कडक टाळेबंदीच्या शक्यतेने

बारामती तालुक्यातील स्थिती: ‘वीकेंड लॉकडाऊन’चा फारसा परिणाम नाही

बारामती: ‘वीकेंड लॉकडाऊन’मुळे भाजीपाला व फळभाज्यांचे विक्रीवर परिणाम झाल्याने फटका शेतकऱ्यांना बसला. मात्र दैनंदिन कामकाजावर तसेच खत-औषधे खरेदीवर फारसा परिणाम झाला नाही. मात्र कडक टाळेबंदीच्या शक्यतेमुळे शेतमालाच्या दरावर मोठा परिणाम झाला आहे.

सततच्या संकटामुळे शेतकरी व शेती व्यवसायाची स्थिती गंभीर झाली आहे. मागील वर्षीच्या टाळेबंदीमधून सावरत असतानाच १४ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या ढगफुटीमध्ये हाहाकार माजवला होता. त्यानंतर शेतकरी सावरत असतानाच कोरोनाची दुसरी लाट व त्यामागून नव्याने येणाऱ्या टाळेबंदीमुळे शेती व्यवसाय पुन्हा भरडला जाणार आहे. कोरोना सावटामुळे तरकारी पिकांचे दर तर पडलेच, मात्र हमखास उत्पन्न देणाऱ्या फळबागांना यंदा निर्यातबंदीमुळे मोठा फटका बसला. निर्यातक्षम असणारी फळे स्थानिक बाजारात विकली गेल्याने त्याला अपेक्षित दर मिळाला नाही. शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती नाजूक झाली असतानाच वीजबिल वसुली, कर्जवसुली आदी प्रकारांमुळे शेतकऱ्यांचा खिसा रिकामा झाला. या काळामध्ये शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदतीची अपेक्षा शासनाकडून होती. मात्र या अपेक्षा फोल ठरल्या. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उन्हाळी अधिवेशनामध्ये सक्तीने वीजबिलवसुली होणार नाही, असे सांगितले होते. मात्र त्यानंतरही सक्तीने वीजबिलाची वसुली होत राहिली. यावर शेतकरी संघटनेने बारामतीमध्ये रघुनाथ पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली बोंबाबोंब आंदोलन देखील केले.

एकीकडे शेतीचा उत्पादनखर्च वाढत जात असताना अपेक्षित उत्पन्न शेतकऱ्यांना मिळत नाही. खिशात भांडवलच नसल्याने आगामी खरिप हंगाम कसा साधायचा या विवंचनेत जिरायती शेतकरी आहे. तर फळबागांमधून उत्पादन खर्चाएवढे देखील उत्पन्न मिळाल्याने. पुन्हा लाखो रूपयांचा खर्च कसा करायचा या चिंतेने फळबागा उत्पादकांना ग्रासले आहे. शासकीय स्तरावरून सातत्याने हमीभावाबाबत अध्यादेश निघत असतात. मात्र त्या अध्यादेशांची अंमलबाजावणी होताना दिसत नाही.

---------------

भीक नको पण कुत्रं आवर...

टाळेबंदी लागली तरी आता आम्हाला शासनाकडून मदतीची अजिबात अपेक्षा नाही. शासन एक हाताने देते व दोन हातांनी काढून घेते हा आजपर्यंतचा आमचा अनुभव आहे. वीज बिल व कर्जवसुलीच्या बाबतीत काही दिवसांपूर्वी असेच घडले. त्यामुळे आम्हाला मदत नको तर आमच्याकडून सक्तीने होणारी वसुली तेवढी थांबवावी. ‘भीक नको पण कुत्रं आवर’ असे म्हणण्याची वेळ आमच्यावर आली आहे. फळबागा, दूध, ऊस, तरकारी माल उत्पादित करणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्याची सध्याची अवस्था बिकट आहे. राज्य शासन वसुलीचे अध्यादेश प्रामाणिकपणे अमलात आणते, मात्र हमीभावाचे अध्यादेशांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. आॅक्टोबर महिन्यात २०२१-२२ च्या उसाच्या एफआरपीची घोषणा केली जाते. आज सात महिने उलटले तरी राज्य शासन आगामी हंगामाच्या एफआरपीची घोषणा करत नाही. वसुलीसाठी शेतकऱ्यांवर कारवाईचा दंडुका उगारणारे शेतकऱ्यांना काही द्यायची वेळ आली की तोंडे फिरवतात.

- पांडुरंग रायते

जिल्हाध्यक्ष, शेतकरी संघटना पुणे