पुनर्वसन प्रकल्प रखडल्याने लाभार्थ्यांचे निषेध आंदोलन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 16, 2021 04:12 AM2021-06-16T04:12:15+5:302021-06-16T04:12:15+5:30
विकसकाने ही जागा एसआरए अंतर्गत विकसित करण्यासाठी १२६ घरे तोडून डिसेंबर २०१७ मध्ये ताबा पूर्णतः स्वतःकडे घेतला आणि २४ ...
विकसकाने ही जागा एसआरए अंतर्गत विकसित करण्यासाठी १२६ घरे तोडून डिसेंबर २०१७ मध्ये ताबा पूर्णतः स्वतःकडे घेतला आणि २४ महिन्यांच्या आत प्रत्येकाला हक्काचे घर मिळेल असे आश्वासन दिले. परंतु, २०२१ चा जून उजाडला तरीही पायाभरणीच्या पुढे काहीच काम झालेले नाही. यामध्ये स्थानिक रहिवाशांची फसवणूक झाल्याने नागरिकांनी निषेध आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला.
सध्या प्रकल्पातील लाभार्थ्यांना दुसरीकडे राहण्यासाठी भाडेपोटी दरमहा ३ हजार रुपये मिळत आहे. परंतु, वडारवाडीच्या ५ किलोमीटरच्या परिघात घरांचे भाडे हे ६ हजार रुपयांच्या पुढे आहे. त्यामुळे गेली ४८ महिने येथील रहिवासी पदरचे पैसे टाकून बिल्डरचा व्यवसाय चालवीत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.
या वेळी वंचित बहुजन आघाडीचे परेश शिरसंगे, राहुल भोसले, रवी कांबळे, मनोहर पवार, दत्तात्रय गोसावी, सिद्राम कांबळे, सुभाष भरमनोर, युवराज कदम, तुषार भिसे, मनोज तेलंगी, पौर्णिमा कदम व स्थानिक महिला उपस्थित होत्या.
-----
विकसकाने अद्याप करारच केला नाही
विकसकाने कुठल्याही प्रकारचे करार कागदोपत्री येथील नागरिकांशी केलेले नाही. शासनमान्य नकाशाप्रमाणे पूर्ण जागेचा ताबा न मिळवताच विकसकाने घरे तोडून बांधकामास सुरुवात केली व आता ही बाब लक्षात आल्यामुळे बांधकाम बंद ठेवले आहे. याबाबत एसआरएच्या अधिकाऱ्यांशी वारंवार संपर्क करण्यात येत आहे. मात्र, ते विकसकाची बाजू घेऊन उडवाउडवीची उत्तरे देतात. त्यामुळे बिल्डर दरवेळी आज काम सुरू करतो, उद्या काम सुरू करतो, १५ दिवसांत नाहीतर महिन्यात काम सुरू करतो, अशी नवनवीन कारणे सांगून नागरिकांची दिशाभूल करीत असल्याचे लाभार्थ्यांचे म्हणणे आहे.
-----
लाभार्थ्यांची फरफट सुरूच
टाळेबंदीमुळे येथील बहुतांश नागरिकांचा रोजगार गेला आहे. मिळेल त्या पगारात पडेल ते काम करून कसाबसा संसाराचा गाढा ओढताना अजून किती दिवस पदर मोडून बिल्डरचा व्यवसाय चालवायचा आणि अजून किती दिवस हे आर्थिक आणि मानसिक शोषण सहन करायचं, असा प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.
फोटो : वडारवाडी येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प चार वर्षांपासून रखडल्याने कंटाळून लाभार्थ्यांनी निषेध आंदोलन केले.