प्राध्यापकांच्या बेरोजगारीत होणार वाढ

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) नेट परीक्षेस प्रविष्ट झालेल्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी सहा टक्के विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याचा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) नेट परीक्षेस प्रविष्ट झालेल्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी सहा टक्के विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे डी.एड., बी.एड.च्या विद्यार्थ्यांपाठोपाठ आता नेट-सेट परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या उमेदवारांच्या बेरोजगारीतही मोठी वाढ होणार आहे. त्यामुळे यूजीसीने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी प्राध्यापक संघटनांकडून केली जात आहे.
यूजीसीतर्फे घेतल्या जाणाऱ्या नेट परीक्षेच्या निकालाबाबत केरळ न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. केरळ उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार यूजीसीने निकाल जाहीर करण्याच्या
प्रक्रियेत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे नेट
परीक्षेसाठी देशातील सहा लाख विद्यार्थी प्रविष्ट झाले तर त्यातील ३६ हजार विद्यार्थी उत्तीर्ण होणार आहेत. नेटच्या पुढील परीक्षेपासून हा नियम लागू केला जाणार आहे. शासनाच्या धोरणानुसार त्या-त्या संवर्गाच्या आरक्षणाच्या टक्केवारीनुसार संबंधित विद्यार्थी नेट परीक्षेत उत्तीर्ण होणार आहेत.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या सेट विभागातर्फे घेतल्या जाणाऱ्या सेट परीक्षेसाठी अद्याप या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे निश्चित करण्यात आलेले नाही. परंतु, यूजीसीने केलेल्या नियमांची अंमलबजावणी सेट विभागाला बंधनकारक असते. त्यामुळे सर्व बाबींचा अभ्यास करून सेट विभागाकडूनही या नियमाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. सेट परीक्षेसाठी दरवर्षी सुमारे एक लाख विद्यार्थी प्रविष्ट होतात. त्यामुळे प्रत्येक सेट परीक्षेतून ६ हजार विद्यार्थी उत्तीर्ण होणार आहेत. वर्षातून दोन वेळा सेट परीक्षा घेतली जाते. त्यामुळे एका वर्षात १२ हजार विद्यार्थी सेट परीक्षा उत्तीर्ण होऊन बाहेर पडणार आहेत.
यूजीसीच्या नवीन नियमावलीनुसार ६ लाखांपैकी
३६ हजार विद्यार्थी उत्तीर्ण
होणार असतील, तर त्यात खुल्या संवर्गातील सरासरी ४७.५०
टक्के, इतर मागासवर्गीय
संवर्गातील २७ टक्के, अनुसूचित जातीसाठी १५ टक्के अनुसूचित जमातीतील ७.५ टक्के आणि अपंग संवर्गातील ३ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण होणार आहेत.

निर्णयाबाबत पुनर्विचार करण्याची मागणी

यूजीसीने पीएच.डी.धारकांना नेट-सेट परीक्षेतून सूट देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे काही विषयांच्या नेट-सेट पात्रताधारक विद्यार्थ्यांवर नोकरीसाठी वणवण भटकण्याची, तर काहींवर तुटपुंज्या वेतनावर काम करून उदरनिर्वाह करण्याची वेळ आली आहे.
यापूर्वी नेट-सेट परीक्षेचा निकाल २ ते ३ टक्के लागत होता. आता हाच निकाल ६ टक्क्यांपर्यंत वाढणार असल्याने प्राध्यापकांच्या बेरोजगारीत आणखीनच भरच पडणार आहे. त्यामुळे यूजीसीने या निर्णयाबाबत पुनर्विचार करावा, अशी मागणी प्राध्यापक संघटनांकडून केली जात आहे.

यूजीसीच्या निर्णयाचे दुष्परिणाम होणार असतील तर न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करावी. राज्यातील डी.एड., बी.एड.धारकांसारखी नेट-सेट धारकांची स्थिती होईल. तसेच प्राध्यापकांच्या पिळवणुकीत आणखी वाढ होईल. निकालाबाबत यूजीसीने कोणतीही तडजोड करू नये.
- अजय दरेकर,
अध्यक्ष, बेस्टा

यूजीसीने किमान गुणवत्ता न डावलता विद्यार्थ्यांना परीक्षेत उत्तीर्ण करावे. मात्र, गुणवत्ता डावलली जात असेल तर या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा. सध्या भाषा विषयासह आणखी काही विषयांत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. यूजीसीच्या निकालामुळे निकाल वाढणार असेल तर निश्चितच प्राध्यापकांमधील बेरोजगारी वाढणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा.
- प्रा. एस. पी. लवांडे,
प्राध्यापक महासंघ, सचिव


नेट-सेटचा निकाल निश्चित वाढणार

पूर्वी नेट परीक्षेच्या तीनही पेपरमध्ये खुल्या संवर्गातील विद्यार्थ्यांना ४० गुण मिळवणे आवश्यक होते. मात्र, नवीन नियमानुसार तीनही पेपरमध्ये एकूण ४० टक्के गुण मिळवावे लागणार आहेत. तसेच परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी ६ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण होणार आहेत. आरक्षणाचे नियम पाळून हा निकाल जाहीर केला जाणार आहे. त्यामुळे पूर्वीपेक्षा निश्चितच अधिक विद्यार्थी नेट परीक्षेत उत्तीर्ण होणार आहेत. आता प्रविष्ट झालेल्या विद्यार्थ्यांपैकी किती विद्यार्थी उत्तीर्ण होतील हेसुद्धा आधीच समजू शकणार आहे. पूर्वी परीक्षेत पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी १५ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण होत होते. सहा टक्क्यांच्या नियमामुळे तो कमी होईल. हा चुकीचा समज आहे.- डॉ. बी. पी. कापडणीस, समन्वयक, सेट विभाग, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ