महापालिकेची गर्भलिंगनिदान कारवाई मंदावली

शिक्षेचे प्रमाण नगण्य : खटल्यांची वाटचालही ‘कूर्मगती’ने सुरू; तीन वर्षांमध्ये अवघ्या दोघांवरच बडगा

- लक्ष्मण मोरे 

पुणे : महापालिकेची बेकायदा सोनोग्राफी आणि गर्भलिंगनिदान करणाऱ्यांविरुद्धची कारवाई थंडावली असून, गेल्या तीन वर्षांत अवघ्या दोनच कारवाया करण्यात आलेल्या आहेत. चालू वर्षात एकही कारवाई झालेली नाही. बेकायदेशीरपणे गर्भलिंगनिदान केल्याप्रकरणी महापालिकेने दाखल केलेल्या खटल्यांची वाटचालही ‘कूर्मगती’ने सुरू असून, आतापर्यंत हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढ्याच डॉक्टरांना शिक्षा झाली आहे. २०११ पासून डिसेंबर २०१८ पर्यंत दाखल झालेले ३४ खटले प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे.

शासनाने १९९४ मध्ये आणलेल्या गर्भलिंगनिदान कायद्यामध्ये २०१४ सालापर्यंत बºयाच सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. वास्तविक हा कायदा चांगला असून, त्याची योग्य अंमलबजावणी केल्यास बेकायदा कृत्यांना चाप बसू शकतो; मात्र या कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष केले जात असल्याचे चित्र आहे. २०११ मध्ये एका वर्षात १६ प्रकरणे दाखल करण्यात आली; मात्र २०१८ पर्यंत हे प्रमाण शून्यावर आले आहे. त्यामुळे पालिकेच्या आरोग्य विभागामध्ये नेमके काय चाललेय, याचा अंदाज बांधणे कठीण होऊन बसले आहे.

राज्य शासनाकडून या कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये गांभीर्याने लक्ष घातले जात नाही. दोषी डॉक्टर आपले ‘वजन’ वापरून अधिकाºयांवर दबाव आणत असल्यामुळे अधिकारीही धैर्य दाखवायला तयार होत नाहीत. पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाºयांचा उदासीन दृष्टिकोन, शिक्षेचे नगण्य प्रमाण आणि वर्षानुवर्षे रेंगाळलेले खटले यामुळे दोषी डॉक्टरांना रान मोकळे मिळाले आहे. हा कायदा तांत्रिक असल्याने न्यायालयामध्ये निकालासाठी वेळ लागत असल्याचे कारण दिले जाते. राज्य शासनाच्या विधी विभागाकडूनही याबाबत महापालिकेकडे विचारणा होत नाही; तसेच या खटल्यांचा पाठपुरावा केला जात नसल्याचे चित्र आहे. खटला दाखल झालेल्या डॉक्टरांवर कोणतीच कारवाई होत नसल्याने डॉक्टरांची प्रॅक्टिस सुरूच राहते. त्यामुळे त्यांना चाप बसत नाही.

खालच्या न्यायालयांमध्ये खटले प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण अधिक असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांमध्येही खटल्यांसाठी वेळ लागतो. यासोबतच सक्षम वकिलांची नेमणूक होणेही आवश्यक आहे. अनेकदा वरिष्ठ अधिकारीही विरोधात निकालात गेल्यावर पालिकेकडून वरच्या न्यायालयात अपील दाखल करण्यासाठी परवानगी देत नाहीत. मुदत उलटून गेल्यावर खटल्यामधील गांभीर्य निघून जाते.

चालू वर्षामध्ये एकही केस करण्यात आलेली नाही. आमचा भर जनजागृतीवर असून, आम्ही विविध महाविद्यालये, शाळा, आॅफिसेस, कार्यालये यासोबतच विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये जनजागृतीपर कार्यक्रम घेत आहोत. कारवाईपेक्षा जागृतीवर अधिक भर दिला जात असून, जागृतीमुळे गैरप्रकार रोखण्यास मदत मिळेल.
- डॉ. कल्पना बळीवंत,
सहायक आरोग्य अधिकारी, पुणे मनपा

न्यायालयामध्ये संबंधितांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आलेले आहेत. ही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. न्यायालयामध्ये ज्याप्रमाणे तारखा पडतील, त्याप्रमाणे पालिकेचे वकील तारखांना जातात. पालिकेच्या विधी विभागाकडून खटल्यांबाबत गांभीर्य बाळगण्यात येत आहे.
- अ‍ॅड. रवींद्र थोरात,
मुख्य विधी अधिकारी,
महानगरपालिका

पालिकेच्या अधिकाºयांचा उदासीन दृष्टिकोन हे खटले प्रलंबित राहण्यास कारणीभूत आहेच, मात्र राज्य शासनाकडूनही या खटल्यांचा पाठपुरावा केला जात नाही. या खटल्यांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. कारवायांचे प्रमाण शून्यावर येऊन ठेपले आहे.