एमआयडीसीत खासगी भागीदार, कंपन्यांना बसणार चाप

प्रकल्पग्रस्त मालकाची फसवणूक थांबणार : भूखंड हस्तांतरणाची मर्यादा दोन वर्षांऐवजी पाच वर्षे होणार

अभिजित कोळपे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने प्रकल्पग्रस्तास उद्योग उभारण्यासाठी खासगी भागभांडवल उभारण्याची तरतूद केली आहे. वाटप केलेल्या भूखंडावरील उद्योगांमध्ये ४९ टक्के भागभांडवल अथवा हिस्सा बाहेरील व्यक्तीच्या नावे ठेवण्यास परवानगी आहे. मात्र, हे खासगी भागीदार विहित कालावधीनंतर संपूर्ण प्रकल्पच शेतकऱ्यांची फसवणूक करून स्वतःच्या नावे करून घेत असल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्वच एमआयडीसीतील भूखंड हस्तांतरणाची मर्यादा दोनऐवजी आता पाच वर्षे करण्याचा निर्णय महामंडळ संचालकांच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे मूळ प्रकल्पग्रस्त मालकाची फसवणूक थांबणार असून, भागीदार अथवा कंपन्यांना चाप बसणार आहे.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने विकसित केलेल्या औद्योगिक क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्त सदराखालील वाटप केलेल्या भूखंडाचे खासगी भागभांडवल तसेच हस्तांतरणास १९९४, २००६, २००९ आणि २०१९ च्या धोरणानुसार परवानगी दिलेली आहे. म्हणजे प्रकल्पग्रस्तांना स्वतः उद्योग उभारून विकसित करण्यासाठीची परवानगी आहे. त्यात आता महामंडळाने सुधारणा केल्या आहेत.

शासनाच्या धोरणानुसार वाटप केलेल्या भूखंडावर स्थापन केलेल्या कंपनीमध्ये प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती व्यतिरिक्त बाहेरील व्यक्तीला ४९ टक्के हिस्सा धारण करण्याचा निर्णय होता. तो आता रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे नव्या धोरणानुसार वाटप होणार आहे. तसेच, प्रकल्पग्रस्त ही कंपनी चालवू शकत नसल्यास त्या कंपनीच्या इमारत किंवा संपूर्ण बांधकाम बाहेरील व्यक्तीस सवलतीच्या दराने पोटभाड्याने देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

-----

कोट

राज्य शासनाने घेतलेला निर्णय शेतकरीहिताचा आहे. मागील काही वर्षांत चाकण-तळेगाव एमआयडीसीत आमच्या जमिनी गेल्या आहेत. त्यात आमच्या काही शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली आहे. या निर्णयामुळे यापुढे कंपनीत किमान पाच वर्षे, तरी शेतकरी भागीदार राहील.

- रघुनाथ येळवंडे, प्रकल्पबाधित शेतकरी

----

कोट

शासनाचा हा निर्णय शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचवणारा आहे. बहुतांश शेतकरी अशिक्षित अथवा अल्पशिक्षित असल्याने नुकसान होत होते. यापुढे फसवणूक झाल्यास कायदेशीरदृष्टीने या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना न्याय हक्कासाठी लढता येईल.

- रामभाऊ काचोळे, प्रकल्पबाधित शेतकरी