औषधांच्या किमती वाढण्याची शक्यता

जीवनावश्यक वस्तू आणि कायद्याची (जीएसटी) अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. एककरप्रणालीने सर्वच क्षेत्र याने प्रभावित होणार, हे साहजिकच आहे. नवेपणामुळे त्याच्या अंमलबजावणीत सुरुवातीस अपेक्षित गोंधळही दिसून येत आहे. ग्राहक आणि व्यापारी यामध्ये अनेकदा वादाचेही प्रसंग होत आहेत. या कायद्यातील कररचनेमुळे जवळपास सर्वच प्रकारच्या औषधांच्या किमतीत जवळपास ६ टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केमिस्ट असोसिएशन आॅफ पुणे डिस्ट्रिक्टचे सचिव विजय चेंगेडिया यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

गेली अनेक वर्षे चर्चेत असलेला महत्त्वाकांक्षी वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) कायदा १ जुलैपासून लागू झालेला आहे. देशभर एकच कायदा असल्याने तज्ज्ञ, व्यापारी आणि ग्राहक यामध्ये काहीसा संभ्रम, काहीशी भीती आणि काहीसा गोंधळ असे वातावरण आहे. नवीन बदल होताना अपेक्षित विरोध आणि पुरेसा गोंधळही निर्माण झाला आहे. या नवीन बदलाचे व्यापारी स्वागतच करीत आहेत. हा बदल करण्यासाठी व्यापारी-व्यावसायिकांना वेळ द्यावयास हवा होता. त्यामुळे व्यवसाय रचनेत तसा बदल करणे शक्य झाले असते.
औषध व्यवसाय हा लोकांच्या थेट जीवनाशी संबंधित आहे. त्यामुळे नव्या करप्रणालीसाठी संगणक प्रणाली बदलायची असे कारण सांगून विक्री बंद ठेवता येत नाही. औषधांमध्ये तब्बल १४ हजार प्रकारच्या औषधांची यादी ठेवावी लागणार असून, जीएसटी आणि सीजीएसटी असे स्वतंत्र दाखवावे लागणार आहेत. त्यासाठी संगणक प्रणालीतही त्याप्रमाणे बदल करावा लागणार आहे. इतक्या मोठ्या संख्येनुसार बिल करण्याचे आव्हानच औषध विक्रेत्यांसमोर असेल.
जिल्ह्यात ७ हजार किरकोळ औषध विक्रेते आहेत. त्यातील अडीच हजार विक्रेते केवळ शहरातच आहेत. औषध बिलांची संगणकीय प्रणाली तयार करून देणाऱ्या काही मोजक्या कंपन्या शहरात आहेत. या सर्व दुकानांचा बोजादेखील त्यांच्यावर पडणार आहे. परिणामी औषधांची बिलिंग व्यवस्था बदलण्यासाठी काही वेळ जाणार आहे.
त्यामुळे सुरुवातीस थोडासा गोंधळ देखील उडणार आहे. त्याचा अनुभव देखील औषधविक्रेते घेत आहेत. अनेक ग्राहकांना जीएसटी आणि सीजीएसटी समजावून सांगावे
लागत आहे. ग्राहकांचे पूर्ण
समाधान करण्यात बराच वेळ खर्ची पडत आहे.
असे असले तरी तूर्तास औषधांच्या किमतीत वाढ झालेली नाही. तो भार औषध कंपन्या आणि विक्रेते काही प्रमाणात उचलत आहेत. मात्र, नवीन कर प्रणालीमुळे ५, ६, १२, १८ आणि २८ टक्के अशी करप्रणाली असणार आहे. पूर्वी मूल्यवर्धित कर प्रणालीनुसार (व्हॅट) ६ टक्के कर भरावा लागत होता. या निर्णयामुळे जवळपास ७० टक्के औषधांच्या किमतीत ६ टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काही औषधे जीवनावश्यक प्रणालीत असल्याने त्यावर अर्थातच सरकारचे नियंत्रण असेल. डायबेटिस, अ‍ॅण्टीबायोटिक्स, सर्दीवरील औषधांवर ६ टक्के कर होता, तो आता १२ टक्के होणार आहे. मात्र, इन्सुलिनवरील कर ६ वरून ५ झाल्याने त्याच्या दरात किंचित घट होईल.
कॅन्सरवरील औषधांवर पूर्वी शून्य टक्के कर होता. त्यात ५ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याने, या औषधांच्या दरात साहजिकच मोठी वाढ होईल. प्रोटीन पावडरवर पूर्वी साडेतेरा टक्के कर आकारला जात होता. त्यात १८ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. याचबरोबर सौंदर्यउपचारासाठींची औषधे देखील महागणार आहेत. परिणामी सौंदर्य उपचार आणखी महागतील. सध्या सौंदर्यउपचारासाठी वापरण्यात येणाऱ्या औषधांवर साडेतेरा टक्के कर होता, त्यात तब्बल २८ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.
अबकारी कर, विक्रीकर असे विविध कर पूर्वी होते. याशिवाय काही राज्यांत अबकारी कर आकारला जात असे, तर काही राज्यांत सूटही होती. त्यामुळे या विविध ठिकाणी तयार होणाऱ्या औषधांच्या किमतीतदेखील त्या प्रमाणे बदल होत होता. आता यातून सुटका झाली आहे. त्यामुळे जीएसटीचा नक्की किती फायदा होईल, हे लक्षात येण्यासाठी आणखी काही काळ जावा लागेल. असे असले तरी अनेक औषधांच्या किमतीत वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे.