‘छत्रपती’ च्या निवडणूकीसाठी नवी मतदार यादी तयार करा', उच्च न्यायालयाचे आदेश

प्रारुप मतदार यादीवर जाचक यांच्यासह अनेकांनी हरकती घेतल्या होत्या...

बारामती (पुणे) : भवानीनगर (ता. इंदापूर) येथील श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याच्या पंचवार्षिक निवडणूकीसाठी प्रादेशिक सहसंचालकांनी तयार केलेली मतदार यादी रद्द करुन नव्याने मतदार यादी तयार करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाला दिले आहेत.

उच्च न्यायालयाने २१ एप्रिल २०२३ रोजी जिल्हा निवडणूक प्राधिकरणाला आदेश देऊन चार आठवड्यामध्ये निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचा आदेश दिला होता. तसेच ७ जून २०२३ रोजी राज्यसरकारने क्रियाशिल, अक्रियाशिल सभासदांच्या वर्गीकरणाचा नव्याने अध्यादेश काढला होता. नवीन अध्यादेशाप्रमाणे जिल्हा निवडणूक प्राधिकरणाने १२ जुलै प्रारुप मतदार यादी प्रसिद्ध केली.

प्रारुप मतदार यादीवर जाचक यांच्यासह अनेकांनी हरकती घेतल्या होत्या. मात्र जाचक यांच्या हरकती फेटाळून जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी २ ऑगस्ट रोजी २३ हजार ३१ सभासदांची अंतिम मतदार यादीही प्रसिद्ध केली. मात्र कारखान्याचे माजी अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक यांनी त्यावर  हरकत घेत उच्च न्यायालयामध्ये अंतिम मतदार यादीवरती हरकत घेवून याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज सुनावणी पार पडली. यामध्ये उच्च न्यायालयाने नव्याने मतदार यादी तयार करण्याचा आदेश दिला. तसेच प्रादेशिक सहसंचालकांची अंतिम यादी उच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आली आहे.

...उच्च न्यायालयाचा निकाल कोणाच्या बाजूने?

उच्च न्यायालयाच्या निकालावरुन शेतकरी कृती समिती आणि सत्ताधारी संचालक पुन्हा आमनेसामने आले आहेत. कृती समिती आणि सत्ताधाऱ्यांनी उच्च न्यायालयाचा निकाल आमच्याच बाजूने लागल्याचा दावा केला आहे. राज्य शासनाने २२ ऑगस्ट रोजी नव्याने अध्यादेश काढून क्रियाशिल आणि अक्रियाशील सभासदांचे वर्गीकरण काढले आहे. त्यामुळे पुन्हा मतदार यादीत सत्ताधारी संचाकल पुन्हा सर्वांना मतदानाचा अधिकार मिळणार असल्याचा दावा करीत आहेत. तर राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरणाने यादी परत घेतली आहे.

नवीन कायद्याप्रमाणे नवीन मतदार यादी तयार करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. सहसंचालकांची यादी उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. निकाल हाती आल्यानंतर याबाबत सविस्तर बोलणार असल्याचे शेतकरी कृती समितीेचे प्रमुख पृश्वीराज जाचक यांनी सांगितले. त्यामुळे निकाल नेमका कोणाच्या बाजूने, याबाबतचा संभ्रम कायम असल्याचे चित्र आहे.