पीएमपी कर्मचाऱ्यांची बढती, पगारवाढ बेकायदा

पुणे महानगर परिवहन महामंडळाची (पीएमपी) निर्मिती झाल्यानंतर काही महिन्यांतच १३ कर्मचाऱ्यांची बेकायदेशीरपणे बढती व वेतनवाढ देण्यात आल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.

पुणे : पुणे महानगर परिवहन महामंडळाची (पीएमपी) निर्मिती झाल्यानंतर काही महिन्यांतच १३ कर्मचाऱ्यांची बेकायदेशीरपणे बढती व वेतनवाढ देण्यात आल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. पीएमपी संचालक मंडळाच्या बैठकीत संंबंधित बढती व सुधारित वेतनश्रेणीस केवळ सहा महिन्यांचीच मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, संचालक मंडळाच्या मान्यतेशिवायच या अधिकाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय प्रशासकीय पातळीवर घेण्यात आला. त्यावर तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालकांनीही ठपका ठेवला होता. मात्र, आतापर्यंत काहीही कार्यवाही झालेली नाही.
पुणे व पिंपरी-चिंचवड परिवहन उपक्रमांचे एकत्रीकरण करून २००७ मध्ये पीएमपी ही कंपनी स्थापन करण्यात आली. या कंपनीमध्ये कर्मचाऱ्यांना बढती देताना किंवा नव्याने निर्माण केलेल्या जागांवर बढतीने नेमणूक करताना दोन्ही संस्थांमधील त्या-त्या संंवर्गामधील पात्र व सेवाज्येष्ठ सेवकांची त्या-त्या जागांवर नेमणूक होणे आवश्यक आहे. मात्र, कंपनी स्थापन झाल्यानंतर असे कोणतेही निकष न पाळता काही कर्मचाऱ्यांना बढती व वेतनवाढ देण्यात आली आहे. संचालक मंडळाच्या १५ आॅक्टोबर २००७ रोजी झालेल्या दुसऱ्याच बैठकीत चार पदांची निर्मिती करण्यात, तर १० पदांवरील कर्मचाऱ्यांना बढती व वेतनवाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या वेळी या पदांना शासन मान्यता देईल या भरवशावर सहा महिने मुदतीकरिता हंगामी नियुक्त्या व सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आल्याचे ठरावात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
ठरावानुसार तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालकांनी २३ आॅक्टोबर २००७ रोजी संबंधित कर्मचाऱ्यांची बढती व वेतनवाढीचा आदेश काढला.
या आदेशामध्येही संबंंधित बढती व वेतनवाढ दि. १ आॅक्टोबर २००७
ते ३१ मार्च २००८ या सहा महिन्यांपुरतीच असून, मुदत संपल्यानंतर पदानवत करण्यात येईल, असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. ही मुदत संपल्यानंतर अध्यक्षांनी ४ एप्रिल २००८ रोजी १३ कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या व वेतनश्रेणी कायम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संचालक मंडळाची मान्यता नसताना प्रशासकीय पातळीवर या कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यात आले. या वेळी कामगार संघटनांनी या नियुक्त्यांना विरोध केला.
त्यावर तत्कालीन अध्यक्ष आर. एन. जोशी यांनी केलेल्या तपासणीत या नियुक्त्या करताना अनियमितता असल्याचे आढळून आले आहे. त्यानुसार त्यांनी २३ मे २००५ रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत ठराव मांडला होता.
(प्रतिनिधी)

संचालक मंडळाची मान्यता न घेता केलेल्या नियुक्त्यांसाठी आर्थिक व्यवहार झाला असण्याची शक्यता आहे. बिंदू नियमावली व सेवाज्येष्ठता निश्चित झालेली नसताना बेकायदेशीरपणे नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. याची चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी कामगार युनियनचे विभागीय सचिव सुनील नलावडे यांनी केली आहे.

दि. १५ मे २०१५ रोजी पीएमपीएमएल राष्ट्रवादी महाराष्ट्र जनरल कामगार युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत
तत्कालीन अध्यक्ष ओमप्रकाश बकोरिया यांनी प्रशासकीय अधिकारी संतोष माने यांना पुणे महापालिकेतील अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांच्याकडे आवश्यक माहिती द्यावी व अहवाल घ्यावा, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, अद्याप त्यावर पुरेशी कार्यवाही
झालेली नाही.

तत्कालीन अध्यक्ष आर. एन. जोशी यांनी संचालक मंडळासमोर मांडलेल्या विषयातील मुद्दे
राज्य शासनाची पुढे मान्यता न घेता या पदावर महामंडळातील अधिकाऱ्यास नेमणुकी देणे, तसेच नियुक्तीनंतर शासनाच्या किंवा संचालक मंडळाच्या मान्यतेविना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली.
सहा महिने कालावधीसाठी अंतरिम स्वरूपात तात्पुरती मान्यता दिलेली असतानाही संचालक मंडळाची मान्यता न घेता या पदोन्नत्या व सुधारित वेतनश्रेणी कायम करण्यात आल्या.
काही अधिकारी नियुक्त केलेल्या पदांसाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता धारण करीत नाहीत.
काही पदांसाठी पदोन्नतीचे निकष किंवा अंतर्गत सरळसेवा भरतीचे निकष विचारात घेण्यात आले नाहीत.
सर्व प्रकरणांची तपासणी करून ज्या प्रकरणांमध्ये अनियमितता आहे, अशा प्रकरणी दिलेल्या नियुक्त्या रद्द करणे क्रमप्राप्त आहे.