट स्थिती शुभेच्छादर्शक फलकांची आहे. ते हवे तिथे, हवे त्याप्रमाणे कुठेही, कोणाकडूनही लावले जातात. त्यासाठी कसलीही परवानगी काढली जात नाही. शुल्क देण्याचा तर प्रश्नच नाही. जाहिरात फलकांनी मोक्याच्या जागा अडवल्यामुळे असे फुकट फलक कुठेही लावण्यात येतात.
>प्रशासनावर फोडले जातेय खापर : विषय राजकारण्यांच्या अडचणींचा
गेल्या काही वर्षांत फ्लेक्स प्रिंटिंग करून देण्याचे दर स्पर्धेमुळे स्वस्त झाले आहेत. त्यामुळेच अगदी साध्या साध्या कारणांसाठीही असे फ्लेक्स लावणाºयांची संख्या फार मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळेच याबाबत काही धोरण ठरवण्यात यावे, असा विषय गेले अनेक महिने प्रशासनाकडून महापालिकेत येतो आहे, मात्र पक्षनेत्यांच्या बैठकीच्या पुढे काही तो सरकायला तयार नाही. याचे कारणच तो राजकारण्यांच्या अडचणीचा आहे, हे आहे.असे फुकट फलक लावणारे बहुतेक जण हा राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचे कार्यकर्तेच आहेत. नगरसेवक, आमदार, खासदार यांचे पाठीराखे असलेल्या या कार्यकर्त्यांना प्रशासन हात लावत नाही. फ्लेक्सबाबत काही निश्चित धोरण ठरवले तर त्याची अंमलबजावणी आपल्याच कार्यकर्त्यांना अडचणीची ठरेल, हे लक्षात घेऊन सातत्याने हा विषय पुढे ढकलण्यात येत आहे. सोमवारी झालेल्या बैठकीतही तो प्रशासनाकडून अपुरी माहिती मिळाली, असे कारण देत तो पुढे नेण्यात आला.पदाधिकाºयांच्या या भूमिकेमुळे प्रशासन त्रस्त झाले आहे. नागरिकांकडून फार ओरड होऊ लागली, की प्रशासनाच्या वतीने नावापुरती मोहीम काढली जाते. या मोहिमेतही पुढाºयांच्या किंवा कार्यकर्त्यांच्या फलकांना हात लावला जात नाही.
वाढदिवस किंवा शुभेच्छा देण्याचे निमित्त संपल्यानंतरही कित्येक दिवस हे फलक तसेच पडून असतात.