वस्तू सेवाकरामुळे सकारात्मक बदल

वस्तू आणि सेवाकर’ (जीएसटी) हा भारतीय संघराज्याच्या संरचनेतील आणि ७० वर्षांनंतरचा खूप मोठा बदल आहे. ही करप्रणाली अतिशय योग्य नसली,

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : ‘वस्तू आणि सेवाकर’ (जीएसटी) हा भारतीय संघराज्याच्या संरचनेतील आणि ७० वर्षांनंतरचा खूप मोठा बदल आहे. ही करप्रणाली अतिशय योग्य नसली, तरी सकारात्मक असून, यामुळे भारताची वेगाने प्रगती होईल, एकूण देशांतर्गत उत्पादनामध्ये(जीडीपी) ०.९ ते १.७ टक्के इतकी वाढ होऊ शकेल आणि सामान्य माणसाचे जीवन सुकर होईल, असे मत आंध्र प्रदेश अर्थ खात्याचे माजी मुख्य सचिव डॉ. व्ही. भास्कर यांनी वक्त केले.
‘वस्तू आणि सेवाकर क्रांती - आव्हाने आणि संधी’ या विषयावर, पुणे इंटरनॅशनल सेंटर(पीआयसी) तर्फे व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या वेळी डॉ. भास्कर बोलत होते. ‘पीआयसी’चे उपाध्यक्ष आणि ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय केळकर, मराठा चेंबर आॅफ कॉमर्सचे सरव्यवस्थापक अनंत सरदेशमुख या वेळी उपस्थित होते. डॉ.प्रमोद चौधरी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते.
डॉ. भास्कर म्हणाले, सध्याची अप्रत्यक्ष करांची रचना अतिशय गुंतागुंतीची आणि गोंधळाची आहे. करांवर कर, सेस, अनेक कर आणि सुमारे ४६ कर दर रचना असल्याने सामान्य माणूस आणि उत्पादक व सेवा पुरवठादार गोंधळात आहेत. राज्याने वस्तूंवर आणि सेवांवर केंद्राचा कर अशी अवघड प्रणाली आहे. ही रचना नव्या करामुळे सुरळीत होईल. करांवर कर नसल्याने हॉटेलिंग आणि घर घेणे थोडे स्वस्त होईल.
ते पुढे म्हणाले की, भारतामध्ये सध्या २३ टक्के लोक गरीब आहेत. शिक्षणावरचा खर्च कमी आहे आणि आरोग्यावरही, जगातल्या अनेक देशांपेक्षा कमी खर्च केला जातो. नीती आयोगाच्या अंदाजानुसार सध्याचा ७ टक्के विकासदर कायम राहिल्यास, २०३२ पर्यंत भारतामध्ये दारिद्र्य रेषेखालील लोकांची संख्या ५ टक्के असेल. मात्र २०३२ पर्यंत दारिद्र्य रेषेखालील लोकांची संख्या शून्य करायची असल्यास, भारताला विकास दर १० टक्क्यांपर्यंत वाढवावा लागेल. ‘वस्तू आणि सेवाकर’ आल्यामुळे वेगाने प्रगती होईल. परदेशी गुंतवणूक वाढेल. व्यवसाय सुलभ होईल, सगळी बाजारव्यवस्था एकसंध होईल, त्यामुळे विकास दरामध्ये वाढ होईल.