प्रतिलिटर उत्पादनखर्चाएवढा देखील मिळत नाही दुधाला दर

खर्च ४१ रूपये मिळतात २५ रूपये

(रविकिरण सासवडे)

दूध व्यावसायिकांचा सुमारे दुपटीने तोटा : उत्पादनखर्च ४१ रुपये, दुधाला मिळतात २५ रुपये

रविकिरण सासवडे : बारामती

कोरोनाची दुसरी लाट, त्यामागून आलेली टाळेबंदी याचा फायदा उचलत बाजारात मागणी नसल्याचा कांगावा करत दुधाचे कमी केले जात आहेत. मात्र प्रत्यक्षात दुधाच्या प्रतिलिटर उत्पादनखर्चाएवढा देखील दर सध्या दुधाला मिळत नाही. प्रतिलिटर मागे १० रूपये जरी दर वाढला तरी प्रतिलिटर उत्पादनखर्चाशी बरोबरी करत नसल्याचे वास्तव आहे.

१९७३ साली सरकारने दुधाचा उत्पादनखर्च काढण्यासाठी देवताळे समिती तर १९८२ साली निलंगेकर समिती नेमली होती. निलंगेकर समितीच्या निर्देशाप्रमाणे जिल्हा दुग्ध व्यावसाय विकास अधिकारी कार्यालयाच्या वतीने २०१८-१९ मध्ये दुधाच्या उत्पादनखर्चाचे गणित मांडले होते. या अहवालानुसार गाईच्या प्रतिलिटर दुधाचा उत्पादनखर्च ४१ रूपये ७७ पैसे तर म्हशीच्या प्रतिलिटर दुधाचा उत्पादनखर्च ७४ रूपये ५५ पैसे एवढा निर्देशित केला आहे. या अहवालामध्ये समाविष्ट केलेल्या निविष्ठांचे दर २०१८-१९ च्या तुलनेत दोन वर्षात वाढले आहेत. त्यामुळे सध्याच्या निविष्ठांच्या दरानुसार दुधाच्या प्रतिलिटर उत्पादनखर्चात वाढ होणार आहे. परिणामी या अहवालानुसार दुधाच्या उत्पादनखर्चाएवढा देखील सध्या दुधाला मिळत नसल्याचे वास्तव अधोरेखित होत आहे.

१५ एप्रिल २०२१ पासून ३.५ फॅट व ८.५ एसएनएफ असणाऱ्या गाईच्या दुधाला २५ रूपये दर दिला जात आहे. यामध्ये काही दिवसातच २ रूपयांची कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे काही दिवसात हा दर २३ रूपयांवर येणार आहे. तत्पूर्वी १९ जुन २०१७ च्या अध्यादेशानुसार गाईच्या ३.५ फॅट व ८.५ एसएनएफ दुधाला २७ रुपये प्रतिलिटर तर म्हशीच्या ६.० फॅट व ९.० एसएनएफ दुधाला ३६ रूपये प्रतिलिटर दर निश्चित केला होता. अनेक खासगी व्यावसायिक तसेच सहकारी संस्थांनी या अध्यादेशाला फाट्यावर मारले. सरकारी अध्यादेश न मानता मनमानी पद्धतीने दूध उत्पादकाची पिळवणूक केली गेली. मात्र तरीही या व्यावसायिकांवर व संस्थांवर कारवाई झाली नाही.

------------------------------

दूध उत्पादकांकडून पिळवणूक

संकट कोणतेही असो सुलतानी वा आसमानी सर्वात आधी भरडला जातो तो शेतकरी. मागील एक वर्षापासून सर्व जग कोरोना महामारीशी लढा देत आहे. सध्या देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने कहर केला आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने टाळेबंदीची घोषणा केली. याचा फायदा उचलत पुन्हा एकदा खासगी दुग्ध व्यावसायीकांनी दुधाच्या दराला कात्री लावली आहे. प्रत्यक्षात राज्य सरकारने दूध व दुग्धजन्य पदार्थाच्या निर्मिती वा विक्रीवर कोणतीही बंधने लादली नाहीत. मात्र प्राप्त परिस्थितीचा फायदा उचलत दूध संस्था ही दूध उत्पादकाची पिळवणूक करत आहेत. त्याचा फायदा सहकारी दूध संघाकडून देखील उचलला जात आहे. राज्यात ५७ टक्के खासगी, ४० टक्के सहकारी व ३ टक्के सरकारी दूध संकलन केंद्रे आहेत. सहकारी संस्थांवर संचालक म्हणून बसणारे बहुतांश खासगी दूध व्यावसायाशी संबंधित आहेत. त्यामुळे खासगी दूध व्यावसायिकांनी खरेदी दरात कपात केली की सहकारी दूध संघ त्यांची री ओढताना दिसतात. एकीकडे केंद्र सरकार शेतीच्या खासगीकरणामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ होईल असे गणित मांडत आहे. मात्र दुग्ध व्यवसायाचे खासगीकरण होऊनसुद्धा दूध उत्पादकाला आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. दूध दरकपातीसाठी खासगी व्यावसायिकांकडून नेहमी दूध पावडरच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर घसरणीचे कारण दिले जाते. प्रत्यक्षात हेच व्यावसायिक दुधापासून कमीत कमी २० च्या वरच उपपदार्थांची निर्मिती करतात. त्यामध्ये पॅकिंग दुधापासून खवा, लोणी, मिठाई, मठ्ठा, सुगंधी दूध, पनिर, तुप अशी यादी तयार होते.

---------------------------

दुध दर कमी करणाऱ्या सहकारी दूध संस्था व खासगी व्यावसायिकांकडे राज्य सरकार जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. २०१७ च्या अध्यादेशातील २७ रूपये दर काही संघटनांना हाताशी धरून २५ रूपयांवर आणले. दूध संस्था म्हणतात त्याप्रमाणे सध्या मागणी घटली असेल तर उपपदार्थांच्या विक्रीचे दर का घटले नाहीत. हा देखील मुद्दा महत्त्वाचा आहे. सर्वांनी मिळून शेतकरी लुटायचा हा नियम आहे का?

- रघुनाथदादा पाटील,

अध्यक्ष, शेतकरी संघटना

-----------------------------

दूध दर घसरू लागल्यानेच मागच्या आठवड्यात दोन संकरीत गाई विकून टाकल्या. खर्च आणि हातात मिळणारे उत्पन्न यांचा मेळ बसत नाही. त्यात आनखी दर पडणार असतील दूध उत्पादक मेटाकुटीला येणार आहे.

- पांडुरंग डोंबाळे

दुध उत्पादक, कळंब (ता. इंदापूर)