भामा आसखेड जलवाहिनीचे काम बंदोबस्तात सुरू; प्रकल्पग्रस्तांनी नोंदवला तीव्र निषेध

आंदोलन चिघळण्याची शक्यता

ठळक मुद्दे भामा आसखेड धरणावरून पुणे शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुरू

खेड (आसखेड) :  पुण्याला पाणीपुरवठा करणा-या खेड तालुक्यातील भामा आसखेड धरणावरून टाकण्यात येणा-या जलवाहिनीचे  वाळकेवस्ती ते आसखेडफाट्या दरम्यानचे काम पोलीस बंदोबस्तात रविवारी सुरु करण्यात आले. यावेळी  तीन पिंजरा गाड्या, अग्निशमन दलाची एक गाडी आणि पोलीस यंत्रणा तैनात ठेवून भर पावसात हे काम सुरू होते.
   भामा आसखेड धरणावरूनपुणे शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी जलवाहिनी टाकण्यात येत आहे. किरकोळ अपवाद वगळता या जलवाहिनीचे एक किलोमीटरचे काम आसखेड खुर्द गावच्या परिसरात सवार्नुमते बाकी ठेवण्यात आले होते. परंतु अचानक प्रशासनाने सूत्रे हलवून हे काम सुरु करण्यासाठी हलचाली केल्या. त्यासाठी तगडा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला. प्रश्न प्रलंबित असल्याने काम बाकी ठेवायचे, असे ठरले असताना देखील पोलीस बळाचा वापर करून शासन जी दडपशाही करत आहेत, याचा प्रकल्प ग्रस्तांनी निषेध केला. पोलीस बंदोबस्तासाठी पोलीस उपायुक्त स्मिता पाटील, सहाय्यक पोलीस आयुक्त राम जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली चाकण पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रकाश धस आदींसह सोळा पोलीस अधिकारी, राज्य राखीव पोलीस दलाचे १०४  कर्मचारी आणि पिंपरी चिंचवड आयुक्तालयातील ७५ पोलीस कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते. 
 करंजविहीरे, पाईट, शिवे, अहिरे, पाळू, आंबोली आणि वहागाव या सजाच्या ठिकाणी उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिका-यांच्या अखत्यारीत पथक तयार करून गाव पातळीवर शेतकऱ्यांना आर्थिक मोबदला देण्याचे काम सुरु करण्यात आले आहे. परंतु आम्हांला जर आर्थिक मोबदला घ्यायचा असता तर आम्ही तीस वर्ष न्यायालयात आणि रस्त्यावर लढा कशाला दिला असता असा संतप्त सवाल प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी केला. भामा आसखेड धरणाच्या लाभ क्षेत्रातील जमीन शासनाच्या निदर्शनास आणून ती जमीन वाटप करावी, अथवा न्यायालयात गेलेल्या सर्व ४९९ शेतक-यांना चालू बाजार भावाप्रमाणे जमिनीची किंमत देण्यात यावी, असे दोन पर्याय सुचवल्याचे सांगितले आहे. लवकरात लवकर याबाबत निर्णय न घेतल्यास सर्व मागण्या पूर्ण होईपर्यंत लढा देणार असल्याचे येथील आंदोलक देवदास बांदल,सरपंच किसन नवले यांनी सांगितले.
..........
शासनाच्या अनुदावर प्रकल्पग्रस्थांचा बहिष्कार
जलवाहिनीचे काम सुरु करण्याला  प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा प्रचंड विरोध आहे. दुसरीकडे प्रशासनातर्फे बाधित शेतकऱ्यांना जमीन मोबदला देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.  पुण्याचे प्रभारी जिल्हा अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी शेतकऱ्यांना पर्यायी जमिनीच्या मोबदल्यात आर्थिक स्वरुपात एकरी सहा लाख रुपये अनुदान रक्कम प्रक्रिया पूर्ण करून प्रकल्प ग्रस्तांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु शासनाने ठरल्याप्रमाणे आपला शब्द न पाळल्याने पुनर्वसनाच्या मागण्यांना बगल दिल्याची भावना व्यक्त करत संतप्त प्रकल्पग्रस्तांनी शासनाचा निषेध करीत अनुदान वाटपावर बहिष्कार टाकला. जमिनीच्या बदल्यात जमीनच पाहिजे, अशा विविध मागण्यांचे निवेदन उपजिल्हाधिकारी सुनील गाडे यांनी प्रकल्पग्रस्थांनी दिले. त्यामुळे आंदोलन चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.