प्राथमिक शिक्षक संघाचा एल्गार

अखिल पुणे जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघाने आपल्या विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर एकदिवसीय धरणे आंदोलन केले. या आंदोलनात जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षक सहभागी झाले होते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
निमोणे : अखिल पुणे जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघाने आपल्या विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर एकदिवसीय धरणे आंदोलन केले. या आंदोलनात जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षक सहभागी झाले होते.
अखिल पुणे जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघाच्या वतीने आपल्या मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शनिवार (दि. ५) रोजी धरणे आंदोलन करत शासनाच्या विरोधात एल्गार पुकारला.
या आंदोलनाचा हा दुसरा टप्पा होता. पाहिल्या टप्यात एप्रिलमध्ये सर्व तहसीलदार कार्यालयासमोर या प्रकारचे धरणे आंदोलन झाले होते. आजचा दुसरा टप्पा होता. तिसरा टप्पा ५ सप्टें रोजी शिक्षकदिनी राज्याच्या विधानभवनासमोर असेच धरणे आंदोलन व चौथ्या टप्प्यात ५ आॅक्टोबर ‘जागतिक शिक्षक दिनी’ दिल्ली येथील जंतर-मंतर मैदानावर लाखोंच्या संख्यने असेच आंदोलन करण्यात येणार आहे.
उपजिल्हाधिकारी हेमंत निकम यांच्याकडे या धरणे आंदोलनातील मागण्यांचे निवेदन सुपूर्त करण्यात आले. अखिल भारतीय शिक्षक संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल सिंग यांच्या नेतृत्वा खाली हे आंदोलन संपन्न झाले.
वरिष्ठ उपाध्यक्षा सुलभाताई दोंदे, राज्य अध्यक्ष देविदास बस्वदे, राज्य उपसरचिटणीस महेश देशमुख, मोहनराव थोरात, गंगाराम साकोरे, पुणे जिल्हा प्राथमिक संघाचे जिल्हाध्यक्ष शिवाजीराव वाळके, कार्याध्यक्ष दत्तात्रय बारणे, कोषाध्यक्षा शुभांगी जोशी, सरचिटणीस सुभाष मोहरे, किरणजी गावडे ,युसूप आत्तार, किसन बांबळे, किशोर तळेगावकर, आनंदा मांडवे, सल्लागार गणपत रेंगडे, तुकाराम हगवणे, अर्जून निचित, संजय दिवटे, कोडिंबा लांडे, गोपीनाथ जाधव, मधुकर गिलबिले, नवनाथ निचित, सुरेश थोरात, सुभाष थोरात, बाळासो टेमगिरे, जालिंदर दिघे, संदिप थोरात, संपत पवार, राजेंद्र लष्करे, चंदाराणी वाळके, शर्मिला निचित, संजना थोरात, राजश्री पवार, छाया जाधव, सुमन पठारे यांच्यासह जिल्हाभरातील कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

‘२००५ नंतर जुनी पेन्शन योजना बंद करून शासनाने अंशदायी पेन्शन योजना सुरू केली.
ती न देता जूनी पेन्शन योजनाच चालु रहावी,’ सातवा वेतन आयोग केंद्राप्रमाणे त्वरीत लागू करण्यात यावा, त्यापूर्वी सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दुर करण्यात याव्यात.
‘शिक्षकांच्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना करण्यात यावी, शिक्षकांच्या प्रशासकिय बदल्या मे महिन्याच्या सुट्टीतच करण्यात याव्यात, यांसह अनेक मागण्यांसाठी हा ‘एल्गार’ होता.