सामाजिक बांधिलकीच्या भूमिकेतून आर्थिक हातभार लावताना खातरजमा करा : धर्मादाय आयुक्त
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 6, 2020 05:36 PM2020-04-06T17:36:31+5:302020-04-06T17:38:38+5:30
जनतेकडून सामाजिक बांधिलकीपोटी जमा केलेली रक्कम योग्य त्या अधिकृत ठिकाणी पोहचणे आवश्यक मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत मदत करण्याचे आवाहन
पुणे: कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक बांधिलकीच्या भूमिकेतून आर्थिक मदत करत असताना वर्गणी दरांनी वर्गणी जमा करणारा व्यक्ती,एखादी संस्था किंवा व्यक्तीसमुह कायदेशीरपणे वर्गणी जमा करत असल्याची खातरजमा करावी,असे आवाहन धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातर्फे करण्यात आले आहे.
कोरोना विषाणूच्या फैलावामुळे जगातील इतर देशांप्रमाणे देशात वा महाराष्ट्रात गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य शासनाकडून आवश्यक आरोग्य विषयक उपाययोजना केल्या आहे.तरीदेखील प्रभावीपणे उपाययोजना करण्यासाठी शासकीय यंत्रणेस मदत म्हणून पंतप्रधान सहय्यता निधी व मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये मदत करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन अनेक संस्था व विश्वस्त मंडळांनी मोठी मदत केली,या सर्वांचे अभिनंदनच केले पाहिजे.महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम 1950 च्या कलम 41 सी मध्ये विहित केलेल्या तरतुदीचा अवलंब केल्याशिवाय जनतेकडून वर्गणी जमा करता येत नाही.तसेच या तरतूदीचा भंग केल्यास संबंधित व्यक्ती किंवा संस्था फौजदारी कारवाईस पात्र असते.
जनतेकडून सामाजिक बांधिलकीपोटी जमा केलेली रक्कम योग्य त्या अधिकृत ठिकाणी पोहचणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कोरोनाचा फौलावामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठीच्या उद्देशासाठी ही रक्कम वापरली जाईल.त्यासाठी धनादेशाद्वारे मदत स्वीकारली जाते.तसेच ऑनलाईन पध्दतीने क्रेडिट कार्ड,डेबिट कार्ड द्वारे सुध्दा ऑनलाईन मदत जमा करता येते. राज्यातील जनतेने सढळ हाताने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये आर्थिक मदत जमा करावी,असे आवाहन धर्मदाय आयुक्त कार्यालयातर्फे करण्यात आले आहे.
---------
मदत जमा करण्यासाठी कलम 41 सी (2) नुसार परवानगीसाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे.तसेच जमा केलेल्या वर्गणीचा हिशोब देणे बंधनकारक आहे. हिशोब दिल्यास अशा व्यक्ती किंवा संस्थांना नंतरही परवानगी दिली जाते.परंतु,हिशोब न दिल्यास अथवा जमा वर्गणीचा गैरवापर केल्यास फसवणुकीचा फौजदारी गुन्हा हाऊ शकतो,असे धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे.