पाणीपट्टीवाढीला राजकीय विरोध
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 4, 2016 01:43 AM2016-02-04T01:43:04+5:302016-02-04T01:43:04+5:30
संपूर्ण शहराला येत्या ५ वर्षांत मीटरने २४ तास पाणीपुरवठा करण्याच्या योजनेसाठी पाणीपट्टीमध्ये २२.५ टक्क्यांनी वाढ करण्याच्या आयुक्त कुणाल कुमार
पुणे : संपूर्ण शहराला येत्या ५ वर्षांत मीटरने २४ तास पाणीपुरवठा करण्याच्या योजनेसाठी पाणीपट्टीमध्ये २२.५ टक्क्यांनी वाढ करण्याच्या आयुक्त कुणाल कुमार यांनी ठेवलेल्या प्रस्तावाला राष्ट्रवादी काँग्रेस, मनसे यांनी विरोध दर्शविला आहे. स्थायी समितीकडून पाणीपट्टीमध्ये सुचविलेली वाढ फेटाळली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटीमध्ये सुचविलेली महत्त्वाकांक्षी २४ तास पाणीपुरवठा योजनेचे भवितव्य अडचणीत आले आहे.
शहराला २४ तास एकसमान पाणीपुरवठा करण्यासाठी कुणाल कुमार यांनी अडीच हजार कोटी रुपये खर्चाची महत्त्वाकांक्षी योजनेचा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये
मांडला आहे. त्यांनी आगामी
२०१६-१७ साठी मांडलेल्या अंदाजपत्रकामध्येही या योजनेसाठी निधी राखून ठेवला आहे. त्याचबरोबर, प्रस्तावित स्मार्ट सिटी प्रकल्पामध्ये शहरला २४ तास पाणीपुरवठा करण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. त्यासाठी त्यांनी अंदाजपत्रकामध्ये पाणीपट्टीत आगामी वर्षात २२.५ टक्के तसेच पुढील प्रत्येक वर्षी ५ टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या प्रस्तावावर सखोल चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी गुरुवारी दुपारी स्थायी समितीची विशेष सभा बोलावण्यात आली आहे.
शहराच्या २४ तास पाणीपुरवठा योजनेचा भार पुणेकरांवर टाकण्याऐवजी राज्य व केंद्र शासनांच्या निधीतून खर्च करण्यात यावा, अशी मागणी मनसेच्या वतीने करण्यात आली आहे. पाणीपट्टीमध्ये वाढ होऊ नये, अशी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची भूमिका असल्याचे स्थायी समितीच्या अध्यक्षा अश्विनी कदम यांनी स्पष्ट केले आहे. यामुळे स्थायी समितीकडून पाणीपट्टीवाढीला मंजुरी मिळणे अवघड बनले आहे.
शहराच्या २०४७पर्यंतच्या लोकसंख्येचा विचार करून ही योजना आखण्यात आली आहे. त्या वेळी शहराची लोकसंख्या ७३ लाख ७५ हजार असेल, असे गृहीत धरण्यात आले आहे.
सध्याच्या साठवण टाक्यांची क्षमता कमी असणे, वितरणव्यवस्था योग्य नसणे, पाणीपुरवठा कालावधी व प्रेशर यांमध्ये तफावत असणे, जुन्या वितरण नलिकांमधील लिकेजेस; त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाया जाणारे पाणी या प्रमुख त्रुटी प्रस्तावित योजनेअंतर्गत दूर केल्या जाणार आहेत.
नवीन जलकेंद्र उभारणे, वितरणव्यवस्था सुधारणे यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च येणार आहे. प्रत्येक घराला मीटरने पाणीपुरवठा करायचा असल्याने त्यासाठी मोठा निधी लागणार आहे.