कोआॅपरेटिव्ह बँक घोटाळ्यातील निवृत्त एटीएस अधिका-याचा अटकपूर्व जामीन

पुणे : धनकवडीमधील आदर्श नगरी को-आॅपरेटिव्ह बँकेतील 47 कोटी रूपयांच्या घोटाळ्यातील दहतशतवाद विरोधी पथकाचे (एटीएस) निवृत्त पोलीस उपनिरीक्षक, त्यांची पत्नी आणि इतर सहा जण अशा आठ आरोपींचा अटकपूर्व जामीन अर्ज जिल्हा न्यायालयाने गुरूवारी ( दि.7) फेटाळला. बॅंकेचे संचालकपद स्वीकारताना माजी पोलीस उपनिरीक्षकाने शासनाची परवानगी घेतली होती का? यासह संपूर्ण प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी होणे गरजेचे आहे अशा सरकारी वकिलांच्या युक्तिवादाला ग्राहय धरत आठही आरोपींचा जामीन अर्ज नामंजूर करण्यात आला.

गेल्या आठवड्यात सहकारनगर पोलिसांनी या बँक घोटाळ्यात मंडळाचे संचालक, मँनेजर, कँशिअर अशा जवळपास 63 व्यक्तींवर कलम 420 अंतर्गत फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. मात्र न्यायालयाने निवृत्त पोलीस उपनिरीक्षक राजेंद्र थोरवे, त्यांची पत्नी अश्विनी थोरवे, शासकीय लेखापरीक्षक पांडुरंग रणदिवे आणि प्रदीप कुलकर्णी, निवृत्त शासकीय लेखापरीक्षक दादाभाऊ काळे, बँकेचे लेखापरीक्षक रमेश वाणी आणि अजय रंडेर तसेच बँकेचे संचालक उमेश कांबळे यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला. न्यायालयात बचाव पक्षाच्या वतीने वकिलांनी युक्तीवाद केला की थोरवे आणि त्यांच्या पत्नी दोघेही बँकेचे शेअरहोल्डर आहेत. पण बँकेचे संचालक म्हणून जॉईन करून घेण्यासाठी ते मंडळाकडे कधी गेले नाहीत.तरीही ते 1996 ते 2017 दरम्यान बँकेचे संचालक म्हणून कार्यरत राहिले. त्यांची संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे याची त्यांना कल्पना नव्हती. बोर्डाचे चेअरमन आणि इतर सदस्यांनी थोरवे हे संचालक असल्याचे भासवले. दरम्यान, शासकीय लेखापरीक्षकांनी या प्रकरणाशी आमचा काही संबंध नसल्याचे सांगितले. मात्र सरकारी वकील राजेश कवेडिया यांनी बचाव पक्षाचा

युक्तीवाद खोडून काढला. थोरवे हे पोलीस सेवेत काम करत असतानाही कॉआॅपरेटिव्ह बँकेचे संचालक म्हणून मार्च 1996 ते 2005 दरम्यान वावरत होते. या काळात बँकेच्या 15 बोर्ड मिटींगला ते उपस्थित होते. त्यामुळे कर्ज मंजूरी आणि बँकेच्या सर्व व्यवहाराशी ते अवगत होते. त्यामुळे बँकेच्या संचालकपदाबाबत आपण अनभिज्ञ आहोत असा दावा ते करू शकत नाहीत. तसेच बँकेचे संचालकपद स्वीकारताना माजी पोलीस उपनिरीक्षकाने शासनाची परवानगी घेतली होती का? यासह संपूर्ण प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी होणे

गरजेचे आहे. रणदिवे आणि इतर लेखापरीक्षकांना कर्जासाठी सादर झालेली कागदपत्रे अपूर्ण आहेत हे माहिती होते. तरीही कोणतीही वस्तू गहाण न ठेवता कर्ज मंजूर करण्यात आली. 2004-2005 ला बँकेला 98 लाखाचे नुकसान झाले तरी

लेखापरीक्षकांनी बँक नफ्यात असल्याचे दाखविले. त्यांनी त्यांची कर्तव्य योग्य प्रकारे निभावली नाहीत असे कवेडोया यांनी नमूद केले. त्यामुळे जिल्हा न्यायालयाने आठही आरोपींचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला.

----------------------------------------------