कौटुंबिक न्यायालयातील पार्किंगचे उद्घाटन पुन्हा लांबणीवर 

भाड्याची रक्कम ठरल्यास अगदी दुस-या दिवशी देखील पार्किंग खुले करता येवू शकते..

ठळक मुद्देसार्वजनिक बांधकाम खात्याने मागितले दरमहा ५ लाख ६० हजार रुपये भाडे १६ महिन्यांपासून पार्किंगचा वापर नाही 

पुणे: वाहने पार्क करण्यासाठी जागा नसल्याने न्यायालयाच्या इमारतीला वळसा घालायला लागत असल्याची परिस्थिती कौटुंबिक आणि जिल्हा न्यायालयात आहे. असे असतानाही कौटुंबिक न्यायालयातील दोन मजली पार्किंग गेल्या १६ महिन्यांपासून बंद आहे. तर पार्किंग पे अँड पार्क तत्वावर सुरू करण्यासाठी दरमहा ५ लाख ६० हजार रुपये भाडे देण्याची मागणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दि फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशनकडे (एफसीएलए) केली आहे. मात्र तेवढे भाडे देणे शक्य नसल्याने अजून काही महिने तरी हा प्रश्न मार्गी लागणार नसल्याचे चिन्हे आहेत. 
    सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि वाहने पार्क करण्यासाठी आवश्यक असलेले मार्क येथील पार्किंगमध्ये आखण्यात आले आहे. भाड्याची रक्कम ठरल्यास अगदी दुस-या दिवशी देखील पार्किंग खुले करता येवू शकते. मात्र, आधी पार्किंग मोफत ठेवायचे की सशुल्क व आता भाड्याबाबत एकमत न झाल्याने पार्किंगची प्रशस्त जागा विनावापर आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर २०१८ मध्ये एफसीएलएला पे अँड पार्क सुरू करण्याची जबाबदारी दिली होती. तर या ठिकाणी किती भाडे अकारण्यात यावे हे ठरविण्याचे अधिकार सार्वजनिक बांधकाम विभागाला देण्यात आले आहे. त्यानुसार विभागाने काही दिवसांपुर्वी एफसीएलएला पत्र पाठवले असून पे अँड पार्क  पार्किंग सुरू करण्यासाठी दरमहा ५ लाख ६० हजार रुपये भाडे द्यावे लागेल, अशी मागणी करण्यात आली आहे.  कौटुंबिक न्यायालयात येणा-या पक्षकारांच्या वाहन पार्किंगमधून एवढी रक्कम मिळणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे विभागाने केलेली मागणी अवास्तव असल्याचे असल्याचे स्पष्ट करीत भाड्याची रक्कम कमी करावी, अशी मागणी एफसीएलएने केली आहे. फॅमिली कोर्ट अ‍ॅडव्होकेटस असोसिएसशनकडून पे अँड पार्कच्या निर्णयाला सुरुवातीपासून विरोध दर्शविण्यात येतो आहे. तसेच मोफत पार्किंग देण्याची मागणी करण्यात येते आहे. 
..................
पार्किंगची जबाबदारी आमच्या संघटनेला देण्यात आली आहे. मात्र त्यासाठी दरमहा ५ लाख ६० हजार रुपये भाडे देणे परवडणारे नाही. त्यामुळे मोफत पार्किंग सुरू करण्यात यावे किंवा पे अँड पार्क करायचे असेल तर भाड्याची रक्कम कमी करण्यात यावी, अशा मागणीचे निवेदन मुंबई उच्च न्यायालयाला देण्यात आले आहेय 
अ‍ॅड. वैशाली चांदणे, अध्यक्षा, दि पुणे फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशन