प्रकल्प अपूर्ण; घराचे स्वप्नही अधुरे!

झोपडपट्टीमुक्त पिंपरी-चिंचवड शहराचे स्वप्न पिंपरीतील सत्ताधाऱ्यांनी पाहिले आहे. मात्र, पुनर्वसन प्रकल्पास हवी तेवढी गती नसल्याने सेक्टर २२मधील पुनर्वसन प्रकल्प

पिंपरी : झोपडपट्टीमुक्त पिंपरी-चिंचवड शहराचे स्वप्न पिंपरीतील सत्ताधाऱ्यांनी पाहिले आहे. मात्र, पुनर्वसन प्रकल्पास हवी तेवढी गती नसल्याने सेक्टर २२मधील पुनर्वसन प्रकल्प, चिंचवड गावातील प्रकल्प, लिंक रस्त्यावरील पुनर्वसन प्रकल्प अर्धवटच आहेत. त्यामुळे पुनर्वसनाचे घर कधी मिळणार, याकडे झोपडीवासीय डोळे लावून आहेत. तसेच सामान्यांच्या घरकुलांचे स्वप्नही पूर्ण झालेले नाही. पिंपरी-चिंचवड शहरात २००२ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणात घोषित ३७ आणि अघोषित ३४ अशा एकूण ७१ झोपडपट्ट्या आहेत. त्यात सुमारे १ लाख ४१ हजार नागरिक वास्तव्यास आहेत. मात्र, ही आकडेवारी १३ वर्षांपूर्वीची आहे. आता मात्र, झोपडपट्ट्यांची संख्या ८०च्या पुढे गेल्याचे सरकारी आकडेवारीवरून कळते. त्यात राहणाऱ्या नागरिकांची लोकसंख्या चार लाखांवर गेली आहे. महापालिकेने एसआरए आणि केंद्र शासनाच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजनेअंतर्गत घरकुलाच्या योजना राबविल्या.
महापालिकेने जेएनएनयूआरएम योजनेंतर्गत राज्य शासनाच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या साह्याने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प हाती घेतला. १८ झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाचे काम हाती घेऊन विठ्ठलनगर, लिंक रस्ता पिंपरी, अजंठानगर चिंचवड, निगडी, वेताळनगर या ठिकाणी इमारती बांधण्याचे काम सुरू केले. काही इमारती पूर्ण झाल्या. पुनर्वसन प्रकल्पातील सर्व लाभार्थींचे अद्यापही पुनर्वसन होऊ शकलेले नाही, हे वास्तव आहे.
पिंपरी लिंक रस्त्यावरील भाटनगर जवळील लोहमार्गाशेजारील जागेत गेल्या पाच वर्षांपासून पुर्नवर्सन प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. त्यास हवी तेवढी गती मिळालेली नाही. तसेच चिंचवड गावातील पवनानगरातही पुनर्वसनाचे काम सुरू आहे. या कामांना अपेक्षित गती नसल्याने हे प्रकल्प पूर्ण होऊन लाभार्थींना घरे मिळालेली नाहीत. याबाबत विविध संघटनांनी आवाज उठवूनही न्याय मिळालेला नाही.
पुनर्वसन प्रकल्प कधी पूर्ण होणार याची वाट झोपडीवासीय पाहत आहेत.
सेक्टर २२ मध्ये न्यायालयाचा दणका
निगडी आॅटो स्कीमशेजारील जागेत झोपडपट्टी पुनवर्सन करण्याची योजना राबविण्यास महापालिकेने सुरूवात केली. त्यावेळी या योजनेत झोपडीधारकांना मोफत घर द्यावे, घरकुल योजनेची अंमलबजावणी, बोगस लाभार्थी, वाढीव निविदा या संदर्भात भाजपाचे नेते सारंग कामतेकर यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मूळ निविदा २२८ कोटींची असताना त्याचे अंतिम निविदा ही चारशे कोटींवर पोहोचली होती. याबाबतही कामतेकर यांनी आक्षेप घेतला घेतला होता. सुनावणीमध्ये संबंधित जागेत प्रकल्प राबवू, शकतो का, या मुद्द्यावर न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार रेडझोन हद्दीसंदर्भात सूचना केल्या. त्या वेळी संबंधित परिसर हा रेडझोन हद्दीत येत आहे, या कामास न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्यामुळे काही इमारतींचे काम थांबविण्यात आले.
महापालिकेनेच केले अनधिकृत बांधकाम
सेक्टर २२ मधील पुनर्वसन प्रकल्प राबविताना महापालिकेने अनेक चुका केल्या. ठरावीक ठेकेदार डोळ्यासमोर ठेवून रेडझोनची हद्द न तपासताच महापालिकेने अनधिकृत बांधकाम सुरू केले. त्यांपैकी पर्यावरणविषयक परवानगीही घेतल्याचे सिद्ध झाले. तळवडे आणि रूपीनगर परिसरातील नागरिक घरांसाठी परवनगी घेण्यासाठी महापालिकेत गेले, की त्यांना रेडझोन आहे, असे सांगून परवानगी नाकारली जात असे. मात्र, आपण उभारतो तो प्रकल्प रेडझोनमध्ये असतानाही हा प्रकल्प दामटून नेण्याचा प्रयत्न सत्तारूढ पक्षाने केला. न्यायालयाने महापालिकेचे कान उपटल्यानंतर पुनर्वसन प्रकल्प थांबविण्यात आला.
जेएनएनयूआरएमचाही निधी नाही वापरला
महापालिकेच्या २ हजार ८१९ कोटींच्या विविध १८ प्रकल्पांसाठी आतापर्यंत २ हजार ७७५ कोटींचा खर्च झाला आहे. केंद्र व राज्य शासनाकडून १हजार ५ कोटी ८४ लाखांचा निधी मिळाला तर राज्य शासनाकडून ५७८ कोटींचा निधी मिळाला. महापालिकेने १३२१ कोटींचा खर्च केला आहे. निधी मिळूनही कामांचे नियोजन योग्य पद्धतीने न झाल्याने प्रकल्प पूर्ण होऊ शकल्याने काही प्रकल्पांचा निधी वापरला न गेल्याने परत जाण्याची भीती निर्माण झाली होती. नियोजनाअभावी प्रकल्प रखडले आहेत.