शिक्षण समिती रचनेचा प्रस्ताव, २२ सदस्यांच्या समितीत फक्त चारच नगरसेवक

नगरपालिका, महापालिकांमधील शिक्षण मंडळ विसर्जित झाल्यानंतर आता तब्बल वर्षभरानंतर या दोन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील शिक्षण समिती रचनेचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळासमोर आला आहे.

राजू इनामदार
पुणे : नगरपालिका, महापालिकांमधील शिक्षण मंडळ विसर्जित झाल्यानंतर आता तब्बल वर्षभरानंतर या दोन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील शिक्षण समिती रचनेचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळासमोर आला आहे. २२ सदस्यांच्या या समितीत फक्त ४ नगरसेवक असणार आहेत. राज्यपाल नियुक्त ३ सदस्य असतील, १४ अन्य व १ जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाचे प्रमुख पदसिद्ध सदस्य असतील. ते वगळून अन्य सदस्यांमधून मतदानाने अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची निवड होईल.
राज्याच्या शिक्षण विभागाने हा प्रस्ताव तयार केला आहे. मंत्रिमंडळाच्या येत्या बैठकीत त्यावर निर्णय होणे अपेक्षित आहे. यात प्रथमच राज्यपाल नियुक्त ३ सदस्यांना स्थान देण्यात आले आहे. अन्य १४ सदस्यांची निवड नगरसेवकांच्या मतदानाने होईल. त्यातील ५० टक्के जागा महिलांसाठी राखीव असतील. जिल्हा परिषद शिक्षणप्रमुख शासन नियुक्त कायम सदस्य असेल. मात्र त्यांना मतदानात भाग घेता येणार नाही. राज्यपाल नियुक्त जागा खुल्या वर्गातील आहेत. अन्य १४ जागांसाठी महिलांचे व त्यातही पुन्हा स्वतंत्र आरक्षणही लागू आहे.
नगरसेवकांच्या शैक्षणिक पात्रतेची अट ते किमान पदवीधर असले पाहिजेत अशी आहे. १४ आरक्षणांमधील २ जागा अनुसूचित जातीसाठी आहेत. त्यांना शैक्षणिक अट इयत्ता ७ वी उत्तीर्ण अशी आहे. २ जागा इतर मागासवर्गीय राखीव व १ जागा भटक्या विमुक्त जाती जमातीसाठी राखीव आहे. त्यांना शैक्षणिक अट इयत्ता १०वी आहे. महापालिकेबरोबरच नगरपालिका शिक्षण समितीलाही याच अटी लागू आहेत.
शिक्षण प्रमुखांची नेमणूक शासन करेल. रिक्त जागेच्या वेळी आयुक्त निर्णय घेतील. शिक्षण प्रमुख हा समितीचा सचिव असेल. रद्द झालेल्या प्राथमिक शिक्षण कायद्याची नियमावली १७(३) कारवाई वगळून समितीला उर्वरित नियमावली लागू असेल. त्यानुसार समितीचे कामकाज होईल. अंतिम निर्णय महापालिकेचे आयुक्त किंवा नगरपालिकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी घेतील. झालेला ठराव व सभागृह कामकाजास अंतिम मंजुरी १५ दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक असेल. निर्णय न घेतल्यास शिक्षण संचालक पुढील १० दिवसांत निर्णय घेतील.
समितीचा एखादा निर्णय नाकारताना त्याची कारणे स्पष्ट कारणे नमूद करणे बंधनकारक राहील. शिक्षण समितीचे कामकाज आयुक्त किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोणत्याही स्थितीत कनिष्ठ अधिकाºयाकडे सोपवणार नाहीत. शिक्षण प्रमुखांच्या गैरहजेरीत आयुक्त किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनीच काम पाहायचे आहे. ते रजेवर असतील तर अशा वेळेस शिक्षण संचालक महाराष्ट्र शासन निर्णय घेतील. शिक्षण समितीचा लागणारा निधी रद्द झालेल्या प्राथमिक शिक्षण कायद्याच्या जुन्या नियमानुसार नगरपालिका /महापालिका स्थायी समिती मंजूर करेल. शिक्षण समितीचे त्यानुसार स्वतंत्र अंदाजपत्रक असेल. शाळांच्या इमारतींची दुरुस्ती, रंग रंगोटी, नवीन बांधकाम याचा समावेश महापालिका अंदाजपत्रकात तर किरकोळ दुरुस्ती व डागडुजीसाठी शिक्षण समिती अंदाजपत्रकात स्वतंत्र शीर्षक करून त्यात तरतूद करायची आहे.
शिक्षण समितीबद्दल कोणतीही महापालिका किंवा नगरपालिका सभागृहात होणार नाही किंवा तिथे समितीच्या कामकाजाची माहितीही मागवता येणार नाही. मात्र स्थायी समितीने दिलेल्या खर्चाच्या रकमेबाबत स्थायी समिती सभेत चर्चा किंवा प्रश्नोत्तरे होऊ शकतील. ते समितीला त्या अनुषंगाने योग्य ते आदेश देऊ शकतील किंवा त्यांना जादा निधीही मंजूर करू शकतील.
स्थायी समितीचा शिक्षण समितीच्या कामकाजाबाबत काही आक्षेप असल्यास किंवा त्यांच्याकडून चुकीचा आदेश आला आहे असे समितीला वाटल्यास त्यावर शिक्षण संचालक महाराष्ट्र शासन दाखल दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत योग्य तो निर्णय करतील. तो अमान्य असल्यास राज्य सरकारचा शिक्षण विभाग निर्णय करेल व तो अंतिम असेल.

समितीवर कोणतीही कारवाई करायची असेल तर आयुक्त किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना त्यासाठी शिक्षण संचालकांची परवानगी घ्यावी लागेल. शिक्षण समिती बरखास्त करण्याचा अधिकार राज्य सरकारच्या संबंधित विभागाचा राहील. त्यासाठी सरकार संबंधित समितीला ६० दिवसांची आगावू नोटीस देईल.

शिक्षण समिती अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची निवड जिल्हा परिषद शिक्षण प्रमुख सोडून इतर सर्व २१ सभासद मतदानाने करतील. ही निवड महापौर किंवा नगराध्यक्ष यांच्या अध्यक्षतेखाली होईल. प्राथमिक शिक्षण कायदा १९४७ रद्द झाला असला तरी शिक्षण समितीचे कामकाज जुन्याच नियमाप्रमाणे व आरटीआय कायद्याप्रमाणे चालेल. भविष्यात शासन योग्य ती नियमावली लागू करेल.