एफएसआय आणि स्लम टीडीआर वापराचा प्राधान्यक्रम पालिकेकडून निश्चित

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : शासनाने मंजुरी दिलेल्या एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील तरतुदीनुसार हस्तांतरणीय विकास हक्क (एफएसआय) आणि स्लम टीडीआर वापराचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यास पालिका आयुक्तांनी मान्यता दिली असून याबाबतचे परिपत्रक त्यांनी जारी केले आहे.

या नव्या नियमावलीनुसार हस्तांतरणीय विकास हक्काद्वारे विकास योजनेतील सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आरक्षित जागा ताब्यात घेण्याबाबतची नियमावली नमूद करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार दाट लोकवस्ती असलेल्या क्षेत्रासाठी ‘फ्लोअर स्पेस इंडेक्स’ची तसेच बिगर दाट लोकवस्ती क्षेत्राबाबत अनुज्ञेय एफएसआयची तरतूद आहे. या नियमावलीत एफएसआय ऑन पेमेंट ऑफ प्रिमीयम व अधिकाधिक अनुज्ञेय टीडीआर लोडींग बाबतही तरतूद करण्यात आलेली आहे.

यासोबतच जास्तीत जास्त परवानगीयोग्य टीडीआर तसेच झोपडपट्टी/अ‍ॅमेनिटी टीडीआर/युआरटीची किमान आणि कमाल नोंद आहे. प्रस्तावित बांधकाम क्षेत्रासाठी अतिरीक्त जागेचा एफएसआय जादा दर आकारून अनुज्ञेय केला आहे. जादा दर आकारून एफएसआय अथवा टीडीआर वापराच्या अनुषंगाने शासनाकडून कोणताही प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आलेला नाही. तसेच अनुज्ञेय टीडीआर मधील ३० ते ५० टक्के स्लम टीडीआर/ अ‍ॅमेनिटी टीडीआर/युआरटीच्या वापराचा देखील प्राधान्यक्रम निश्चित केलेला नाही. पालिकेमार्फत विकास योजना आराखड्यातील आरक्षित जागा विकास नियंत्रण नियमावलीतील टीडीआर/ एफएसआय तसेच सर्व समावेशक आरक्षण इत्यादींसाठी जागा ताब्यात घ्याव्या लागतात. बांधकाम प्रकल्पासाठी टीडीआरच्या आधी प्रीमीयम एफएसआय वापरण्यास मुभा दिल्यास त्याचा विपरीत परिणाम टीडीआरच्या खरेदी विक्री व्यवहारावरही होऊ शकेल. त्यामुळे टीडीआरद्वारे विकास योजनेतील सार्वजनिक प्रयोजनाच्या जागा ताब्यात घेण्याचा वेग देखील मंदावेल.

पालिकेच्या अर्थसंकल्पात भूसंपादनासाठी उपलब्ध होणारा निधी तसेच भूसंपादन कायद्यानुसार लागणारा निधी या बाबींचा विचार करता विकास योजनेतील आरक्षणे ताब्यात घेण्याच्या दृष्टीने टीडीआरच्या वापरास प्रिमीयम एफएसआय पूर्वी प्राधान्य देणे क्रमप्राप्त असल्याचे या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

चौकट

आयुक्तांचे परिपत्रक बेकायदा

महापालिका आयुक्तांनी अधिकार नसताना टीडीआर लॉबीच्या फायद्यासाठी परिपत्रक काढले असून हे पूर्णपणे बेकायदा आहे. नव्या एकात्मिक बांधकाम नियमावलीच्या प्रक्रियेला विरोध असून आयुक्तांच्या परिपत्रकामुळे शासनाच्या मूळ हेतुलाच हरताळ फासला गेला आहे. त्यामुळे हे परिपत्रक त्वरित मागे घ्यावे अशी मागणी ‘आपले पुणे’ संस्थेचे उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी, प्रशांत बधे यांनी केली आहे.