कोरोना केअर सेंटर सुरू करण्याबाबत ही राजकारण

याबाबत अधिकची माहिती अशी, की उरुळी कांचन ग्रामपंचायतीने १२ एप्रिल २०२१ रोजी जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्याकडे उरुळी कांचन येथे ५० बेडचे कोविड सेंटर चालू करणे बाबतच्या परवानगीसाठीचा प्रस्ताव सादर केला होता या प्रस्तावाच्या प्रतिउपविभागीय अधिकारी हवेली, तहसीलदार हवेली, गटविकास अधिकारी पंचायत समिती हवेली व तालुका आरोग्य अधिकारी पंचायत समिती हवेली यांना देण्यात आल्या होत्या. मात्र या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे अथवा नामंजूर केले आहे अशा प्रकारचे कोणतेही लेखी पत्र ग्रामपंचायतीला अद्याप प्राप्त झालेले नाही.

कोविड सेंटर चालू करण्यासाठी उरुळी कांचन येथील अजिंक्य चॅरिटेबल ट्रस्ट संचलित फार्मसी कॉलेजचे होस्टेल अजिंक्य कांचन यांनी ग्रामपंचायतीला विनामोबदला देऊ केले होते तर ग्रामपंचायत हाऊसकीपिंग व रुग्णांच्या जेवणाचा, नाश्त्याचा खर्च करणार होती. आरोग्य विभागाकडून किरकोळ औषध पुरवठा करण्याची तयारी दर्शवली होती व स्थानिक खासगी सेंटर चालवणाऱ्या डॉक्टर मंडळींनी त्या ठिकाणी आपली वैद्यकीय सेवा प्रदान करण्याची तयारी दर्शवली असताना या कोविड सेंटरला जिल्हा प्रशासनाने मंजुरी न देता उरुळी कांचनच्या एक लाखाच्या वर असलेल्या लोकसंख्येचा विचार न करता, या भागात वाढणाऱ्या कोरोना रुग्णांचा विचार न करता, त्यांना औषधोपचार मिळवण्यासाठी होणाऱ्या त्रासाचा विचार न करता त्यांच्यावर अन्याय करत कोरेगाव मूळसारख्या पाच हजारांच्या आसपास लोकसंख्येच्या गावच्या मागणीला प्रतिसाद दिला. २ मेला स्थळ पाहणी करून ३ मेला कोविड सेंटर मंजूर झाल्याचे पत्र देऊन दहा तारखेला तेथे लोकप्रतिनिधींच्या हस्ते सेंटरचे उद्घाटन करून, उरुळी कांचन ग्रामपंचायतीवर तसेच या गावांमध्ये राहणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांवर राजकीय आकसातून म्हणा किंवा प्रशासकीय अकार्यक्षमतेतून वा दबावाखाली येऊन अन्याय करून या महामारीच्या काळात एक वेगळाच पायंडा पाडून जनतेवर अन्याय केला आहे, अशी गंभीर टीका भाजपचे युवा नेते अजिंक्य कांचन यांनी केली आहे.

याबाबत तालुका आरोग्य अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, गटविकास अधिकारी हे याबाबत प्रस्ताव मंजुरीसाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे पाठवत असतात. हे प्रस्ताव पाठवण्यासाठी एक कमिटी असते यामध्ये तहसीलदार, गटविकास अधिकारी व तालुका आरोग्य अधिकारी यांचा समावेश असतो त्यांनी शिफारस करून पाठवलेल्या प्रस्तावांना उपविभागीय अधिकारी मंजुरी देऊन आदेश पारित करीत असतात.

या कमिटीत जर तालुका आरोग्य अधिकारी यांचा समावेश असेल तर ते उरुळी कांचन ग्रामपंचायतीचा प्रस्ताव आला का नाही, हे ठामपणाने का सांगू शकले नाही, अशी शंका उपस्थित होत आहे.