नदीप्रदूषण रोखण्यासाठी कृती आराखडा तयार करा; ‘लोकमत’च्या वृत्तानंतर हरित लवादाचे आदेश

राज्यातील ५३ प्रदूषित नदी पट्ट्यांतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी तत्काळ कृती आराखडा तयार करण्याचा आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने राज्याच्या पर्यावरण विभागाला दिला असून, कृती आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी पाच सदस्यीय नदी पुनरुत्थान समिती गठीत करण्यात आली आहे.

- श्रीकिशन काळे

पुणे : राज्यातील ५३ प्रदूषित नदी पट्ट्यांतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी तत्काळ कृती आराखडा तयार करण्याचा आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने राज्याच्या पर्यावरण विभागाला दिला असून, कृती आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी पाच सदस्यीय नदी पुनरुत्थान समिती गठीत करण्यात आली आहे.
‘लोकमत’ने दिलेल्या नद्यांच्या प्रदूषणाच्या वृत्ताची एनजीटीने गंभीरपणे दखल घेतली आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारला यावर काम करावे लागणार आहे. दोन महिन्यांत कार्यवाही करून अहवाल केंद्रीय प्रदूषण मंडळाकडे सादर करावयाचा आहे. पाच सदस्यीय समितीमध्ये आयुक्त तथा संचालक, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळ, संचालक पर्यावरण, संचालक उद्योग, सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ - सदस्य व समन्वयक यांचा समावेश केला आहे. ही समिती आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्यावर भर देईल. कार्यवाही करण्याची जबाबदारी सहसंचालक, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळावर असणार आहे.

जिल्हा स्तरावर स्वतंत्र सनियंत्रण दल
एनजीटीच्या आदेशानूसार प्रदूषित नदी पट्ट्यात प्रदूषण रोखण्यासाठी स्वतंत्र पर्यावरण सनियंत्रण दलाची स्थापना करावयाची आहे. हे दल प्रदूषित पट्ट्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात करायचे आहे. यात जिल्हा दंडाधिकारी यांचे प्रतिनिधी, जिल्हा पोलिस अधिक्षकांचे प्रतिनिधी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी, जिल्हा न्यायाधिश यांनी नियुक्त केलेला एक प्रतिनिधी यांचा समावेश असणार आहे. नदीच्या पट्ट्यात वाळू उत्खनन होणार नाही याची खबरदारी या सनियंत्रण दलाने घ्यावयाची आहे. सर्व कार्यवाहीची जबाबदारी प्रदूषण मंडळाची असेल.

संकेतस्थळावर माहितीची प्रसिध्दी...
नदी पुनरूत्थान समितीने स्वत:चे संकेतस्थळ सुरू करून त्यात जास्तीतजास्त शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था आणि आर्थिक आस्थापनांमधील व्यक्तींना सहभागी करून घ्यायचे आहे.