बेकायदा बांधकाम करणाऱ्यांना संरक्षण

अत्याधुनिक जीआयएस (जिओलॉजिकल इन्फर्मेशन सिस्टीम) यंत्रणेद्वारे उपनगरांमध्ये असंख्य बेकायदेशीर बांधकामे सापडत असून त्यात सदनिकाधारकाला तीनपट दंड व बांधकाम व्यावसायिक मात्र मोकाट

पुणे : अत्याधुनिक जीआयएस (जिओलॉजिकल इन्फर्मेशन सिस्टीम) यंत्रणेद्वारे उपनगरांमध्ये असंख्य बेकायदेशीर बांधकामे सापडत असून त्यात सदनिकाधारकाला तीनपट दंड व बांधकाम व्यावसायिक मात्र मोकाट असा प्रकार पालिकेकडून सुरू आहे. पालिकेचा बांधकाम विभाग व मिळकतकर विभाग यांच्यात समन्वय नसल्यामुळे हे होत असल्याचे दिसत आहे.
शहराच्या उपनगरांमध्ये, तसेच मध्यभागातही अनेक ठिकाणी गेल्या काही वर्षांत बेकायदेशीर बांधकामांचे पेवच फुटले आहे. मोठमोठी निवासी तसेच व्यापारी संकुले उभी राहिली आहेत. नवे बांधकाम करायचे असेल तर त्यासाठी पालिकेच्या बांधकाम विभागाची परवानगी लागते. प्लॅन सादर करावा लागतो. बांधकामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर बांधकाम विभागाने तपासणी करणे बंधनकारक आहे. इमारत पूर्ण झाल्यानंतर ती मूळ आराखड्यानुसार आहे हे तपासून बांधकाम विभागाने पूर्णत्वाचा दाखला द्यायचा असतो. असा दाखला असल्याशिवाय बांधकाम व्यावसायिकाला सदनिका किंवा गाळे यांची विक्री करता येत नाही. इतके सगळे नियम असूनही त्यांना हरताळ फासून अनेक बेकायदा बांधकामे उभी राहत आहेत. बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांचा आशीर्वादच याला कारणीभूत असल्याची उघड चर्चा आहे.
मिळकतकर विभागाने राबविलेल्या जीआयएस या उपग्रहावर आधारित यंत्रणेद्वारे अशी बांधकामे उघड होत आहेत. इमारतीबरोबरच वाढीव बांधकाम, गॅलऱ्या बंद करणे, वाहनतळाच्या जागेत गाळे काढणे, टेरेसवर हॉटेल सुरू करणे असे बरेच प्रकार या यंत्रणेद्वारे उघड होत आहे. अशा इमारती सापडल्यानंतर मिळकतकर विभागाकडून त्यातील सदनिकाधारकांना किंवा जे व्यवसाय करीत आहेत त्यांना तीनपट दंड आकारण्यात येत आहे. ज्याने असे बेकायदा बांधकाम केले ते बांधकाम व्यावसायिक मात्र मोकळेच फिरत आहेत. त्यांच्यावर कसलीही कारवाई होताना दिसत नाही. तीनपट दंड जमा केला तरीही आपले बांधकाम कायद्यानुसार नाही, ते बेकायदाच आहे हेही दंड जमा करणाऱ्यांना माहिती नाही. अनेक इमारतींना पूर्णत्वाचा दाखलाच नाही, तरीही त्या इमारती बांधणाऱ्यांवर कसलीही कारवाई होत नाही.
बांधकाम विभाग व मिळकतकर विभाग यांच्यात औषधालाही समन्वय नसल्यामुळेच असे होत असल्याचे पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. बांधकाम विभागात शहराचे विभागनिहाय निरीक्षक आहेत. त्यांचे कामच त्यांच्या क्षेत्रात बेकायदा बांधकाम होते आहे किंवा असेल तर त्यांना नोटीस बजावणे, ते थांबवणे, होत असलेले बांधकाम मूळ आराखड्याप्रमाणे होते आहे किंवा नाही हे पाहणे आहे. या पद्धतीप्रमाणे काम होत नाही, उलट आशीर्वाद असल्याप्रमाणे बांधकामे उभी राहत आहेत. या निरीक्षकांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील बांधकामांची माहिती मिळकतकर विभागाला देणेही अपेक्षित आहे. तेही होत नाही. तसेच मिळकतकर विभागानेही त्यांना आढळलेली बेकायदा बांधकामे कुठे आहेत, त्याची माहिती बांधकाम विभागाला देणे बंधनकारक आहे. त्यांच्याकडूनही अशी माहिती दिली
जात नाही. माहितीची अशी देवाणघेवाण होत नाही. त्याचे कारणही उघड गुपित असल्याचे पदाधिकारी सांगतात.(प्रतिनिधी)