Pune: पुणे जिल्हा रुग्णालयाच्या खासगीकरणाचा घाट; आराेग्यमंत्र्यांनी घेतली मुंबईत बैठक

पीपीपी माॅडेलबाबत झडल्या चर्चा...

पुणे : खासगी रुग्णालयांनी लाखाे रुपयांची बिले तयार करून सर्वसामान्यांचे आर्थिक कंबरडे माेडले जात आहे. अशा स्थितीत पुण्यातील सामान्य नागरिकांना माेठ्या शस्त्रक्रियांकरिता जिल्हा रुग्णालय हा एक माेठा आधार ठरत आहे. अशातच परवडणाऱ्या दरांत किंवा माेफत सेवा देणाऱ्या औंध येथील जिल्हा रुग्णालयाचे ‘पीपीपी माॅडेल’ (सार्वजनिक खासगी भागीदारी) या गाेंडस नावाखाली खासगीकरण करण्याचा घाट घातला जात आहे. हे एक प्रकारे शासकीय आराेग्य सेवांचे छुपे खासगीकरण करण्याचा डाव असून, त्याला सर्वसामान्य व संस्थांचा कडाडून विराेध हाेत आहे.

औंध येथील जिल्हा रुग्णालय खासगी कंपन्यांच्या घशात घालण्याची तयारी सुरू झाली असून, राज्याचे सार्वजनिक आराेग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्री तानाजी सावंत यांनी याबाबत मुंबईमध्ये मंत्रालयात मंगळवारी (दि. १६) बैठक घेतली आहे. यामध्ये आराेग्य विभागाचे प्रधान सचिव, कनिष्ठ सचिव, आराेग्य आयुक्त आणि एक पीपीपी एक्सपर्ट सहभागी झाले हाेते. या बैठकीतील तपशील समाेर आले नसले तरी यात जिल्हा रुग्णालयाच्या ‘पीपीपी माॅडेल’बाबत चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली.

काेराेनानंतर आराेग्यसेवा प्रचंड महाग झाली आहे. त्यामुळे आज मध्यमवर्गीयांनाही खासगी आराेग्य सेवा परवडत नाही. त्यामुळे पुणे शहरासह ग्रामीण भागातील गाेरगरीब आणि काही प्रमाणात मध्यमवर्गीय हे या जिल्हा सामान्य रुग्णालयांत उपचार घेण्यासाठी येतात. येथे ३०० ते ४०० बेड असून, त्यामध्ये अद्ययावत ५० बेडचा नवजात कक्ष, अतिदक्षता विभाग आहे. त्याचबराेबर येथे गुडघा, खुबा प्रत्याराेपण, प्रसूती, कुपाेषित बाळांचा पाेषण, रक्तचाचण्या, असे विविध प्रकारचे महागडे उपचार ज्याला खासगीत लाखाे रुपयांचा खर्च येताे, ते येथे अवघ्या काही शे किंवा पाच ते दहा हजारांत हाेतात. तसेच दरराेज हजारांहून अधिक रुग्ण बाह्यरुग्ण विभागात उपचारांसाठी येतात.

काय आहे पीपीपी माॅडेल?

हा गुंतवणुकीचा एक प्रकार आहे. यामध्ये सरकार व खासगी कंपनी किंवा उद्याेजक या दाेन घटकांनी एकत्र येऊन एखाद्या प्रकल्पासाठी केलेली भागीदारी म्हणजेच पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी माॅडेल). यामध्ये प्रकल्पासाठी लागणारा पैसा संबंधित कंपनी लावते आणि नंतर त्यातून येणारा नफा घेते. या प्रकल्पावर शासनाचे नियंत्रण असल्याचे म्हटले जाते. परंतु वास्तविक पाहता कंपन्यांचा नफा हाेत असल्याचे आढळून आले आहे.

आराेग्यमंत्री संपर्काबाहेर...

औध जिल्हा रुग्णालय ‘पीपीपी’ माॅडेलवर चालवायला दिले तर तेथील आराेग्य सुविधांचे दर वाढतील. ते सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जातील. एकतर त्यांना खासगीत लाखाे रुपये खर्च करावे लागतील किंवा जीव तरी गमवावा लागेल. त्यामुळे, पीपीपी माॅडेल हे सर्वसामान्यांच्या आराेग्याला बाधक ठरेल. म्हणून, आता पुढे आराेग्यमंत्री काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. याबाबत आराेग्यमंत्री तानाजी सावंत यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता फाेन बंद हाेता.

सार्वजनिक आराेग्याचे खासगीकरण हे जनतेच्या आराेग्याच्या हिताविराेधात आहे. खासगी व्यापारी, भांडवलदार यांचे खिसे भरण्याचा हा प्रकार आहे. काेविडच्या पाश्वभूमीवर सार्वजनिक आराेग्य व्यवस्थेचा धडा न शिकताच आपण उलट्या दिशेने प्रवास सुरू केला आहे. ही आराेग्य व्यवस्था अधिक बळकट केली पाहिजे. ती विकायला काढली आहे. या खासगी मंडळींचा या माेक्याच्या जागेवर डाेळा आहे. आम्ही ‘पीपीपी’चे धाेरणाचा तीव्र निषेध करताे तसेच त्यासाठी आम्ही संघर्ष करू.

- डाॅ. संजय दाभाडे, जन आराेग्य मंच