प्रकल्पग्रस्तांना हेक्टरी १५ लाख, सिंचनापोटीचे १९१ कोटी रुपये केले माफ

शहराच्या पूर्व भागातील पाणीपुरवठ्यासंदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा असलेला भामा-आसखेड प्रकल्प मार्गी लागणार आहे.

पुणे : शहराच्या पूर्व भागातील पाणीपुरवठ्यासंदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा असलेला भामा-आसखेड प्रकल्प मार्गी लागणार आहे. राज्य शासनाने शुक्रवारी झालेल्या बैठकीमध्ये यासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला. या प्रकल्पांतर्गत असलेल्या सिंचनापोटीचे १९१ कोटी रुपये माफ करण्यात आले आहेत. त्याच्या बदल्यात बाधित शेतकऱ्यांना हेक्टरी १५ लाख रुपये देण्याचा निर्णय शासनाने महापालिकेला दिला आहे. त्यामुळे आगामी काळात पालिकेकडून ३५0 प्रकल्पबाधितांना १३0 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात येणार आहे.
भामा-आसखेडचा प्रश्न मागील काही वर्षांपासून प्रलंबित पडला होता. प्रकल्पबाधितांच्या मोबदल्याचा प्रश्न कळीचा मुद्दा बनला होता. शासनाने घेतलेल्या आदेशामुळे महापालिका आणि पूर्व भागातील नागरिकांना दिलासा मिळाला असून, प्रकल्पाचे काम मार्गी लागण्यासाठी त्याची मदत मिळणार आहे. त्यामुळे या भागातील पाणीप्रश्न सुटण्यास मदत मिळणार आहे. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाºया जॅकवेल व जलवाहिनीचे काम गुरुवारी (दि.७) दुपारी बंद पाडले होते. गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नाबाबत शासनाकडून कुठलाही ठोस निर्णय घेण्यात येत नसून, भविष्यातही मागण्या मान्य होणार नसल्याचे लक्षात आल्याचा आरोप करीत बाधितांनी हे काम बंद पाडण्याचा निर्णय घेतला होता. या वेळी बळजबरी केली तर जलसमाधी घेण्याचा इशाराही देण्यात आलेला होता. भामा-आसखेड प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित असणाºया मागण्या मान्य होत नसल्याचे चित्र दिसत असल्याने प्रकल्पग्रस्त नागरिकांनी गुरुवारी करंजविहिरे येथे बैठक घेत काम बंद करण्याची भूमिका घेतली होती. प्रकल्पाची पाचवी मुदत उलटून गेली आहे. या प्रकल्पांतर्गत (सिंचन) महापालिकेने शासनाला १९१ कोटी रुपये देणे अपेक्षित आहे. ही रक्कम भरण्यासाठी पालिकेने हालचाली सुरू केल्या होत्या. मात्र, शेतकºयांनी आक्रमक भूमिका घेत मोबदला द्या; अन्यथा काम बंद पाडू, अशी भूमिका घेतली. या वादावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये पालिकेचा सिंचनाचा निधी माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्या बदल्यात शेतकºयांना हेक्टरी १५ लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
>मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैैठक : महापालिका मोबदला देणार
मंत्रालयामध्ये शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली या बैठकीला जलसंपदा विभाग, पुनर्वसन विभाग, नगरविकास विभाग, वित्त विभाग या सर्व विभागांचे प्रधान सचिव, अन्य अधिकारी तसेच पुणे महापालिकेचे आयुक्त सौरभ राव, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम उपस्थित होते. प्रकल्पबाधितांना पुनर्वसनासाठीची रक्कम मोबदला पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये भरावयाची आहे. दोन्ही महापालिकांना ज्या प्रमाणात पाण्याचा कोटा मिळणार आहे, त्या प्रमाणात रोख रकमेचा वाटा जमा करावा लागणार आहे. त्याला बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली. दोन्ही महापालिकांच्या मोबदल्याच्या बदल्यात पाटबंधारे खात्याकडे सिंचन पुनर्स्थापना खर्चास शासनाने माफी दिली आहे. तब्बल ४०० प्रकल्पबाधित शेतकºयांनी हेक्टरी १५ लाख रुपये मोबदला घेण्यास लेखी संमती दिली आहे.
>सिंचनाचा निधी माफ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मात्र, या बदल्यात प्रकल्पबाधितांना हेक्टरी १५ लाख रुपयांचा मोबदला देण्यात येणार आहे. त्यासाठी पालिकेला १३० कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. पालिकेकडे हा निधी उपलब्ध असून भामा-आसखेडचे काम आता लवकरच मार्गी लागेल.
- प्रवीण गेडाम,
अधीक्षक अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग, मनपा