‘आपले सरकार’ पोर्टल ‘अँक्टिव्ह’, वर्षाहून अधिक काळ प्रलंबित प्रकरणाचा निपटारा

वर्षाहून अधिक काळ प्रलंबित प्रकरणाचा निपटारा : तक्रारदारांना भरपाई मिळण्यात यश

नम्रता फडणीस

पुणे : नागरिकांच्या तक्रारी विशिष्ट वेळेत सोडविण्यासाठी सुरू केलेले ‘आपले सरकार’ तक्रार निवारण पोर्टल ‘आॅफलाइन’ या मथळ्याखाली प्रसिद्ध झालेल्या ‘लोकमत’च्या वृत्ताची दखल घेत पुन्हा ‘अ‍ॅक्टिव्ह’ केले आहे. विशेष म्हणजे, पोर्टलवर काही महिन्यांपासून व वर्षाहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन संबंधित विभागांच्या कारवाईमुळे तक्रारदारांना भरपाई मिळण्यात यश आले आहे. तरीही खासगी शाळांकडून सुरू केलेल्या बेकायदा शुल्कवसुलीसारख्या गंभीर प्रकरणांची अद्याप दखल घेण्यात न आल्याने नाराजीचा सूर कायम आहे.

शासनाने नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी सुरू केलेले ‘आपले सरकार’ पोर्टल ‘आॅफलाइन’ झाले आहे. २१ दिवसांच्या आत तक्रारींचे निवारण करणे अपेक्षित असताना अनेक तक्रारी काही महिन्यांपासून तसेच एका वर्षाहून अधिक काळ प्रलंबित असल्याने या पोर्टलला ‘आपले सरकार’ म्हणायचे का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा स्वरूपाचे वृत्त आॅक्टोबर २०१८मध्ये ‘लोकमत’ ने प्रसिद्ध केले होते. ‘देर आए, दुरुस्त आए’ या उक्तीनुसार शासनस्तरावर या वृत्ताची दखल घेऊन हे पोर्टल पुन्हा कार्यान्वित केले असून, त्यातील काही तक्रारदारांना संबंधित विभागांच्या कारवाईमुळे नुकसानभरपाई मिळाली.
नागरिक व प्रशासन यांच्यामध्ये सेतू निर्माण करण्यासाठी ‘आपले सरकार’ हा महत्त्वाचा प्रकल्प दोन वर्षांपूर्वी सरकारने सुरू केला. पोर्टलवर तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर २१ दिवसांत (कार्यालयीन दिवसांमध्ये) तक्रारीचे निवारण करणे संबंधित विभागांसाठी बंधनकारक केले आहे. मात्र, या पोर्टलद्वारे २१ दिवसांत तक्रार निवारण करणे तर सोडाच; पण कित्येक महिने व काही तक्रारी या वर्षाहून अधिक काळ प्रलंबित ठेवल्या जात असल्याच्या प्रकार समोर आला होता. कित्येक नागरिकांना त्यांच्या तक्रारी या ‘प्रलंबित’ किंवा ‘प्रक्रिया’ सुरू आहे, या वर्गात दाखविल्या जात असल्याने केवळ गाजावाजा करण्यासाठी हे पोर्टल सुरू झाले का, असा प्रश्न नागरिकांना पडला.
नागरिकांना त्यांची तक्रार बसल्याजागी आॅनलाइन पद्धतीने दाखल करता यावी, असा या पोर्टलचा उद्देश आहे. ‘आपले सरकार’ ही तक्रार निवारण प्रणाली मंत्रालयीन विभागाबरोबरच राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्यात आली आहे. तक्रार निवारणाचा कालावधी २१ कार्यालयीन दिवसांचा ठरविण्यात आला आहे. राज्यभरातील कोट्यवधी जनतेची लालफितीच्या कारभारातून सुटका करण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून ‘आपले सरकार’ या पोर्टलचा मोठा गाजावाजा करण्यात आला होता. या पोर्टलचे सामान्य जनतेकडून स्वागत झाले. मात्र, हे पोर्टल नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यास अपयशी ठरल्याचे स्पष्ट झाले.
या तक्रारींचे २१ दिवसांत समाधानकारक निवारण न झाल्यास नोडल अधिकारी यांना संपर्क करण्याची अथवा उच्चपदस्थ अधिकारी यांना संपर्क करण्याचीही तरतूद करण्यात आली होती. परंतु, अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करूनही कोणतीही कारवाई होत नसल्याचे तक्रारदारांकडून सांगण्यात आले. तर, काही वेळा अधिकाºयांकडून दिशाभूल केली जात असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. ‘लोकमत’ने यासंबंधीचे वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर शासनस्तरावर हालचाली होऊन हे पोर्टल सक्रिय झाले असल्याचे तक्रारदारांनी सांगितले.

मी सामान्य शेतकरी कुटुंबातील व्यक्ती असून, नुकतेच अभियांत्रिकीचे शिक्षण पूर्ण केले आहे. आमच्यासाठी ही रक्कम खूप मोठी होती. एका फर्मने थेट वेबसाईटवर सरकारी नोकरीची जाहिरात सर्रासपणे केल्याने माझा त्यावर विश्वास बसला. मात्र, पोलिसांत व आपले सरकार पोर्टलवर तक्रार करूनही न्याय मिळत नव्हता. अखेरीस आवाज उठविल्यानंतर मला न्याय मिळाला आहे. संबंधित फर्मने वेबसाईटवरून सरकारी नोकरीच्या आमिषाच्या जाहिरातीही काढून टाकल्या असून, वसूल केलेले रु. ६५ हजार रूपये परत केले आहेत. पुढील तपासही पोलीस प्रशासन चालू ठेवत आहे. माझे पैसे परत मिळाले व इतर कुणाची आता फसवणूक होणार नाही, हे चित्र समोर आल्याने न्याय मिळाला.
-वैभव जाधव, अभियांत्रिकीचा विद्यार्थी

आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टलवर एका खासगी शाळेकडून बेकायदा फीसंदर्भातील तक्रारींसह कित्येक तक्रारी दाखल केल्या आहेत. मात्र, आजतागायत एकाही तक्रारीचे समाधानकारक निवारण झालेले नाही. अजूनही ’अंडर प्रोसेस’ दाखवत आहेत. मोठ्या तक्रारींचा निपटारा झालेला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी हे पोर्टल सुरू केले; पण त्याचा आढावा घेतला जात नाही असे दिसून येते.पोर्टल सांभाळणारे त्याच्याकडे लक्ष देतात का? जनतेने काय प्रतिक्रिया दिल्या आहेत? याचा रिव्ह्यू घेतला पाहिजे.
- प्रसाद तुळसकर, सामाजिक कार्यकर्ते, मुंबई
’लोकमत’मधील वृत्ताच्या दणक्यामुळे हे पोर्टल पुन्हा कार्यान्वित झाले आहे. माझ्या अन्न भेसळीसंदर्भातील तक्रारीवर अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सहायक आयुक्त यांना नोटीस पाठविली असून, त्यांना अहवाल मागितला आहे. दुसरा तक्रारदार वैभव वाघ यालाही पैसे परत मिळाले आहेत.
- अ‍ॅड. सिद्धार्थ शर्मा