दारिद्र्य रेषेच्या आर्थिक मर्यादेत २० वर्षात वाढ नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : दारिद्र्य रेषेखालील शिधा पत्रिकेसाठी सरकारने निश्चित केलेल्या वार्षिक उत्पन्न ५९ हजार रुपये या मर्यादेत गेल्या २० वर्षात वाढ करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे रिक्षाचालकांसारखे अनेक कष्टकरी या मर्यादेत येत नाहीत. त्यांना राज्य सरकारच्या एकाही योजनेचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे दारिद्र्य रेषेखालील उत्पन्न मर्यादा वार्षिक सव्वा लाख रुपये करावी, अशी मागणी आम आदमी पक्षाने केली आहे.

कोरोना टाळेबंदीत व्यवसाय गमावून बसलेल्या रिक्षा चालकांना स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये धान्य मिळावे म्हणून मागणी करताना आप रिक्षा संघटनेच्या लक्षात ही बाब आली. रिक्षा चालकांसह कष्टकरी श्रमिक वर्गातील अनेक कुुटंबे सरकारच्या दारिद्र्य रेषेखालीलच्या व्याख्येत बसत नसल्याने स्वस्त धान्य योजनेसह अनेक सरकारी योजनांसाठी हा वर्ग अपात्र ठरतो. जिल्हा पुरवठा अधिकारी स्मिता मोरे यांच्याकडे पक्षाने यासंदर्भातील निवेदन दिले आहे. आपचे शहराध्यक्ष मुकुंद किर्दत, डॉ. अभिजित मोरे, गणेश ढमाले, अनुप शर्मा यावेळी उपस्थित होते.

आम आदमी रिक्षा संघटनेचे सरचिटणीस श्रीकांत आचार्य यांनी सांगितले की, २० वर्षात महागाई निर्देशांक कितीतरी वाढला. त्या तुलनेत या मर्यादेतही वाढ करायला हवी. संघटनेने एका रिक्षाचालकाच्या कुटुंबाच्या सर्वसाधारण खर्चावरून वर्षाचा अंदाज काढला. अगदी कमी प्रतीचे स्वस्तातील दूध विचारात घेऊनही हा खर्च वर्षाला १ लाख २७ हजार रूपयांपर्यंत पोहचला आहे. त्यामुळे ही मर्यादा वाढवण्याची गरज आहे.

आचार्य यांनी सांगितले की रिक्षाचालकांना स्वस्त धान्य दुकानातील २ रूपये किलो धान्य देण्यासंदर्भात विचारले असता ही योजना दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांसाठीच असल्याचे स्पष्ट झाले. दारिद्र्य रेषेखालील उत्पन्न मर्यादा केंद्र सरकार निश्चित करते. आहे. त्यामुळे आप सर्व खासदारांना याविषयी कळवणार आहे. मर्यादा वाढवल्यास स्वस्त धान्य योजनेत रिक्षाचालकांसह अन्य कष्टकरी वर्गाचाही समावेश होईल.