अधिसभेकडून उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाचा निषेध

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांची नियुक्ती राज्यपाल यांच्याकडून सर्व बाबींची चौकशी करण्यात आलेली असताना उच्च शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून कुलगुरूंची विद्यापीठामधील भू-गर्भशास्त्र विभागातील प्राध्यापक पदाच्या नियुक्तीसंदर्भातील तपासणी अहवाल मागणे निषेधार्थ आहे. तसेच अधिसभेपूर्वी दोन दिवस आधी अशाप्रकारे पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल करून विद्यापीठाची मानहानी केली जात आहे. त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाने संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी अधिसभा सदस्यांनी केली.

पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सुमारे दीड वर्षांनंतर अधिसभेची प्रत्यक्ष बैठक शनिवारी पार पडली. त्यात विद्यापीठाने केलेल्या कामाचा अहवाल कुलगुरूंनी मांडला. त्यानंतर व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य महेश आबाळे यांनी सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या पुणे विभागीय सहसंचालक कार्यालयाच्या पत्राबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, सर्व विद्यापीठांचे कुलपती व महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी कुलगुरू करमळकर यांची निवड केली. निवड प्रक्रियेसाठी स्थापन केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीमध्ये उच्च शिक्षण विभागाच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्याचा समावेश होता. त्यामुळे डॉ. करमळकर यांच्या नियुक्तीबाबत चौकशी करण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. उच्च शिक्षण विभागाचे अधिकारी हे राज्यपालांपेक्षा किंवा त्यांच्याच विभागातील सर्वोच्च अधिकाऱ्यापेक्षा मोठे नाहीत. तसेच अधिसभेपूर्वी विद्यापीठ अधिकार मंडळाच्या सदस्यांना चौकशी करण्यासंदर्भातील पत्र पाठवून विद्यापीठाची व कुलगुरूपदाची बदनामी केली. त्याचा या अधिसभेत निषेध केला पाहिजे.

इतरही अधिसभा सदस्यांनी ही गंभीर बाब असल्याचे सांगितले. त्यावर अधिसभा सदस्य संतोष ढोरे यांच्यासह काही सदस्यांनी कुलगुरू व विद्यापीठाची मानहानी करणाऱ्यांवर विद्यापीठ प्रशासनाने कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी केली. कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार म्हणाले, तत्कालीन कुलगुरू रत्नाकर गायकवाड यांच्या कार्यकालात गुणवत्तेच्या आधारावर करमळकर यांची नियुक्ती खुल्या प्रवर्गातून थेट सरळ सेवेने प्राध्यापक पदावर झालेली आहे. त्यात कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन किंवा आरक्षण नियमांचे उलंघन झालेले नाही.

उच्च शिक्षण संचालक कार्यालय पुण्यात असल्याने पुणे विद्यापीठावर विविध कारणांवरून कारवाई करण्याबाबत वारंवार संचालक कार्यालयाकडून पत्र काढले जाते, अशा भावना अधिसभा सदस्यांनी व्यक्त केल्या.

-------------