मतांच्या राजकारणामुळे पूर्वेकडील राज्यांचा प्रश्न गंभीर : समुद्र गुप्त

राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक याप्रकारचा संघर्ष आसाममध्ये सातत्याने सुरु असून तेथील राजकारण्यांनी मतांचे राजकारण केले आहे. यामुळे या राज्याचा सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे

ठळक मुद्देपरराज्य आणि परप्रांतांतून येणाऱ्या लोकांमुळे आसाममधील मुलनिवासींच्या अधिकारांवर मर्यादाएनसीआरच्या मसुद्यात चाळीस लाख नागरिकांची नाही नोंदणी 

पुणे : निवडणुका आल्यानंतर आपआपल्या मतदार संघात मते मागण्यासाठी येणाऱ्या राजकारण्यांनी बिकट परिस्थिती निर्माण केली. याला आसाम अपवाद नाही. या राज्यातील मुलनिवासी यांच्या विरोधात बाहेरच्या राज्यांतून आलेले नागरिक याशिवाय बांग्लादेशामधील घुसखोरांची वाढती संख्या याचा प्रतिकूल परिणाम आसामवर झालेला आहे. राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक याप्रकारचा संघर्ष सातत्याने सुरु असून तेथील राजकारण्यांनी मतांचे राजकारण केले आहे. यामुळे आसामच्या सुरक्षेतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे, अशी टीका ज्येष्ठ पत्रकार समुद्र गुप्त कश्यप यांनी केली. 
सरहद पुणे आयोजित हाक ब्रह्मपुत्रेची उपक्रमांतर्गत भारतीय नागरिकांच्या राष्ट्रीयत्वाची नोंद (एनआरसी) आणि त्यानिमित्ताने उभे राहिलेले प्रश्न या विषयावर ते बोलत होते. पुणे श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र पाटील, सरहदचे संजय नहार, शैलेश वाडेकर या वेळी उपस्थित होते.  
 कश्यप यांनी आसाम, त्याची सुरक्षा आणि भविष्यातील आव्हाने याची अभ्यासपूर्ण मांडणी केली. ते म्हणाले, दिवसेंदिवस परराज्य आणि परप्रांतांतून येणाऱ्या लोकांमुळे आसाममधील मुलनिवासींच्या अधिकारांवर मर्यादा आल्या आहेत. साहजिकच त्याचा परिणाम तेथील शाश्वत विकासाची साधनांवर होताना दिसत आहे. विशेष म्हणजे भारतीय सुरक्षा खाते, स्थानिक पोलीस प्रशासन यांना बाहेरुन येणाऱ्यांविषयीची पूर्ण माहिती असताना देखील त्यांच्यावर कडक कारवाई होत नाही. याची कारणे स्थानिक नेत्यांच्या राजकारणात आहेत. मागील काही वर्षांपासून बांग्लादेशमधील नागरिकांचा छुप्या पध्दतीने आसाम व त्याच्या शेजारील राज्यांमध्ये होणारा प्रवेश डोकेदुखी ठरत आहे. काही ठराविक कालावधीनंतर या लोकांना स्थानिक रहिवाशी असल्याचा दाखला, भारतीय ओळख विविध प्रकारे ते दर्शवितात. याविषयी अनेक धक्कादायक प्रकार पुढे आले असताना देखील त्यावर केंद्रीय पातळीवरुन गांभीर्याने दखल घेतली गेलेली नाही. आसाममधील राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचा (एनआरसी) मुद्दा आसामी विरुद्ध आसामी नसलेले अथवा बंगाली, मूलनिवासी विरुद्ध परकीय, हिंदू विरुद्ध मुस्लिम असा नाही. ईशान्य भारतातील जमीन, नागरिक व साधनसंपत्तीला परकीय आक्रमणापासून वाचविण्याचा आहे. हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. 
.................
एनसीआरच्या मसुद्यात चाळीस लाख नागरिकांची नाही नोंदणी 
१९५१ मध्ये सर्वप्रथम आसाममध्ये एनआरसी मोहिम राबविण्यात आली. त्यावेळी पूर्व पाकिस्तान व नंतरच्या बांग्लादेशातून बेकायदा निर्वासित येत राहिल्याने आसाममधील स्थलांतरितांचा प्रश्न गंभीर झाला. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै २००५ मध्ये त्याची दखल घेण्यात आली. त्याची अंमलबजावनी करण्याचे आदेश सरकारला दिले. सरकारनेही १९५१ ची एनआरसी यादी अद्ययावत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, एनआरसीचा मसूदा जाहीर करण्यात आला असून त्यामध्ये चाळीस लाख नागरिकांची नोंदणी करण्यात आलेली नाही.