सातबारा नोंदीसाठी वीरनाला प्रकल्पग्रस्तांचा जलसमाधीचा इशारा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

परिंचे : पुरंदर तालुक्यातील श्रीक्षेत्र वीरनजीक संगम जलाशय (वीर नाला) येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या जमिनीत वीर येथील स्थानिक शेतकरी राजेंद्र विलास धुमाळ यांच्याकडून होत असलेल्या अतिक्रमणाविरुद्ध तसेच महसूल विभाग यांच्याकडून करण्यात येणाऱ्या फसवणुकीबाबत सोमवारी (दि.२८) पुरंदर तहसील कार्यालयासमोर प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी उपोषणाला बसण्याचा इशारा दिला आहे.

वीर नाला प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना वीर येथील घोडेउड्डाण हद्दीत पुनर्वसन केले आहे. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या ३० एकर जमिनीतील सात एकर जमिनींचा महसूल विभागाकडून परस्पर बेकायदेशीरपणे लिलाव करून प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची फसवणूक केली असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. ३० वर्षे झाले, तरी अजून प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची ७/१२ उताऱ्यावर नोंद झाली नाही. पुरंदर तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राजेंद्र धुमाळ यांच्याकडून, तसेच स्थानिक शेतकऱ्यांकडून प्रकल्पग्रस्तांना अतिक्रमण करून वारंवार त्रास दिला जात आहे. तसेच जिवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या जात असल्याचे लेखी निवेदनाद्वारे म्हटले आहे.

महसूल विभागाकडून या पुनर्वसनाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले असल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी केला आहे. ३० वर्षांपासून राऊतवाडी येथील शेतकरी शासना विरोधात लढा देत आहेत. आमच्या मुलाबाळांचे भवितव्य धोक्यात असून आम्हाला न्याय न मिळाल्यास जलसमाधी घेण्याचा इशारा महिला शेतकऱ्यांनी दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनीबरोबर जनावरांचे गोठे, फळबागा, विहिरी इत्यादी बाबींची कोणत्याही प्रकारची नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना मिळाली नसल्याचे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी यांनी सांगितले. आदेशामध्ये असणाऱ्या परिशिष्टात असलेल्या यादीप्रमाणे ७/१२ उताऱ्यावर तातडीने नाव नोंदणीसाठी तहसील कार्यालयासमोर उपोषणाला बसणार असल्याचे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी सांगितले.

राजेंद्र विलास धुमाळ यांना याबाबत विचारले असता राजकीय आकसापोटी माझ्यावर अरोप केले जात असून लघूपाटबंधारे विभागातर्फे नाल्यांना पुनर्वसन कायदा लागू नसल्याने वीर नाला प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न उद्भवत नाही. आमच्या जमिनी वीर धरण प्रकल्पासाठी संपादित केल्या होत्या. त्या जमिनी धरणाच्या कामी अतिरिक्त ठरल्या आहे. त्या जमिनी मूळ मालकांना भरपाईच्या दुप्पट रक्कम अदा करून परत केल्या आहेत. उर्वरित जमीन परत मिळविण्यासाठी आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज केले आहेत. वीर धरणासाठी संपादित केलेल्या जमिनीचे पुनर्वसन अद्याप झाले नाही. वीर धरण प्रकल्प पूर्ण होऊन उर्वरित जमीन आमची असून ते आम्ही दुसऱ्यांना का देऊ, असा सवाल शेतकऱ्यांनी केला आहे.

फोटो ; परिंचे (ता.पुरंदर) येथील वीरनाला प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी उपोषणाबरोबर जलसमाधी घेण्याचा इशारा दिला आहे.