नगराध्यक्षांचे अधिकार वाढले, मुख्याधिकाऱ्यांवर राहणार वचक

महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती, व औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी गेल्या पाच मार्च रोजी विधानसभेच्या अधिवेशनात विधेयक पास करण्यात आले आहे. यामुळे आता नगराध्यक्षांचे अधिकार वाढणार आहेत. नगरपालिकांच्या कार्यकारी प्रशासनाच्या बाबतीत आणि लेखे व अभिलेख या संबंधीच्या बाबतीत पालिकांच्या मुख्य अधिकाऱ्यांच्या कामावर व कार्यवाहीवर नगराध्यक्ष देखरेख व नियंत्रण ठेवू शकणार आहेत. या अधिनियमाला महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरी ( सुधारणा) अधिनियम २०२० असे नाव ही देण्यात आले आहे. अधिनियमानुसार राज्यशासन, संचालक, जिल्हाधिकारी अथवा राज्यशासनाकडून प्राधिकृत केला जाईल त्या शासकीय अधिकाऱ्यांला नगराध्यक्षांकडून मुख्य अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाचे अहवाल, विवरण अथवा अभिलेख सादर करण्याचे अधिकारच प्राप्त झाले आहेत. यापूर्वी नगराध्यक्षांचे अधिकार काढून ते जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते.

पालिका, नगरपंचायती मधील मुख्य अधिकाऱ्यांवर लोकनियुक्त पदाधिकाऱ्यांचे कोणतेच बंधने नसल्याने शासकीय कामकाजात असे शासकीय अधिकारी मन मानेल तसे अधिकार वापरत होते. कोणताच लगाम नसल्याने मुख्याधिकार्यांच्या मनमानीचा त्रास सर्व सामान्यांना होत होता. जनतेतून निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांचा या अधिकाऱ्यांवर कसलाच अंकुश राहिलेला नव्हता. लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारावरच गदा आली होती. लोकनियुक्त पदाधिकारी असल्याने जनतेच्या समस्यांसाठी या पदाधिकाऱ्यांचे उत्तरदायित्व असते. मात्र मुख्यअधिकाऱ्यांवर वचक राहिलेला नव्हता. साहजिकच जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना अडचणीचं येत होत्या. नवीन अधिनियमामुळे आता नगराध्यक्षाच्या नियंत्रणात संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा येणार आहे.