जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरची आंदोलनबंदी बेकायदा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरच्या जागेत आंदोलन करण्यासाठी घातलेली बंदी बेकायदा असल्याचा दावा आम आदमी पार्टीने (आप) केला. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत प्रशासनाचे जुने आदेश मिळवत हा दावा करण्यात आला आहे. त्याविरोधात न्यायालयात दाद मागण्यात येणार आहे.

आपचे शहराध्यक्ष मुकुंद किर्दत यांनी ही माहिती दिली. काही महिन्यांपूर्वी जिल्हा प्रशासनाने या जागेवर आंदोलनाला मनाई करण्यात येत असल्याचे आदेश काढले. पर्याय म्हणून सध्याच्या कार्यालयाच्या मागे एक जागा दिली. हा सर्वच प्रकार बेकायदा असल्याचे किर्दत म्हणाले.

दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयाने सन २०१८ मध्ये जंतरमंतर मैदानात अशी बंदी घालण्याच्या विरोधात निकाल दिला. मागण्या करण्याच्या, प्रशासनाच्या चुका समोर आणण्यासाठी सनदशीर मार्गाने आंदोलन करण्याच्या नागरिकांच्या न्याय हक्कांवर अशी गदा आणता येणार नाही, असे त्या निकालात म्हटले आहे. पुण्यात वेगळा न्याय लावता येणार नाही, असा दावा किर्दत यांनी केला.

माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार त्या जागेवर आंदोलन मनाई आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिलेलेच नाहीत, असे किर्दत म्हणाले. जुन्या जागेत आंदोलन झाले की वाहतूक खोळंबते म्हणून मनाई करण्यात आली असे निवासी जिल्हाधिकारी तोंडी सांगतात. मात्र, ही जुनी जागा काढून घेतल्यावर मोकळी सोडण्याऐवजी लोखंडी जाळ्या लावून बंद केली आहे, अशी माहिती किर्दत यांनी दिली.

आपने यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्र्यांना रितसर निवेदन दिले आहे. जुन्या जागेतच आंदोलन करू द्यावे, अशी आमची मागणी आहे. याची दखल घेतली गेली नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेत न्यायालयात दावा दाखल करण्याचा आपचा विचार आहे, असे किर्दत यांनी सांगितले.