प्राचार्यांना निवडणुकांची धास्ती

महाविद्यालयातील विद्यार्थी निवडणुकांमुळे २३ वर्षांनंतर पुन्हा मारामाऱ्या, अपहरण, खून अशा घटनांना

पुणे : महाविद्यालयातील विद्यार्थी निवडणुकांमुळे २३ वर्षांनंतर पुन्हा मारामाऱ्या, अपहरण, खून अशा घटनांना महाविद्यालयास सामोरे जावे लागेल याची धास्ती प्राचार्यांनी घेतली आहे. निवडणुकांचे परिनियम तयार करताना महाविद्यालयांना पुरेसा पोलीस बंदोबस्त पुरविणे कायद्याने बंधनकारक करावे अशी मागणी काही प्राचार्यांनी समितीकडे केली आहे.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६ नुसार महाविद्यालयांमध्ये व विद्यापीठांच्या विभागांमध्ये निवडणुका घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार सर्व महाविद्यालये व विद्यापीठांच्या विभागांना निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे. निवडणुकांचे परिनियम तयार करण्यासाठी उत्तर महाराष्ट्र जळगाव विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आर. एस. माळी यांची समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीला निवडणुका शांततेत व सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी बारीक -सारीक तपशील तयार करावे लागणार आहेत.
आगामी शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर आॅगस्ट-सप्टेंबर महिन्यात या निवडणुका पार पाडाव्या लागणार आहेत. महाविद्यालयांची सुरुवातीची दोन महिने अभ्यासक्रम सोडून निवडणुकींच्या गदारोळात जाणार आहेत. या निवडणुकांची रणधुमाळी कशी निभावून न्यायची असा यक्षप्रश्न अनेक प्राचार्यांना पडला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली होणाऱ्या राजकीय निवडणुकांना मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त पुरविण्यात येतो. तितका बंदोबस्त प्रत्येक महाविद्यालयाच्या निवडणुकीसाठी उपलब्ध होऊ शकेल का, अशी चिंता त्यांना सतावत आहे. निवडणुकांचे परिनियम तयार करताना याबाबतची योग्य तरतूद करावी अशी मागणी समितीकडे करण्यात आली आहे. त्यावर समितीमधील सदस्यांकडून विचार करण्यात येत आहे. महाविद्यालयातील निवडणुकांमध्ये विद्यार्थी संघटनांच्या आडून होणारा राजकारण्यांचा अतिरेकी हस्तक्षेप, गुंडागर्दी, मारामारी अशा घटना मोठ्या प्रमाणात घडू लागल्याने १९९४मध्ये या निवडणुका बंद करण्यात आल्या. त्यानंतर वर्गात सर्वप्रथम आलेल्या विद्यार्थ्यांची वर्गप्रतिनिधी म्हणून निवड केली जाऊ लागली. या वर्गप्रतिनिधींमधून कॉलेज प्रतिनिधी निवडले जात होते. मात्र आता या निवडी विद्यार्थ्यांच्या मतदानाने होणार आहेत.
महाविद्यालय पातळीवर एक विद्यार्थी परिषद असणार आहे. या परिषदेचा सभापती, सचिव, एक महिला प्रतिनिधी, एक मागास प्रवर्गातील प्रतिनिधी, प्रत्येक वर्गातील एक प्रतिनिधी, कुलगुरूंकडून नामनिर्देशित करण्यात आलेले एनएसएस, एनसीसी, क्रीडा आणि सांस्कृतिक कार्ये यामधील प्रत्येक एक प्रतिनिधी यांची मिळून ही विद्यार्थी परिषद बनणार आहे. निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये हजेरीपटावरील विद्यार्थी वगळता कोणालाही निवडणूक प्रक्रियेत भाग घेता येणार नाही. विद्यार्थी परिषदेच्या बैठकीसाठी एक तृतीयांश सदस्यांची गणपूर्ती आवश्यक असणार आहे.