खासगी शाळा विचारातच घेतल्या नाहीत

\Sलोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे: राज्य शासनाने कोरोनानंतर शाळा सुरू करण्यासाठी प्रसिध्द केलेल्या मार्गदर्शक सूचना प्रसिध्द करताना खासगी शाळांचा विचारच केलेला नाही, असा आरोप इंडिपेंटेंड इंग्लिश स्कूल्स असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष राजेंद्र सिंग यांनी केला.तसेच शासनाने खासगी शाळांमधील कर्मचा-यांची कोरोना चाचणी मोफत करावी आणि शाळांचे निजंर्तुकीकरण करून द्यावे, अशी मागणीही संघटनेच्या वतीने केली.

शासनाने दिलेल्या परवानगीमुळे राज्यातील शाळांमधील इयत्ता नववी ते बारावीचे वर्ग येत्या सोमवारपासून सुरू होणार आहेत. राज्य शासनाने शाळा सुरू करण्याबाबत अध्यादेश प्रसिध्द करून मार्गदर्शक सुचना प्रसिध्द केल्या आहेत.मात्र,राज्यातील खासगी शाळा सुरू करण्यासाठी आवश्यक असणा-या गोष्टींचा विचार या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये केल्या नसल्याचा आरोप आॅनलाइन पत्रकार परिषदेत खासगी शाळांची भूमिका मांडताना राजेंद्र सिंग यांनी केला.

सिंग म्हणाले, खासगी शाळांची व या शाळांमधील कर्मचा-यांची आर्थिक स्थिती विचारात घेता राज्य शासनाने खासगी व सरकारी असा भेदभाव करू नये. सर्व शिक्षक-शिक्षकेतरांची मोफत आरटीपीसीआर चाचणी करून द्यावी. त्याचप्रमाणे सर्व शाळांचे निजंर्तुकीकरण एकसमान दजार्चे व्हावे, यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत निजंर्तुकीकरण करून द्यावे.

------------------------------------

लॉकडाउनंतर आॅनलाइन शाळा सुरू झाल्या असल्या तरी ६-१८ टक्के विद्यार्थी त्यात एकदाही आॅनलाईन शिक्षणात सहभागी झाले नाहीत.तसेच ३० ते ३५ टक्के विद्यार्थी हे त्यांच्या मूळगावी आहेत.परिणामी प्रत्यक्ष शाळा सुरू केल्यानंतर किती विद्यार्थी शाळेत येतील,याबद्दल साशंकता आहे. संघटनेचे सभासद असलेल्या शाळांच्या केलेल्या चाचपणीत ५० ते ६० टक्के पालक हे विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठविण्यास तयार नाहीत,असेही सिंग म्हणाले.

----------------------------------

इंडिपेंडंट इंग्लिश स्कूल्स असोसिएशनच्या पदाधिका-यांनी शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांची भेट घेऊन शाळा पुन्हा सुरू करण्यासंदर्भातील संघटनेच्या मागण्यांचे निवेदन दिले.मात्र, मागण्या सांगितल्यानंतर तुम्ही स्वत:च्या शाळा काढताच कशाला, असा अजब सवाल सोळंकी यांनी विचारल्याचे सिंग यांनी सांगितले.परंतु,खासगी संस्थांबाबत शिक्षण विभागातील उच्च अधिका-यांनी असा दृष्टिकोन ठेवणे योग्य नाही, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.