‘पुणे विद्यापीठ’ लिहिण्याची प्रथा बंद करण्याचा प्रस्ताव
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 16, 2021 04:13 AM2021-03-16T04:13:19+5:302021-03-16T04:13:19+5:30
पुणे: जगभरात नावलौकिक मिळवलेल्या पुणे विद्यापीठाचा नामविस्तार ‘सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ’असा करण्यात आला. मात्र, नामविस्तार होऊन पाच वर्षे होऊन ...
पुणे: जगभरात नावलौकिक मिळवलेल्या पुणे विद्यापीठाचा नामविस्तार ‘सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ’असा करण्यात आला. मात्र, नामविस्तार होऊन पाच वर्षे होऊन गेली आहेत. त्यामुळे विद्यापीठाच्या नावापुढील जुणे ''पुणे विद्यापीठ'' हे लिहिण्याची प्रथा बंद करण्यात यावी,असा अजब प्रस्ताव विद्यापीठाच्या अधिसभेत मांडला जाणार आहे.
क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे नाव पुणे विद्यापीठाला द्यावे,अशी मागणी सर्वच क्षेत्रातून केली जात होती.त्यावर पुणे विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू डॉ.वासुदेव गाडे यांच्या कार्यकालात विद्यापीठाच्या नामविस्ताराचा प्रस्ताव अधिसभेत मांडण्यात आला. त्यास अधिसभेने व व्यवस्थापन परिषदेने मंजूरी दिल्यानंतर राज्य शासनाने विद्यापीठाच्या ‘सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ ’ या नामविस्तारास मान्यता दिली. त्यामुळे केवळ ''पुणे विद्यापीठ'' असा नामोल्लेख न करता ‘सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ’ असा उल्लेख करण्यास सुरूवात झाली.
विद्यापीठाच्या अधिसभेची बैैठक येत्या 20 मार्च रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. त्यात अधिसभा सदस्यांनी विविध प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तसेच काही प्रस्तावही मान्यतेसाठी ठेवले आहेत. विद्यापीठ अधिसभेच्या कार्यक्रम पत्रिकेत डॉ. के. एल. गिरमकर यांनी जुणे ‘पुणे विद्यापीठ’ हे लिहिण्याची प्रथा बंद करावी,असा प्रस्ताव अधिसभेसमोर मंजूरीसाठी ठेवला आहे.
-----------------------------------------------
विद्यापीठाच्या अधिसभेत 2021-22 या वर्षाचा अर्थसंकल्प मंजूरीसाठी सादर केला जाणार आहे. गेल्या काही वर्षात विद्यापीठाच्या ठेवी कमी झाल्या आहेत. त्यातच कोरोनामुळे विद्यापीठाच्या उत्पन्नात घट झाली आहे. परिणामी अर्थसंकल्पात विद्यार्थ्यांसह शिक्षण क्षेत्रासाठी कोणत्या योजना राबविल्या जाणार याबाबत सर्वांच्याच मनात उत्सूकता आहे.
---------------------------
विद्यापीठाने उत्पन्न वाढीसाठी विविध उपाययोजना राबवाव्यात असा सल्ला व्यवस्थापन परिषदेने दिला आहे. मात्र, विद्यापीठाची आर्थिक स्थिती एवढी कशी खालावली? असा जाब अधिसभा सदस्यांकडून विद्यापीठ प्रशासनाला विचारला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.